संघलाई जीडीपीको ५ र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्वको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी ऋण उठाउन सिफारिस

काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष तीन तहका सरकारले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋण उठाउँदा संघ सरकारले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को पाँच प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक स्रोत तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्तसमेत कुल राजस्वको १२ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था भएको छ।  

“देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजस्व तथा खर्चको अनुमान र बजार सहजताको विश्लेषण गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ,” आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ।

आन्तरिक ऋण उठाएर पुँजी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। राष्ट्रिय नीति तथा योजनामा आधारित भई लागत–लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त भएका परियोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र मध्यकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन आयोगको सिफारिस छ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरूले भने तोकिएको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै ऋण उठाउन सक्नेछन्। यसअघि संघ सरकारको अनुमतिविना प्रदेशहरूले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउने गर्दथे। तर वित्त आयोगले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउन भनेको छ।

“प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारको  आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन्,” सिफारिसमा भनिएको छ। प्रदेशहरूले पनि आन्तरिक ऋण उठाएको रकमलाई पुँजी सिर्जना गर्ने र गौरवका आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने छ।

प्रदेश सरकार मात्र नभई स्थानीय तहहरूले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहहरूले संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र उनीहरूको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशत नबढ्ने ऋण उठाउन सक्नेछन्।

वित्त आयोगले पुँजी सिर्जना गर्ने र प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नका लागि मात्र ऋण लिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। चालु खर्च धान्न ऋण उठाउन नहुने आयोगले जनाएको छ।

“आन्तरिक ऋणको उपयोग रोजगारीका अवसर सिर्जना, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पुँजी निर्माणमा योगदान गर्नसक्ने आयोजनाहरूका लागि विनियोजन गरिनुपर्छ। चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइका साथ निषेध गरिनुपर्छ,” आयोगले भनेको छ। 

आयोजनाहरूको पुँजीको लागत भन्दा आन्तरिक प्रतिफल दर अधिक भएका नाफामूलक आयोजनामा ऋण लगानी गर्नुपर्ने छ। ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजना पहिचान, विकास र छनोट गर्दा अन्य विषयका अतिरिक्त आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चितता हुनुपर्ने छ। आयोगको  सिफारिसअनुसार उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण हुने पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सकिनेछ।

यसैगरी, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा उल्लेख भएबमोजिम सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक ऋणलाई बजेटमा स्रोतको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ।। तर प्रदेशहरूले भने आफुखुशी बजेट स्रोतका रूपमा आन्तरिक ऋण देखाउँदै आएका छन्।