सरकारसँग गगनको गुस्सा

गएको चैत ११ गते, साँझ ८ बजे। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ गगन थापासँग भेटघाटका लागि निर्धारित ठाउँमा पुगिसकेका थिए। कुलमान पुगिसकेको खबर पाएपछि भेटघाटस्थल पुग्न हतार–हतार हान्निइरहेका गगनले बाटोमै कुलमानलाई सरकारले बर्खास्त गरेको खबर सञ्चार माध्यमबाट पाए।

खासमा कुलमान भर्सेज उर्जामन्त्री दीपक खड्का (अझ सरकार नै भनौँ) विवाद सुलह गर्ने हेतुले सो भेटघाट राखिएको थियो। भेटघाटअघि मध्यस्थमार्फत सुलहको मिलनविन्दुबारे संवाद भइसकेको थियो। कुलमान नै बर्खास्त भइसकेकाले पूर्व निर्धारित अजेन्डामा प्रवेश गरिरहनै परेन, अरू नै विषयमा गफगाफ गरी दुवै जना छुट्टिए।

सरकारले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने अलोकप्रिय निर्णय गरेकोमा गगन असन्तुष्ट भए नै, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा बसेर सरकारका लागि काम गरिरहेको आफूले सञ्चार माध्यमबाट खबर थाहा पाउँदा मर्माहत महसुस गरे। त्यसको केही दिनअघि नै कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने योजना गगनकै जोडबलमा स्थगित भएको थियो। थाहा पाए फेरि रोक्न प्रयत्न गर्छ भनेर यस पटक उनलाई बिल्कुल बेखबर राखियो।

राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका उनले त्यही राति सामाजिक सञ्जालमार्फत यो सरकारको निर्णयको सम्भवतः पहिलोचोटी सार्वजनिक थलोमा आलोचना गरे। “आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न एउटा तत्त्व सल्बलाइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिउँ भनेर हामी दिनरात नभनी मेहनत गर्ने, सरकार आफै असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने?” उनले राति सवा १० बजे एक्समा पोस्ट गरे, “हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने, तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने?”

त्यसअघि कुलमानको ठाउँमा पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने योजना हुँदा गगनको जोडबलमा साथ दिएका केपी शर्मा ओली हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजी हुनासाथ सुटुक्क निर्णय गरे। यसपछि गगन प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्ट सुनिए। “मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुपर्ने हो, विडम्बना त्यो भएन,” त्यही पोस्टमा उनले लेखेका थिए।

निर्धारित कार्यक्रमअनुसार ट्रेकिङका लागि भोलिपल्ट बिहानै परिवारसहित मर्दीतिर निस्किएको कारण कुलमान काण्डमा उनको थप असन्तुष्टि/विरोध प्रकट भएन। उनी ट्रेकिङमै रहँदा यता हितेन्द्रदेव शाक्यलाई भेटेर बधाई दिएको ‘फेक न्युज’ चाहिँ फैलियो।

त्यसबीचमा राजनीतिक संयन्त्रको बैठक नै बसेन, बसेको भए पनि अनुपस्थित भई आफ्नो असहमति दर्ज गर्ने सोचमा थिए उनी।

कुलमान काण्डले ‘ट्रिगर’ गरेको मात्रै हो, खासमा त्यस अघिदेखि उनी सरकारको कार्यशैलीमा असन्तुष्ट हुन थालिसकेका थिए। आर्थिक क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर कानून/नीति संशोधन ट्रम्पकै शैलीमा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लगेर पहिलो चरणको काम फत्ते गर्न जोडबल गर्ने उनी गति सुस्त भएको बताउँथे। एकचरण अध्यादेश जारी भएपछि त्यस प्रकारका थप कानून संशोधन/परिमार्जन गरिहाल्ने उनको जोड थियो।

बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको परिसंवाद कार्यक्रममा चैत २३ गते उनले निश्चित विचौलियाले गभर्नर बनाउँछन् कि भन्ने चिन्ता रहेको बताएका थिए। पहिले–पहिले राजनीतिक पार्टीले आफ्नो बफादार अघि सार्ने गरेकामा पछिल्लो समय निश्चित व्यापारीको प्रभाव देखिने गरेको उनको आशय थियो। परिसंवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मञ्च साझा गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तारबारे प्रस्तुति दिएका उनले प्रश्नोत्तरको समयमा (त्यति बेला प्रधानमन्त्री हिँडिसकेका थिए) सो टिप्पणी गरेका थिए।

त्यसपछि चाहिँ उनले सरकारविरुद्ध भटटट फायर खोलेको सुनियो। पार्टीको जिल्ला/क्षेत्र अधिवेशनमा सहभागी हुन ‘ब्याक टु ब्याक’ काठमाडौँबाहिर भ्रमण गरिरहँदा उनी चिरपरिचित अन्दाजमा सरकारप्रति आलोचनात्मक सुनिए। “सरकारले चलाउनै नपर्ने कर्मचारी अनावश्यक रूपमा चलाई नागरिकलाई सडकमा निस्किनुपर्ने अवस्था बनाइदियो,” आफ्नै क्षेत्र (काठमाडौँ–४) मा आयोजित कार्यक्रममा उनी भन्दै थिए।  

“अब यो बन्ला कि त्यो बन्ला कि, यसले बनाउला कि त्यसले बनाउला भन्ने हुन्थ्यो,” गभर्नर नियुक्तिबारे उनले भनेका थिए, “अहिले विचौलियाको उम्मेदवार भनेर बहस चर्चा हुन्छ भने हामी कहाँ पुग्यौ?” गभर्नरका लागि आकांक्षीहरूको घरदैलो चलिरहेकै बेला चैत १७ गते पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको नाम ‘आजैको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ’ जसरी आएपछि गगन भड्किएका हुन्।

कानून सेवाका क्षेत्रीले जागिरको अधिकांश समय जलशक्ति आयोग र जलस्रोत (उर्जा) मन्त्रालयको कानून इकाईमा बिताएका थिए। सचिव भएपछि इन्जिनियर पृष्ठभूमीका सचिवहरूलाई पछि पार्दै उनी उर्जा मन्त्रालयमै पदस्थापित भएका थिए। तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी राजीनामा गरी एशियाली विकाश बैंकको जागिरमा गएपछि उनी तीन महिनाजति मुख्यसचिव भएका थिए।

आर्थिक मामिलाको विज्ञ चाहिने राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा कानूनची क्षेत्री प्रधानमन्त्रीका प्रिय व्यवसायीको बुई चढेर विराजमान हुन खोजेपछि गगनले बारम्बार गभर्नर नियुक्तिलाई विचौलियासँग जोड्न थालेका थिए। बौद्धिक पेसाकर्मी अभियानको कार्यक्रममा उनले ‘म यो प्रधानमन्त्री त्यो प्रधानमन्त्री भन्दिनँ, विचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म भयो,’ भनेपछि चाहिँ एमालेका जिम्मेवार नेताहरू नै प्रतिवादमा उत्रिए।

“गगनजी आफूलाई बजारीकरण गर्नका निम्ति निकै सिपालु हुनुहुन्छ, आफूलाई बजारीकरण गरी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्नुहुन्छ,” एमाले प्रचार विभाग इञ्चार्ज राजेन्द्र गौतमले भनेका थिए, “पपुलारिटीका लागि उहाँ निकै माहिर हुनुहुन्छ, उहाँ बिहान एउटा भन्नुहुन्छ, बेलुका अर्को।”

“एमाले र कांग्रेसबीच सरकार गठन गर्ने सहमति हुँदा जसका बीचमा सहमति भएको हो, उहाँहरूबीच कुनै समस्या छैन, नियमित र सघन सहकार्य छ,” एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले एक्समा लेखे, “जसले सम्झौता हुँदा थाहै पाएनन्, तिनले सरकारको विरोधै गरे पनि कुनै अर्थ राख्दैन।”

एमालेका जिम्मेवार नेताहरू नै उनको आलोचनामा उत्रिएपछि बुधबार बाराको एउटा कार्यक्रममा गगन झन् चर्को सुनिए, “कांग्रेसमा बोल्न पाइन्छ, फरक मत राख्न पाइन्छ, आलोचना गर्न पाइन्छ, कोही भीम रावल बन्दैन। किनकि यो कांग्रेस पार्टी हो, बाको पार्टी होइन।”

बुधबार साँझ सिमराबाट काठमाडौँ आइपुग्दा राजनीतिक संयन्त्रको बैठक जारी नै रहे पनि उनी बालुवाटार नलागी रातोपुलस्थित घर छिरे।

यसैबीच, भुटानी शरणार्थी काण्डको अनुसन्धानमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका मनोज केसीलाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी)बाट अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) मा बढुवा हुन नदिने देउवा परिवारको अडानले पनि उनलाई असन्तुष्ट बनाएको थियो। गभर्नरमा प्रधानमन्त्री एक कदम पछाडि हट्दा प्रहरी बढुवामा देउवा दुई कदम पछि हट्नु परेका कारण नेपाल प्रहरीको आगामी आईजीपीका रूपमा सिद्धिविक्रम शाहलाई अघि बढाउने र केसीलाई रोकिछाड्ने अडान छाड्न परेको छ। वरीयतामा माथि पार्न खोजेका शाह सिफारिसमै परेनन् भने, केसी सिफारिसमा अटाएका छन्। गभर्नरमा ओली अनि प्रहरीमा देउवा पछि हट्दा अच्छा भएको छ। दौडमा रहेकामध्ये उत्कृष्ट भन्न मिल्ने र राष्ट्र बैंकभित्रैका डा. गुणाकर भट्ट गभर्नर पक्कापक्की भएको छ। प्रहरीमा देउवाको अडानले उनलाई एकचोटि फेरि विवादमा पार्ने निश्चित थियो, पछि हट्दा राम्रै भएको छ।

कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बिहीबार देउवा निवासमा भएको बैठकमा महामन्त्रीद्वयका साथै अरूहरूले पनि सरकारको कार्यशैली सुधार्नुपर्ने धारणा राखेपछि पार्टी सभापतिले गुनासा सार्वजनिक नगर्न भनेका छन्। बरु आफूलाई अवगत गराए गुनासोबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। सरकारप्रतिको असन्तुष्टि कम गर्न एकाध दिनभित्रै कांग्रेसका मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन।

महामन्त्रीद्वयको ‘फायरिङ’ चाहिँ उनीहरूकै मागअनुसार कार्यशैली सुधार नभएसम्म जारी रहने भएको छ। तर सत्ता गठबन्धनमा त्यसको असर पर्नेवाला छैन। देउवा नहल्लिएसम्म ओली सरकारलाई भारत–चीनले हल्लाउन नसक्ने देखिइसकेको छ, प्रचण्डको पतर–पतरले चियाको कपमा तुफान ल्याउने मात्रै हो।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)