निर्वाह भत्ता कार्यान्वयन नगरे निजी मेडिकल कलेजका सुविधा रोकिने

काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कलेजका सबै काम रोकिने बताएको छ। 

बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले  निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरिसकेको कुरामा तर्क गरिराख्नुको औचित्य नभएको बताए।

“निजी मेडिकल कलेजहरूले निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेसम्म मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि काम अघि बढ्दैन । निर्णयबाट पछि हट्ने कुनै सम्भावना छैन,” मन्त्री पौडेलले भने।

निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता रु ४८ हजार दिनु पर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसपछि कलेजहरूले माग गर्दे आएको स्नातकोत्तरको सिट र शुल्क बढाउने कुरामा वार्ता गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

मन्त्री पौडेलसहित नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की, आवासीय चिकित्सकले गठन गरेको संगठन ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’का संयोजक शेषराज घिमिरेलगायतको टोली वार्तामा बसेको थियो।

निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारी सरह निर्वाह भत्ताको माग गर्दै विगत २२ दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। भोलि शुक्रबार आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी चिकित्सकहरूले दिएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णयले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिएको थियो। तर निजी मेडिकल कलेजहरूले निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका हुन्।