व्यापार सहजीकरण वार्ता: नेपालमा जारी उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने सहमति

काठमाडौँ–  भन्सार प्रक्रियालाई कागजविहीन (पेपरलेस) बनाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्न, लजिस्टिक्स लागत घटाउन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न नेपाल र भारतका भन्सार अधिकारीहरूले सहमति जनाएका छन्।

नेपाल र भारतबीचको वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज एवं सरल बनाउनुका साथै अवैध व्यापार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेर दुई देशका भन्सार अधिकारीहरूबीच काठमाडौँमा बिहीबारदेखि चलिरहेको वार्ता शुक्रबार सम्पन्न भएको हो।

वार्तामा नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने सहमति भएको भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले जानकारी दिए। 

आयात–निर्यातसम्बन्धी पूर्वसूचना आदान–प्रदानका लागि समझदारी गर्ने, भन्सारसम्बन्धी आपसी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता अगाडि बढाउने र सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टिन सुविधाको विस्तार गर्ने, तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउने–जाने रेलमार्ग व्यापारमा प्रयोग हुँदै आएको विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (इसीटीएस) लाई सडकमार्ग (ट्रक) मा समेत विस्तार गर्ने र लागत घटाउने सहमति भएको छ।

भैरहवा र चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी)हरू शीघ्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने तथा विराटनगरमा रेल कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल एवं सहमति भएको जनाइएको छ।

वार्तामा नेपालको वार्ता टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले गरेका थिए भने भारतका तर्फबाट राजस्व इन्टेलिजेन्स निर्देशनालयका महानिर्देशक अभयकुमार श्रीवास्तवले गरेका थिए।