सत्तागठबन्धनले रोजेका गुणाकर भट्ट: गभर्नर बन्न अड्चन छ कि छैन?

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने ‘पूर्ण आश्वासन’ मिलेसँगै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले शुक्रबार कार्यालय खुल्नसाथै राजीनामा दिएका छन्। कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई उनले बुझाएको राजीनामा अहिलेसम्म स्वीकृत भइसकेको भने छैन।

केही समययता सत्ता गठबन्धनभित्र पेचिलो मुद्दा बनेको र गठबन्धनमै खटपट निम्त्याउन सक्ने कारकका रूपमा देखा परेको गभर्नर नियुक्तिको विषय बुधबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भट्टलाई गभर्नर बनाउने समझदारीसँगै ‘सेटल’ भएको थियो। लगत्तै देउवाले निवासमै बोलाएर ‘तयार हुन’ भट्टलाई भनेको खबर सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसपछि भट्टले ढिलो नगरी शुक्रबार बिहानै राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका हुन्।

भट्ट राष्ट्र बैंकमा अहिले पाँचौँ वरीयतामा छन्। उनीभन्दा सिनियर दुई जना डेपुटी गभर्नर र दुई जना कार्यकारी निर्देशक रहेको अवस्थामा कतिपयले उनलाई गभर्नर बनाउँदा कानूनी प्रश्न उठ्न सक्ने बताइरहेका छन्। यही चर्चाबीच शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा उनको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै निवेदन दायर भएको छ। गभर्नर नियुक्तिमा भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै पूरक निवेदन दर्ता भएको र ७ गते पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डे बताए।

यद्यपि, गभर्नर नियुक्तिको औपचारिक प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि बढेको छैन। सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न समिति मात्र गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसहित तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गरेपछि मात्र सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले तीमध्ये एकलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ। अहिलेसम्म सिफारिस समितिले यो काम गरेकै छैन।

सिफारिस समितिले तीन जनामध्ये राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नाम अनिवार्य रूपमा सिफारिस गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकमा अहिले कायममुकायम गभर्नरका रूपमा कार्यरत निलम ढुंगाना तिम्सिना त्यसको प्रमुख दाबेदार हुन्। उनीपछि अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक ऋषिकेश भट्ट र प्रदीपराज पौडेल छन्। भट्ट त्यसपछिको वरीयतामा छन्। 

अहिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले गठन गरेको सिफारिस समिति सदस्यसमेत रहेका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट सोझै गभर्नर बनेको नजिर नरहेकाले त्यसो गरिए कानूनी अड्चन आउन सक्ने बताउँछन्। “अर्कोतर्फ आजै राजीनामा गराएर भोलि गभर्नर बनाउनु उचित हुन्न। राजीनामा दिए पनि भोलि कानूनी प्रश्न उठ्न सक्छ। किनभने गभर्नर हुने कन्फर्म भएपछि राजीनामा दिए हुने कि अगाडि नै राजीनामा दिएको हुनुपर्ने भन्ने इस्यु उठ्न सक्छ,” भट्टराईले भने, “राजीनामा स्वीकृत गर्ने व्यक्ति नै गभर्नरको दाबेदार हुनुहुन्छ। प्रतिस्पर्धीको राजीनामा किन स्वीकृत गर्ने भनेर गर्नुभएन भने के हुन्छ?” 

के भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न कानूनी अड्चन छ? वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यसमा कानूनी समस्या नरहेको बताए, तर संस्थाको साख र नैतिकतामा भने प्रश्न उठ्न सक्ने उल्लेख गरे। “कानून हेर्दा (भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न) नमिल्ने देखिँदैन, तर सिनियर हुँदाहुँदै जुनियरलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने कुरा संस्थाको साख र नैतिकतासँग जोडिने विषय हो। त्यसले संस्थाको साख गिर्ने मात्र होइन, अरू कर्मचारीको मनोबल खस्किने अवस्था हुनसक्छ।” 

उनले गभर्नरमा नियुक्त हुन (भट्टले) राजीनामा दिनुपर्नेबारे ऐनमा कहीँ उल्लेख नभएकाले राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्नेबारे पनि कानूनी स्पष्टता नरहेको बताए। हुन पनि राष्ट्र बैंक ऐनले डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना गभर्नरमा सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यकारी निर्देशकको हकमा केही व्यवस्था गरेको छैन। 

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को उपदफा ३ मा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न सकिने उल्लेख छ। गभर्नरका लागि राष्ट्र बैंक ऐनले योग्यता पनि तोकेको छ, ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याकंशास्त्र गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने।’ 

ऐनको दफा १५ अनुसार गभर्नरमा नाम सिफारिस सरकारले गठन गरेको समितिको बैठक अहिलेसम्म एकपटक पनि बसेको छैन। जबकि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा सामान्यतया बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना पहिल्यै गभर्नर नियुक्त गरेर त्यससम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अवकाश पाएकै अहिले दुई साता बितिसक्यो। गभर्नर नियुक्त हुन नसक्दा सरकारले यसबीचमा सिनियर डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई नै कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ। 

वरीयता कि योग्यता?
२०६१ सालको एउटा यस्तै घटना छ जसलाई अघि सारेर कतिपयले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन्। त्यसबेला गभर्नर सिफारिस गर्न गठित समितिले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्र बैंककै सञ्चालक समिति सदस्य पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना र डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा. खतिवडालाई गभर्नर नियुक्त गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे आफ्ना महान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवसँग राय मागेका थिए।

यादवले राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार उनलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नमिल्ने राय दिएपछि आफूलाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएको पूर्वगभर्नर भट्टराई बताउँछन्। त्यसबेला यादवले राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई सोझै गभर्नर बनाउने कानूनी व्यवस्था नभएको राय दिएका थिए। 

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अहिले गुणाकर भट्टलाई गभर्नरका लागि सिफारिस गर्न कानूनतः कुनै अड्चन नभएको, तर नैतिक संकट भने आउने बताउँछन्। “उहाँ (भट्ट) ले अर्थशास्त्रमा पीएचडी गर्नुभएको छ, अनुसन्धान विभागको प्रमुख भएर काम गर्नुभएको छ। योग्यताको हिसाबले उहाँमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन,” उनले भने, “तर डेपुटी गभर्नर सिफारिसमा परेर पनि नियुक्त नहुने, कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने भएमा नैतिक प्रश्न आउँछ।”

यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकलगायत विभिन्न व्यक्तिहरूलाई गभर्नर बनाउने आश्वासन दिइने गरेको र विवाद नहोस् भनेर मार्गप्रशस्त गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीले थपे, “जस्तो, प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिन लगाइयो। गभर्नर बनाउने भनेपछि आफूले राजीनामा दिएको ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि भन्नुभएको थियो। भट्टले आज बिहान मात्र राजीनामा दिनुभो। समस्या भनेको नैतिकताको प्रश्न मात्र हो।” 

पूर्वगभर्नर क्षेत्री अहिले जस्तै परिस्थिति २०६१ सालमा पनि रहेको र त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न भने नमिल्ने बताउँछन्। “भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा सिफारिस समितिले त्यतिबेला पहिलो नम्बरमा कार्यकारी निर्देशक रहेका खतिवडाको नाम सिफारिस गरेको थियो। डेपुटी गभर्नर भट्टराई तेस्रो नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो। खतिवडा नै गभर्नर बन्नुहुन्छ भन्ने निश्चित थियो, तर छलफलका क्रमम खतिवडाको वरीयतामा प्रश्न उठाइयो। अनि डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर नियुक्त गरियो,” उनले भने।