कर्णालीको शिक्षा रूपान्तरणको माग गर्दै सम्पन्न भयो एजुकेसन एक्स्पो

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा ‘कर्णाली एजुकेसन एक्स्पो– २०२५ (सिजन वान)’ सम्पन्न भएको छ। कर्णाली विकास केन्द्रद्वारा आयोजित एक्स्पो वैशाख ३ देखि ५ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव, शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय संघसंस्था प्रतिनिधिसहित १३ जना प्यानलिस्टहरूको सहभागितामा कर्णालीको शिक्षा प्रणालीबारे बहुआयामिक छलफल र विचार मन्थन भएको थियो। 

प्रत्येक सत्रमा कर्णालीको शिक्षाको वर्तमान अवस्था, राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीका चुनौती र कर्णालीका लागि उपयुक्त शिक्षा मोडेलबारे बहस आयोजकले जनाएको छ। पहिलो दिनको पहिलो सत्रमा ‘अब कर्णाली जाग्छ: शिक्षामा पुनर्विचार, भविष्यको पुनर्निर्माण’ विषयमा बहस गरिएको थियो। दोस्रो दिनको पहिलो सत्र ‘कर्णालीको शैक्षिक गन्तव्य: व्यवहारिक, व्यावसायिक शिक्षा र नवप्रवर्तन’ शीर्षकमा छलफल भएको थियो भने दोस्रो सत्र ‘कर्णालीको समृद्धिको आधार: स्रोत, सीप र शिक्षा’ सेसनमा बहस गरिएको थियो। 

तेस्रो दिन ‘सशक्त कर्णाली: सीमान्तकृत तथा अपांगता भएका नागरिकसहित सबैका लागि गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा’ विषयमाथि विमर्श गरिएको थियो। राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर नीतिगत नेतृत्वले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै एक्स्पोले पाठ्यक्रमको तहगत परिमार्जन, स्थानीय सन्दर्भमा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण तथा कृषिसँग जोडिएको शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ। 

कर्णालीको जटिल भूबनोट र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेको तथ्य उजागर गर्दै अपांगता भएका बालबालिकाहरूका लागि ‘सिकाइका लागि सर्वव्यापी डिजाइनको फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक रहेको कर्णाली एजुकेसन एक्स्पो–२०२५’ निष्कर्ष छ। 

कर्णाली एजुकेसन एक्स्पो–२०२५ ले ‘कर्णाली घोषणा पत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। घोषणा पत्रअनुसार बालविवाह, उच्च शिक्षाको कमजोर पहुँच, विद्यालयको शिक्षाले जीवन चलाउन सक्ने सीप नदिएको अवस्था र युवाहरूको बिदेसिने बाध्यताको आलोचना गर्दै ‘सिक्दै, कमाउँदै र पढ्दै’ अवधारणालाई संस्थागत गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। 

शिक्षकहरूको बृत्तिविकास, तालिम, सीपमूलक शिक्षाका संरचना विस्तार, बालमैत्री पूर्वाधार निर्माण, र सहुलियतपूर्ण कर्जा पहुँचलगायतका सिफारिस पनि एक्स्पोको घोषणापत्रमा समावेश छ। 

संविधानको धारा ३१ मा सुनिश्चित शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै एक्स्पोले शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको अभियानलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।