दशगजाको ४५ बिघामा तरकारी खेतीः जंगे पिल्लरको रक्षा, स्थानीयलाई रोजगारी

झापा— भद्रपुर एयरपोर्टबाट करिब सात किलोमिटर पूर्वतिर जाँदा नेपाल र भारतको सिमानामा गाडिएको ९७ नम्बरको जंगे पिल्लर भेटिन्छ। केही समय अघिसम्म यो पिल्लर झाडीभित्र छोपिएको थियो, अहिले प्रस्ट देखिन्छ। झाडी फाँडेर यही स्थानमा तीन युवाले तरकारी खेती गरेका छन्।

जंगे पिलरकै छेउको ४५ बिघा जमिनमा लीला खनाल, देवीप्रसाद पोख्रेल र हरिप्रसाद नेपालले तरकारी खेती गरिरहेका छन्। अहिले साढे १० बिघामा गोलभेडा, १० बिघामा आलु, पाँच बिघामा बैगुन तथा तीन बिघामा भेडेखोर्सानी लगाइएको छ। त्यस्तै, दुई बिघामा सिमी, डेढ बिघामा खुर्सानी र डेढ बिघामा रामतोरिया (भिन्डी) छ। करेला, कांक्रालगायत थुप्रै तरकारी फल्न थालेका छन्।

उनीहरूले खेती गरेको ठाउँ पहिला खोलाको बगर थियो। पूरै काँसघारीले ढाकेको थियो। त्यसलाई हटाएर उनीहरूले खेतीयोग्य बनाए। “सशस्त्रका मान्छे आउँदा पनि यहाँको जंगेपिलर देखिँदैन थियो। अहिले हामीले काँस हटाएर खेती गरेपछि सशस्त्रलाई सीमा हेर्न सहज भएको छ,” लीला भन्छन्।
उनीहरू सिजनैपिच्छे तरकारी बाली परिवर्तन गरिरहन्छन्। अहिले काँक्रा, सिमी, गोलभेडा, भेडेखोर्सानी र बैगुन धेरै लगाइएको लीला बताउँछन्। उनीहरूले करिब २५ जना स्थानीयलाई रोजगारी दिएका छन्।

हरिप्रसाद नेपालले विगत पाँच वर्षदेखि खेती गरिरहेका थिए। लीला र देवीप्रसाद पोख्रेल पनि खेतीमा हरिसँगै जोडिएका हुन्। देवी कृषि प्राविधिकका रूपमा काम गर्थे भने लीला व्यापार व्यवसायमा थिए।

लीलालाई खेतीमा जोडिएर अलि ठूलो लगानीमा काम गर्ने इच्छा थियो। उनी भन्छन्, “कृषि मेरो फिल्ड त थिएन, तर मैले भारततिरबाट आएका मान्छेसँग सोध्दा आलु बेचेर जग्गा किन्न आएको भन्थे। भारततिर जहाँ जाँदा पनि खेती भएको ठाउँ हेर्ने गर्थें, राम्रो देख्थेँ। यहाँ हरिले एक्लै गरिरहेका थिए, उनीसँग म पनि जोडिएँ।”

लीलापछि देवी पनि खेतीमा जोडिए। देवी बाली प्राविधिक हुन्। उनी कृषिमा लागेको करिब ४२ वर्ष भयो। त्यसैले उनकै प्राविधिक सल्लाह र योजनामा तरकारी खेती गर्छन्। उत्पादनलाई बिर्तामोडको तरकारी बजार पठाउँछन्। यही बजारमा छिमेकी जिल्ला र भारतबाट पनि तरकारी आउँछ।

उनीहरू टमाटर सिजनमा एक दिनमै १६० क्यारेटसम्म बिक्री गर्छन्। हप्तामा दुई पटक टिप्ने गरेका छन्। त्यस हिसाबले महिनामा करिब एक क्विन्टलसम्म बिक्री हुन्छ। काँक्रा, बैगुन पनि दैनिक ७०० केजीका दरले बजार पठाइरहेका छन्।

उनीहरू बालीका लागि चाहिने मल, बीउ र अन्य सामग्री सकेसम्म माटो र बालीलाई हानि नहुनेगरी प्रयोग गर्छन्। औषधीको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, कति प्रयोग गर्ने भन्ने विषय बाली प्राविधिक रहेका देवीले हेर्छन्।

“बीउ र मल ल्याउँदा बुझेर मात्र ल्याउछौँ। भरसक कम्पोष्ट मल प्रयोग गर्छौं। युरिया र डीएपी पनि मात्रा हेरेर हाल्छौँ,” देवी भन्छन्, “बिरुवालाई चाहिने भिटामिनहरू समयसमयमा दिन्छौँ, यसले उत्पादनमै फरक परिरहेको छ।”

तरकारी बालीमा अनावश्यक औषधि प्रयोग गर्न नहुने उनी बताउँछन्। सबै किरा शत्रु किरा हुँदैन। “सबै किराले बाली नष्ट गर्छन् भन्ने हुन्न, शत्रु र मित्रु दुवै हुन्छन्। किराको पहिचान गरेर संख्या पनि हेर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

शत्रु किरा धेरै भए पहिले ‘मोहनी पासो’ लगाउँछन्। त्यसले नहुने खालका किरालाई मात्रै औषधि प्रयोग गर्छन्। औषधि पनि आईएमओ, इको चार्टको मापदण्डअनुसार वातावरणमा कम असर पर्ने खालको प्रयोग गर्छन्।

विषादी प्रयोग गरे पनि तरकारीलाई बिषरहित बनाएर मात्र बजार पठाउँछन्। औषधि प्रयोग गरेपछि निश्चित समय गुजारेर टिप्दा खानयोग्य हुने देवीको भनाइ छ।

‘कृषिलाई सरकारको बेवास्ता’
करिब २ करोड लगानीमा शुरू गरेको खेतीबाट पहिलो वर्ष उत्पादन राम्रै भयो। तर, गत असोजमा आएको बाढीले उनीहरूको खेती तहसनहस बनाइदियो। करिब आठ बिघा जमिन तरकारीसहित कटान भयो।

यति हुँदा पनि सरकारले नहेरेको हरिको गुनासो छ। उनी भन्छन्, “बाढीले क्याप्सिकम, खोर्सानी, काँक्रा रोपेको क्षेत्र बगायो। घिरौँला, लौकालगायत बाली पनि तहसनहस बनायो। साढे पाँच बिघा बाली नै लगाउन नमिल्ने गरी कटान गर्‍यो। तर सरकारबाट राहत पाइएन।”

बाढीले कटान गर्ने ठाउँमा तटबन्ध गर्न सरकारलाई पटकपटक अनुरोध गरे पनि अहिलेसम्म नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

मेचीनगर नगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष गणेश भट्टराई मेचीनगरमा धेरैवटा खोला भएकाले तत्काल सबै खोलामा तटबन्ध गर्न नसकिए पनि काम भइरहेको बताउँछन्। नगरपालिकाले धेरै जोखिमका ठाउँमा बजेट छुट्याएर तटबन्धका लागि ठेक्का लगाइसकेको उनले जानकारी दिए।

“हाम्रो वार्डमै चार वटा जति खोला छन्। वडाको बजेटबाट तटबन्ध गर्न सम्भव छैन। नगरपालिकाले प्राथमिकताका आधारमा ठेक्का लगाएर काम गरिरहेको छ। सिँचाइ कार्यालयको सहयोगबाट पनि अलिअलि काम भइरहेको छ,” भट्टराई भन्छन्।

किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको बजार मूल्यका लागि पनि समस्या भोग्नुपरेको हरि बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले दुःख गरेर उब्जाएको तरकारीलाई कसले मूल्य निर्धारण गर्छ? अहिले बजारमा आलुको बोटलाई टमाटर भन्ने मान्छेहरू विचौलिया भएका छन्। उनीहरूले नै तरकारीको मूल्य तोकिरहेका छन्। जसका कारण किसानले उत्पादनमा घाटा खाइरहनुपरेको छ।”

बरु, सरकारले बजारको खरिदबिक्री बिल अनिवार्य हेर्दिए सहज हुने उनी बताउँछन्। किसानबाट किनेको बिल र बजारमा बिक्रीको बिल अनिवार्य भएपछि विचौलियाले मनपरी हिसाबले नाफा खान नपाउने उनको भनाइ छ। यसले किसानलाई मात्रै नभई उपभोक्तालाई पनि राहत मिल्छ।

मेचीनगर नगरपालिकाले पनि कृषकलाई बीउ, मल, र कृषि उपकरणमा विभिन्न अनुदान दिइरहेको छ। कृषकको लगानी र क्षेत्रफल हेरेर अनुदान दिइरहेको वडाध्यक्ष भट्टराई बताउँछन्। तर, सरकारले किसानलाई दिने अनुदान हलोमा नभई उत्पादनमा दिनुपर्ने किसानहरूको तर्क छ।

उत्पादन लागतभन्दा बजारमूल्य कम भएको अवस्थामा लागतको बाँकी मूल्य सरकारले व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हरि बताउँछन्। “उत्पादन लागत १५ हुन्छ, बजार भाऊ १० रूपैयाँ, अनि कसरी बेच्ने? यस्तो बेला किसानलाई सरकारले १० रूपैयाँ सबसिडी दिनुपर्छ, त्यसो भए किसानलाई राहत मिल्छ,” उनी भन्छन्। यो काम स्थानीय सरकारमार्फत नै गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

बीउ र मललगायतका सामग्री कस्तो आयत भइरहेको छ भन्नेमा पनि सरकारले ध्यान नदिएको बाली प्राविधिक देवीको गुनासो छ। “एक वर्ष चलाएको बीउ अर्को वर्ष परिवर्तन भइरहन्छ। बारीमा प्रयोग गरेको मल बाली निकाल्ने बेलासम्म पनि माटोमा मिलेको हुँदैन। हाम्रोमा बीउ, मल, र अन्य सामग्री कस्तो आइरहेको छ भन्नेमा सरकारले ध्यानै दिएको छैन,” उनी भन्छन्।

सरकारको नीतिमा कृषिजन्य सामग्री किसानले आयात गर्दा भन्सार कर शून्य भनिए पनि त्यो सुविधा नपाइरहेको लीला बताउँछन्। त्यस्ता सामग्री आयात गर्दा व्यापारीले छुट पाए पनि किसानले उही मूल्यमा किनिरहनु परेको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, “सरकारको नीति छ, छुट दिने, तर व्यवहारमा छैन। हामीले तरकारीका लागि प्रयोग गर्ने प्लाष्टिक एक कन्टेनर ल्याउने त मेरो ल्याकत छैन। हामीले व्यापारीसँग किन्नुपर्छ। उनीहरूले हामीलाई छुट दिँदैनन्।”

सरकारले भारतबाट आउने तरकारीलाई भन्दा यहाँको उत्पादनलाई बजारमा स्थान दिने नीति लिनुपर्ने लीला बताउँछन्। “बाहिरबाट आइरहेको तरकारी रोक्न सरकारले कर बढाइदिन सक्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसो भए यहाँको उत्पादनले बजार भाउ पाउँछ, किसानलाई प्रोत्साहन मिल्छ।”

अहिले बिर्तामोड बजारमा मागको ३०—४० प्रतिशत तरकारी पनि यहीँ उत्पादन गर्न नसकिएको उनीहरूको दाबी छ। तर सरकारले उत्पादनमा प्रोत्साहन गरे बिस्तारै तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने उनी बताउँछन्। “हाम्रोमा बीउका लागि पनि राम्रा कम्पनी छैनन्। मलको समस्या उस्तै हुन्छ। यसका लागि सरकारले सोचिदिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

उनीहरू अहिले तरकारीको उत्पादनबाट सन्तुष्ट छन्। आफूले लगाएको तरकारी फलेर लहलह हुँदा आनन्द आउने लीलाको भनाइ छ। “परिवारले खेतीपाती नगरे हुन्थ्यो भन्छन्। तर म आफैलाई यसमा लत बसिसक्यो,” उनी भन्छन्, “अब तरकारी खेतीसँगै सीमा सुरक्षा र बगर व्यवस्थापन गरेर यहीँ बस्छौँ।”