रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेश बदर माग गर्दै दायर निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउने आदेश दिएको छ।
काठमाडौँ– सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउने आदेश दिएको छ।
आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको आदेश बदरको माग गर्दै लामिछानेले दायर गरेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको हो।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले दिएको एक करोड धरौटी लिएर छाड्ने आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटी रकम माग गरेको थियो।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतले गत शुक्रबार थुनामा राख्न आदेश दिएपछि लामिछाने अहिले रुपन्देही कारागारमा छन्।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
