यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

काठमाडौँ– सरकारले रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा (भोटो देखाउने जात्रा) र मिननाथ रथयात्राका लागि ६६५.९७ क्यू फिट काठ गुठी संस्थानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को यही चैत २५ गते बसेको बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उक्त वन पैदावारको हुन आउने राजस्व रोयल्टी मिनाहा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद शर्माको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

यसैगरी सरकारले २०८२ जेठ १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजना हुने एशिया प्यासेफिक टेलीकम्युनिटी बैठकमा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक भैरव रिसालको यही चैत २४ गते आइतबारका दिन ९७ वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएकामा गहिरो शोक व्यक्त गरेको छ।

यस्तै, सरकारले यही चैत २८ र २९ गते काठमाडौँमा हुने नेपाल–भारत भन्सार महानिर्देशकस्तरीय वार्ताका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले आगामी वैशाख २६ र २७ गते भुटानको थिम्पुमा आयोजना हुने १८औँ दक्षिण एशिया पावर सेक्रेटरीज गोलमेज कार्यक्रममा सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा)लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाअन्तर्गत एक जनालाई महासेनानीबाट सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने, एक जनालाई सहायक रथीबाट उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने तथा एक उपरथीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी जेठ ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म बेलायतको लन्डनमा हुने एजुकेसन वर्ल्ड फोरम २०२५ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।

बैठकले डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिका केन्द्रलाई वडा- ४ बगरकोटबाट परिवर्तन गरी वडा नं ४ टप्वा कायम गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, बैठकले नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

साथै, वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए।