संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष : पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार’

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको एक उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको’ निष्कर्ष निकालेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठित राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै संलग्नमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।

उपसमितिले अनियमिततामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ।त्यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका इन्जिनियर प्रवीण न्यौपाने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ. बाबुराम पौडेललगायतलाई पनि निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा शीघ्र छानबिन/अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देश गर्न सिफारिस गरेको छ।

“सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठन भएको यस भ्रमण टोलीले स्थलगत अवलोकन, अध्ययन तथा अनुगमन, अन्तरक्रियाका आधारमा पहिचान गरेको उल्लिखित विषयहरूमा कानूनी, प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको देखिएकोले यस विषयमा तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने दोषीउपर कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ,“ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।‍

२०७१ जेठ ८ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङबीच 'आईसीएओ फोरडी क्याटगोरीको विमानस्थल ईपीसी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। विमानस्थल २०७९ पुस १४ मा सम्पन्न भई सञ्चालनयोग्य भएको थियो। 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा यो विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि पूर्ण तथा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको र निर्माण प्रक्रियामै अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको जनगुनासोपछि अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो। टोलीले विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन, सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ र सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध भएको कागजातको अध्ययन गरी ६बुँदे निष्कर्ष निकालेको हो।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको औँल्याइएको छ। ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको’ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।