अमेरिकाबाट भुटान पठाइए, न्यायिक निरूपण भने काठमाडौँको सर्वोच्च अदालतमा

काठमाडौँ– दुई साताअघि अमेरिकाले देशनिकाला गरेपछि भुटानको पारो विमानस्थलमा उत्रिएकामध्ये चारजना भुटानी शरणार्थी पुनः भारतीय बाटो हुँदै नेपालमा भित्रिएपछिको न्यायिक निरूपण सर्वोच्च अदालतले गर्ने भएको छ।

विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भन्दै अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका भुटानी शरणार्थीमध्ये चारजना पूर्वी नाका हुँदै चैत १५ मा नेपाल भित्रिएका थिए। चारमध्ये तीनजना सिधै बेलडाँगीस्थित शरणार्थी शिविर र एक जना बाहुनडाँगी क्षेत्रमा फेला परेपछि प्रहरीले काँकडभिट्टास्थित अध्यागमन कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बनेपछि कडाइका माझ गैरकानूनी हैसियतमा रहेका जोकोहीलाई सम्बन्धित उत्पत्तिको मुलुक फिर्ता पठाउने क्रम शुरू भयो। 

पछिल्लो दुई महिनायता ‘डिपोर्टेसन’ सूचीमा भुटानी शरणार्थीको नाम आउन शुरू भएको हो। अहिले देखिनलाई चार युवा आशिष सुवेदी, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र अशोक गुरुङ नेपालको पूर्वी सिमाबाट झापा प्रशासन हुँदै काठमाडौँमा सर्वोच्च अदालतको न्यायिक निरूपणसम्म आइपुगे पनि ‘डिपोर्टेसन’मा परेका अरू भुटानी शरणार्थी कहाँ छन्, तिनको यकिन कसैले गर्न सकेको छैन। अमेरिकी नागरिक भई नसकेको र कतिपयको ग्रिनकार्डसमेत नरहेकै अवस्थामा भुटानी शरणार्थीलाई ‘डिपोर्ट’ गरिएको र यी अनागरिकको मानव अधिकारबारे बहस–पैरवी जारी भइरहेकै छ। “तर, यत्रो संवेदनशील मामलामा नेपाल भने अनिर्णयको बन्दी रहेको अवस्था छ,” भुटानी शरणार्थी नेता बलराम पौड्यालले उकालोसँग भने, “कम्तिमा तिमीहरूले डिपोर्ट गरेका भुटानी नागरिक आज भुटानले फेरि गहलत्याएर निकालेको छ, फेरि भारतको बाटो हुँदै विगतझैँ नेपालमा शरणागत हुने क्रम शुरू भएको छ भनेर नेपाल सरकारले अमेरिकालाई जानकारी गराउनुपर्ने हो।”

देशबाट लखेटिएको नागरिकको न्यूनतम बाँच्न पाउने अधिकारमाथि भइरहेको खेलबाड भएकाले यो मनपरीविरुद्ध नेपाल सरकारले कडा प्रतिरोध जनाइदेओस् भन्ने आफूहरूले चाहेको उनी बताउँछन्। अमेरिकी अध्यागमनको केन्द्रीय निकाय ‘इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स एन्फोर्समेन्ट (आईसीई)ले अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा गरेर ४० भन्दा बढी भुटानी शरणार्थीलाई पक्राउ गरिसकेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। तर अहिलेसम्म केकति भुटानी डिपोर्टेसनमा परेका हुन् भन्ने अमेरिकामा बसोबास गर्ने भुटानी शरणार्थीका प्रतिनिधि अभियन्तालाई समेत यकिन छैन। डेढ दशकअघि भुटानी शरणार्थी पुर्नबसोबास अभियानसँगै अमेरिका पुगेका अभियन्ता विश्व क्षेत्रीका अनुसार, वैशाखको पहिलो सातासमेत थप पाँचजना भुटानी शरणार्थी (एक महिलासहित) लाई पारो विमानस्थलमा डिपोर्ट गरिएको जानकारी आए पनि यसको विस्तृत सूचना पुष्टि हुन सकेको छैन। यसरी डिपोर्टेसनमा लगिएका शरणार्थीलाई भुटानमा पनि बस्न नदिइएको र उनीहरू भारत वा कहीँकतै हराइरहेको अवस्था आफैमा अमानवीय तथा राज्य तहमा गरिएको आपराधिक कर्म हुनेछ भन्दै भुटानले फेरि पनि अमेरिकासहित अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई भ्रममा राखेको पुष्टि भइसकेको छ। 

भुटानका जेलहरूमा थुनामा रहेका राजबन्दी रिहाइ र भुटानी शरणार्थीको हक–अधिकारमा बहसपैरवी गर्दै आएको द हेगस्थित अधिकारकर्मी राम कार्कीले भुटानी नेपाली भाषीमाथि गरिएको अर्को चरणको अन्यायलाई ‘मानवता विरुद्धको अपराध’को मुद्दा बनाएर न्यायिक निरूपणमा जानुपर्नेमा त्यस्तो पहल नभइरहेको बताए। “सन् ९० को दशकमा हामी भुटानी नेपाली भाषीमाथि जेजस्तो अन्याय र रवैया अपनाइएको स्थिति थियो, अहिले त्यसैगरी भुटान र भारतको मिलेमतोमा हाम्रा सन्तानमाथि गैरन्यायिक अन्यायको क्रम शुरू भएको छ”, उनी भन्छन्, “यो मुद्दामा तत्कालै नेपाल सरकारले र नेपालको अमेरिकामा रहेका नियोगहरूले कूटनीतिक तवरमा पनि अहिले देखिएको मानव अधिकारविरोधी कदमका बारेमा बोल्न चाहिरहेका छैनन्। भुटान मामलासमेत हेर्ने भारतमा रहेको नेपाली राजदूतावासले पनि भुटानको यो गैरकानूनी कदमका बारेमा सरोकार राख्दै भारत र भुटानको ध्यान आकृष्ट गर्न सक्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन।”

गत चैत १६ देखि झापाको काँकडभिट्टास्थित अध्यागमन कार्यालयको मातहतमा अनुसन्धान क्रममा रहेका चारजना भुटानी शरणार्थीलाई फेरि नेपालबाट सम्बन्धित मुलुक (भुटान) फिर्ता गराइने भन्दै अध्यागमनको पहल (सिफारिस) बाहिर आएपछि उनीहरूको अधिकारको न्यायिक निरूपण गर्ने मुद्दा बुधबार सर्वोच्च अदालतसम्म आएको थियो। “राहदानी र भिसा नलिइकन नेपाल प्रवेश भएका जोकोहीलाई अवैध आवागमनको नियमनमा एउटै अध्यागमन कानून लाग्छ नै। यी भुटानी हुन् वा नेपालीभाषी हुन् भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्न,” झापास्थित जिल्ला प्रशासनका एक अधिकारीले भने, “त्यही आधारमा अध्यागमन कार्यालयले यिनलाई सम्बन्धित मुलुकमै फिर्ता पठाउने निर्णय गर्नु स्वाभाविक थियो।” 

काँकडभिट्टास्थित अध्यागमनका प्रमुख तुलसी भट्टराईका अनुसार, कागजातहीन अवस्थामा झापामा पक्राउ परेका चारजना युवासँगको बयान र अरू प्रमाणका आधारमा उनीहरू भुटानी नागरिक भएको निर्क्योल भएपछि उनीहरूसँग ‘आफू सम्बन्धित मुलुक फिर्ने अधिकार’ रहन्छ नै। “तर, फिर्ता गर्ने प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल अध्यागमन विभागले तोकेको स्थानमा यी शरणार्थीले बस्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसारको अध्ययन सिफारिस हामीले यहाँबाट पठाएका हौँ,” भट्टराईले भने। यता अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजालले भने यी चारजना भुटानी शरणार्थीका हकमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतबाट आएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशअनुसार अबको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ— ‘विगतमा नेपालमा शरणार्थीको रूपमा दर्ता भएका र शरणार्थीकै रूपमा तेस्रो देशमा बसोबासमा परी उक्त देशमा अंगिकृत भई कालान्तरमा निजहरूको जीवन खतरामा पर्नेगरी निष्कासन (डिर्पोटेसन) गरी भुटानमा पठाइएको र पुनः भुटानबाट भारत हुँदै नेपालमा पठाइ हाल थुनामा रहेको देखिएको हुँदा निजहरूको मातापिता जुन कारणद्वारा भुटानबाट नेपालमा शरणार्थी भई आएको हुन्, सो परिस्थिति परिवर्तन नभएकाले निजहरू आफ्नो उत्पत्तिको देशमा स्वेच्छाले फिर्ता हुन नसकेको देखिन्छ। यो अवस्थामा भुटान वा निजहरूले नइच्छाएको देशमा फिर्ता गर्दा नेपालले अनुमोदन गरेको कन्भेन्सन एगेन्स्ट टर्चर एन्ड अदर क्रुएल, इन्ह्युमन अर डिरेगोटरी ट्रिटमेन्ट अर पनिसमेन्ट १९८४ को धारा ३ र नेपाललाई समेत प्रथाजनितको रूपमा लागु हुने फिर्ता नपठाउने सिद्धान्तको विपरीत हुने देखिने हुँदा यी निवेदकलाई भुटान वा अन्य कुनै देशमा निष्कासन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’ 

यो आदेश आएपछि महानिर्देशक रिजालले अध्यागमनले यी चारजना शरणार्थीलाई वैशाख ११ मा सर्वोच्चमा हाजिर गराउने र त्यसपछि मात्रै स्थिति हेरीकन थप निर्णय लिन सकिने प्रतिक्रिया दिए। “तर, शरणार्थीको संवेदनशील मामलामा भुटान र भारतले देखाएको रवैयाका बारेमा नेपाल सरकारले कहीँकतै प्रश्न नगर्ने हो भने फेरि पनि भुटानी शरणार्थीको बसोबासस्थल स्वाभाविक रूपमा नेपाल बनिरहनेछ,” अधिकारकर्मी डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटीले भने, “शरणार्थीको हक अधिकार र अदालतको न्यायिक निरूपण सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी आउनु स्वाभाविक हो। तर, सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको आँखामा छारो हाल्ने गरी भुटानले चलाइरहेको रवैयाका बारेमा नेपालले अहिले पनि नबोल्ने हो भने कहिले बोल्ने? यसकारण यो मनोमालिन्य स्थितिमा तत्काल आवाज उठ्नैपर्छ।”

अआईसीईले अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा रहेका र विगतमा आपराधिक गतिविधिमा जोडिएका भुटानीलाई क्रमशः डिपोर्ट गर्ने भनेपछि अमेरिकामै रहेका अधिकारकर्मी निकाय पनि मौनप्राय देखिन्छन्। यो घटनाक्रमबाट यता झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएका ६ हजार ५०० जति भुटानी शरणार्थीमा समेत सन्त्रास बढ्दो रहेको बेलडाँगी शिविरमा बस्ने शरणार्थी प्रतिनिधि दिल भुटानीले बताए। “हामी आफ्नै माटोबाट लखेटिएर यहाँ शरणागत हुन आएका हौँ, आज फेरि पुर्नबसोबास भन्दै बाहिरी विश्वमा पुगेपछि फेरि त्यहाँबाट लखेटिएको अवस्था छ,” भुटानीले भने, “फेरि अमेरिकाबाट भुटान डिपोर्ट गरिएको र भुटानले उसैगरी भारत हुँदै नेपाल छिराइदिएको र यहाँबाट फेरि जेलनेलको हैसियतमा अदालतको ढोकासम्म पुग्नुपरेको हाम्रो अवस्थाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले किन बोलिरहेको छैन? हामी मान्छे हौँ कि अरू नै केही जन्तु? यो खुट्याउन नसकेको हृदयविदारक अवस्था हामीमाझ छ।”