रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ– पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेका तर्फबाट परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको कारण देखाउन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो। 

सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालतले थुनामा पठाएपछि लामिछानेका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, रुपन्देही जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलगायतलाई विपक्षी बनाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सोमबार हेर्न नमिल्नेमा परेको उक्त रिटमा मंगलबार कारण देखाऊ आदेश भएको हो।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। 

माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर उक्त आदेशमा चित्त नबुझाई सरकारी वकिल कार्यालय र लामिछाने दुवैले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।