नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन विस्तार सम्झौता

काठमाडौँ– नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन विस्तारमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र दुईदिने भ्रमणका लागि मंगलबार नेपाल आएका भारतीय भारतका विद्युत् र आवास तथा शहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरको उपस्थितिमा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको हो।

माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठकले ४०० केभीको इनरुवा–न्यू पूर्णिया र दोदोधरा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापनासम्बन्धी काम गर्ने सहमति गरेको थियो। उक्त कम्पनीलाई अगाडि बढाउनेबारे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

उक्त हस्ताक्षरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कमल आचार्य र पावर ग्रिड लिमिटेड भारतका निर्देशक डा. यतिन्द्र दुवेदीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन्। समझदारीअनुसार दुई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपालतर्फ स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने उल्लेख छ। बाँकी ४९ प्रतिशत दोस्रो पक्षको रहनेछ।

प्रसारण लाइनमध्ये इनरुवा–न्यू पूर्णियाको लम्बाई नेपालतर्फ करिब २५  किलोमिटर र भारततर्फ १०० किलोमिटर रहेको छ। दोदोधरा–बरेली प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ करिब ३५ किलोमिटर र भारततर्फ १५० किलोमिटर रहेको छ।

कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले दुई देशको ऊर्जा विकासमा यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण भएको बताए। उनले इनरुवा–न्यू पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली प्रसारण लाइनलाई केवल संरचना नभई आपसी विश्वास र दिगो विकासतर्फको साझा यात्रा भएको उल्लेख गरे।

ऊर्जामन्त्री मन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, अरुण चौथो, फुकोट कर्णाली, अपर कर्णाली, पश्चिम सेतीजस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजनामा भारतको निरन्तर सहयोगप्रति आभार प्रकट गरे। उनले सन् २०२४ नोभेम्बर १५ को दिनलाई नेपालको ऊर्जा इतिहासमा स्वर्णिम अध्यायको रूपमा उल्लेख गरे। उक्त दिन नेपालबाट पहिलोपटक भारतको प्रसारण लाइन हुँदै बांग्लादेश विद्युत् निर्यात भएको थियो।

कार्यक्रममा भारतका विद्युत्मन्त्री खट्टरले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति भारत र नेपालको गहिरिँदो सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गरे। उनले सन् २०२२ मा नेपाल–भारतबीच जारी गरिएको संयुक्त दृष्टिकोण पत्रको स्मरण गर्दै तीन प्रमुख आधार–संयुक्त उत्पादन, सीमापार पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए।