अपांगता भत्ता पाउन १६ वर्षसम्म गरिन् बोल्न नसक्ने नाटक

सन् २००३ मा, स्पेनको एन्डालुसियास्थित सुपरमार्केटमा काम गर्ने एक महिलालाई ग्राहकले आक्रमण गरे। उनी घाइते भइन्। उक्त घटनापछि ती महिलाले आफूमा ‘पोस्ट–ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर’ र बोल्ने क्षमता गुमेको दाबी गरिन्।

घटनाको समीक्षापछि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाअन्तर्गत ती महिलालाई स्थायी अपांगता पेन्सन प्रदान गरियो। तर यो कामसँग सम्बन्धित घटना भएकोले बीमा कम्पनीलाई लागतको लागि जिम्मेवार ठहराइयो।

वर्षौंपछि नियमित प्रक्रियाअनुसार बीमा कम्पनीले ती महिलाको घटनामाथि समीक्षा गर्‍यो र उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे थप अनुसन्धान हुने भयो। अपांगता भत्ता तिर्न जिम्मेवार बीमा कम्पनीले २०१६ मा उनको मेडिकल रेकर्ड समीक्षा गर्न थाल्यो र २००९ देखि उनले विशेषज्ञ डाक्टर (एक नेत्र रोग विशेषज्ञ, एक अर्थोपेडिस्ट, र एक छाला रोग विशेषज्ञ)लाई भेटेका मेडिकल रिपोर्ट मगायो। ती रिपोर्टमा कतै पनि ती महिलाको बोल्न नसक्ने अवस्थाबारे रिपोर्ट गरिएको थिएन।

त्यसैले उनीहरूले डाक्टरहरूको टोलीलाई महिलाको अवस्थाको पुनर्मूल्यांकन गर्न लगाए। एक मनोचिकित्सकले धोखाधडीको सम्भावित संकेतहरू रिपोर्ट गरे। तर एक जना चिकित्सा विशेषज्ञको शंका महिलाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न पर्याप्त थिएन। त्यसैले बीमा कम्पनीले महिलालाई पछ्याउन र थप प्रमाण संकलन गर्न एक निजी जासूसलाई नै काममा लगायो।

ती जासुसले उनलाई पछ्याउने क्रममा टोलछिमेकको साथीहरूसँग बोल्ने गरेको, फोनमा कुराकानी गरेको पत्ता लगाए। उनले तस्वीर लिए। तर बोलेको प्रमाणित गर्न तस्वीरले पुग्दैन थियो। ती जासुसले उनलाई बाटोमा भेटेर स्थानीय डिपार्टमेन्ट स्टोरमा कसरी पुग्ने भनेर सल्लाह मागे, जुन उनले आफ्नो गोप्य क्यामरा र रकेर्डरमा कैद गरिरहेका थिए। अन्ततः ती महिला जासुसको फासोमा परिन्। उनले स्टोरमा कसरी पुग्ने भनेर स्पष्ट रूपमा स्पेनिश भाषामा व्याख्या गरिन्।

गत जनवरीमा एन्डालुसियाको उच्च अदालतले बीमा कम्पनीको पक्षमा फैसला सुनायो‍। अदालतमा प्रस्तुत गरिएका प्रमाणहरूले पुष्टि गरेकाले अब महिलालाई अपांगता भत्ता तिर्न आवश्यक नरहेको तर्क दियो। ती महिलाले यसरी गोप्य रेकर्ड गरेर आफ्नो संवैधानिक अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै मुद्दा खारेज गर्न माग गरिन्, तर अदालतले बीमा कम्पनीको पक्षमा नै फैसला सुनायो। साथै १६ वर्षसम्म गैरकानूनी रूपमा लाभ उठाएको भन्दै अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरियो।

बीमा कम्पनीले पनि अहिलेसम्म तिरेको भत्ता महिलाले फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर गर्ने लगभग निश्चित छ।