४७ वर्षपछि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी नयाँ कानून बन्दै

काठमाडाैँ– गृहमन्त्रालयले ४७ वर्षपछि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको छ।

वि.स.२०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गर्न 'जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' अघि बढाइएको हो। त्यसका लागि मन्त्रालयले उक्त विधेयकमाथि सुझाव उपलब्ध गराउन सार्वजनिक गरेको छ।

“विधयेकमाथि सुझाव संकलनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश-स्थानीय सरकार तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुका साथै गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमै राखेका छौँ,” गृह मन्त्रालय, कानून महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालले भने, “प्राप्त सुझावसहित मन्त्रीपरिषद्‍को स्वीकृति लिएर विधयेकलाई संघीय संसद्‍मा पेश गर्नेछौं।”

जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुने गरी नयाँ कानून ल्याउन थालिएको उनको भनाइ छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि व्यक्तिको जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर लिनसक्ने लगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। त्यसैगरी विधयेकमा वातावरण संरक्षण ऐनसमेत अनुकूल हुने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय पनि समेटिएको छ।

“जग्गा प्राप्तिको अधिकार, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय कानूनमा समेटिएका छन्,” रिजालले भने, “ जग्गा प्राप्तिको कार्यविधि, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना वा पुनर्वास कार्यक्रम पनि लागू गर्ने प्रस्ताव रहेको छ।”