वामपन्थीभन्दा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक!

कम्युनिस्टहरूको हकमा, चाहे ओलीको होस् या माधव नेपालको अथवा प्रचण्डको नै किन नहोस्, त्यहाँ संसदीय दलको नेता छान्ने कुनै प्रक्रिया र अभ्यास नै भएन।

संसदीय राजनीतिको जुन परिपाटी हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, त्यसमा नेतृत्व परिवर्तन असाध्यै ढिलो, वैरागलाग्दो, झन्झटिलो र जटिल भइराखेको छ। हाम्रो परिपाटी परिणाममुखी हुन सकेको छैन। ७६ वर्षका शेरबहादुर देउवा छैटौँपटक नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता हुनुभयो र छैटौँपटक नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा देशले अनेकौँ चुनौतीहरूको सामना गरिराखेको छ। 

आर्थिक, प्रशासनिक र सुशासनमा चुनौती छन्। जताततै 'सेटिङ'को अवस्था छ। अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विश्वसनीयता गुमाएको अवस्था छ। संवैधानिक परिषद्‌मा कानुन मिचेर मनपरी नियुक्त गरिएको छ। दलहरूमा टुटफुट छ। नेताहरूमा अविश्वास छ। यी सबै कुराले हाम्रो लोकतन्त्र र राज्यको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै गएको छ। जसले विश्वमा हाम्रो छविसमेत धुमिल हुँदै गएको छ। 

यस्तो अवस्थामा कुनै गतिशील युवा नेता आएर देशलाई सम्हाले हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा नयाँ पुस्तामा देखिनु स्वाभाविक हो। उसो त गत चुनावमार्फत केही नयाँ दल र नयाँ नेताहरू आएका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा रवि लामिछाने, रेशम चौधरी र सीके राउतका पार्टीहरूको उदय भएको छ। तर, संसदीय लोकतन्त्र मूलतः 'क्याबिनेट सिस्टम' हो। राज्यको 'पर्फमेन्स' त सरकारबाटै प्रकट हुने हो। आखिर सरकार प्रधानमन्त्रीमै आधारित हुन्छ। त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री फेरि पनि देउवा नै हुने देखिन्छ। संवैधानिक रूपमा उनी प्रधानमन्त्री हुनु गलत होइन तर समयले खोजेको परिवर्तन र राष्ट्रले चाहेको नेतृत्वचाहिँ फेरि पनि नेपालले नपाउने भयो। उही असफल र ऊर्जाहीन मान्छेले देश हाँक्ने भए। 

अधिवेशनमै अलोकतान्त्रिक अभ्यास
वामपन्थी वा कम्युनिस्ट भनिने अन्य पार्टीभन्दा कांग्रेसचाहिँ बढी लोकतान्त्रिक देखिन्छ। यसलाई पुष्टि गर्ने तीन-चारवटा घटना छन्। अघिल्लो मंसिरमा कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन र एमालेको दशौँ महाधिवेश सम्पन्न भयो। त्यस्तै, पुसमा माओवादीको आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो। यी प्रमुख दलका महाधिवेशनमा भएका अभ्यासलाई नियाल्ने हो भने कम्तीमा कांग्रेसमा नेतृत्व छनोटका लागि पार्टीभित्र चुनाव भयो। सभापतिमा दुई चरणमा चुनाव भयो भने पदाधिकारीमा  सभापति इतर पक्षका नेता चुनिएर आए। महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका गगन थापा शेरबहादुर देउवा पक्षका थिएनन्। विश्वप्रकाश शर्मा त पार्टीको दुवै खेमामा थिएनन्। तर पनि उनीहरू पार्टी पदाधिकारीमा जितेर आए। उनीहरूको पार्टीभित्रको स्थान एक प्रकारले सम्मानजनक मानियो। 

तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा भने त्यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास देखिँदैन। माओवादीको आठौँ महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्व चुन्नका लागि कुनै चुनाव या कुनै निर्वाचनको प्रक्रिया चलेन। प्रचण्डले सोझै ‘पार्टीको अध्यक्ष मै हुँ’ भने। आफ्नै गोजीबाट पार्टीमा कसको हैसियत के हुने भन्नेबारे सूची निकालेर पढे। माओवादीमा त कसैले कुनै पदमा उम्मेदवारी दिने आँट नै गरेन। कसैले पार्टीको लाेकतान्त्रिकीकरणबारे कुरा पनि उठाएनन्। प्रचण्डले जे पढे, त्यही सर्वसम्मत भयो। 

त्यसअघि ओलीले पनि चितवनमा त्यही गरे। सूची निकालेर पढे। पार्टीभित्र विरोधको स्वर सुनिएपछि मात्र निर्वाचन प्रक्रियाको प्रहसन गरे। त्यस प्रहसनमा उनले ‘फलानोलाई भोट दिनु’, ‘फलानोलाई भोट नदिनु’ भन्दै सूची बाँडे। त्यसमा पनि विशेष गरेर ‘घनश्याम भूसाल र भीम रावललाई भोट नदिनु’ भनेर ह्विप जारी गरे। दुई कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन अभ्यास हेर्दा अन्तर पार्टी लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक आचरणमा कांग्रेस उन्नत देखियो। 

सं‌घीय तथा प्रादेशिक चुनावको टिकट वितरणकै सबालमा पनि कम्युनिस्टभन्दा कांग्रेस लोकतान्त्रिक देखिन्थ्यो। ओलीले घनश्याम भुसाल र भीम रावलजस्ता आफ्ना मुख्य प्रतिस्पर्धी नेताकै टिकट काटिदिए। औलीकै अभ्यास सिको गर्दा हुन् त, देउवाले पनि शेखर कोइराला, गगन थापा र विश्वप्रकाशहरूलाई टिकट नदिन सक्थे। मीनेन्द्रलगायतलाई शेरबहादुरले पनि टिकट दिएनन्। तर, मूल प्रतिस्पर्धीलाई भने देउवाले रिङबाट बाहिर फालेनन्। यी प्रकरणलाई हेर्दा पनि कम्युनिस्टमा भन्दा कांग्रेसमै बढी लोकतान्त्रिक अभ्यास देखियो। 

कांग्रेसमा भएको पछिल्लो संसदीय दलको चुनावकै समीक्षा गर्दा पनि, महामन्त्रीसमेत रहेका गगन थापाले ८९ मध्ये २५ मत पाए। तर कमसेकम कांग्रेसभित्र आन्तरिक प्रजातान्त्रिक जिउँदो रहेको सन्देश दियो त्यसले। तर कम्युनिस्टहरूको हकमा, चाहे ओलीको होस् या माधव नेपालको अथवा प्रचण्डको नै किन नहोस्, त्यहाँ संसदीय दलको नेता छान्ने कुनै प्रक्रिया र अभ्यास नै भएन। कम्युनिस्ट दलहरूमा त निर्वाचन आयोग नै बनाइएन। उम्मेदवारीका लागि समय नै दिइएन। एउटा जखमले उभियो। उसका लागि ताली पड्काइयो र सर्वसम्मत भनियो। यति गरेपछि विधि र प्रक्रिया सम्पन्न भयो। 

कम्युनिस्टहरूमा लाेकतन्त्रप्रति कुनै निष्ठा नभएका कारण यसो भएको हो। उनीहरूको ‘जिन’मै लोकतन्त्र छैन। उनीहरू हिजो पनि लोकतन्त्रवादी थिएनन् र आज पनि छैनन्। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद अन्ततः एक दलीय व्यवस्था नै हो। ‘हामी पुरानो जडसुत्रीय विचारधारा छाडेर लोकतान्त्रिक भएका छौँ भनेपनि, हामी त बहुदलवादी कम्युनिस्ट हौँ’ भनेपनि उनीहरूका अभ्यासले उनीहरूको वैचारिक जिन अहिले पनि कायम रहेको देखिन्छ।  नेताका रूपमा पार्टीमा जो उदायो, बाँचुन्जेल उही नै सर्वेसर्वा, सर्वज्ञानी र सर्वशक्तिमान् भन्ने एक खालको एकमनावाद (मोनोलिथिक) सिद्धान्तमा चलेका छन् कम्युनिस्टरू। राजतन्त्र एक प्रकारको अधिनायकवाद हो भने कम्युनिस्ट चिन्तन पनि आखिर अर्को प्रकारको अधिनायकवाद हो भन्ने कुरा यिनीहरूका कृत्यले फेरि पनि प्रमाणित गर्‍यो। 

तर यसको मतलब कांग्रेसले चाहिँ एकदमै राम्रो लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको छ भन्नेचाहिँ होइन। आधुनिक लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले हेर्दा देउवाले संसदीय दलमा पनि जिते तर आखिर आफैँले चुनावमा टिकट दिलाएका र आफैँले समानुपातिकमा राखेका मान्छेहरूले नै देउवालाई संसदीय दलमा चुनेका हुन्। त्यसको अर्थ लोकतान्त्रिक शक्तिको दुरूपयोग गरेरै देउवाको छैटौँ संसदीय यात्रा शुरू भएको छ। यसका लागि उनले कतिलाई मन्त्री बनाउँछु भनेका होलान्।  कतिलाई पैसा बाँडेको भन्ने पनि सुनिन्छ। टिकट दिलाइएकै कारण कतिपय उनीसँग अनुगृहीत छन्। सबै पाटो नियाल्दा कांग्रेसको लोकतन्त्र पनि कुनै गतिलो होइन तर कम्युनिस्ट पार्टीको भन्दा अलिकति राम्रो अभ्यासचाहिँ हो।

कारणहरू
लोकतान्त्रिक संस्कृति र लोकतान्त्रिक चिन्तन प्रणालीप्रति विश्वास नभएपछि निरंकुशताका अभ्यास हुने गर्छन्। कतिपयले ‘नयाँलाई विश्वास र भरोसा नगरिने हुँदा पुरानो नेतृत्व विस्थापन हुन असहज भएको’ भन्ने तर्क गर्छन् तर ‘नयाँले गर्न सक्दैनन्’ भनेर भोट नदिइने या विश्वास नगरिने होइन। यो त बहाना मात्रै हो। खासमा पुराना आफैँले छाड्न नचाहेका हुन्। ‘नयाँ राम्रो छ’ भन्नेबित्तिकै त नयाँलाई नै छाडिदिनुपर्‍यो। बाँचुन्जेल पदप्रतिको आशक्ति, पैसा, पहुँच र प्रतिष्ठा र शक्तिको भोकका कारण पुरानाले सत्ता हस्तान्तरण नगरेका हुन्। 

कुनै खास व्यक्ति नेतृत्वमा नहुनेबित्तिकै प्रणाली रोकिन्न। कोही मरेर यो संसार रोकिँदैन। कोही न कोही आइहाल्छ। किनकि संसार र प्रकृति एउटा निरन्तरतामा चल्छ। धर्ती र सृष्टि चलिरहन्छ। तर ‘म नभए यो सृष्टि नै रोकिन्छ’ भनेझैँ गर्ने नेतृत्वका कारण समस्या सिर्जना भएको हो। युरोपियन लोकतन्त्रमा भने यस्तो अभ्यास देखिँदैन। 

दुर्भाग्य वा सौभाग्य भनौँ, हामी चीन र भारतको बीचमा छौँ। चीनमा कम्युनिस्ट व्यवस्था छ। एक दलीय प्रणाली छ। नेपालका कम्युनिस्टहरूमा चीनको प्रभाव छ। अर्कोतर्फ, भारतमा भद्दा संसदीय व्यवस्था छ। कांग्रेस त्यतैबाट प्रभावित छ। अनि नेपालका कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई संसारका सबै सिद्धान्त, विचारधारा र मूल्य प्रणाली नै कि चीनको जस्तो हुन्छ कि भारतको जस्तो हुन्छ भन्ने ठान्छन्। 

त्योभन्दा बाहिरी दुनियाँमा लोकतन्त्र, संस्कार-संस्कृति तथा विज्ञान-प्रविधि, सामाजिक प्रचलन र अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्नेबारे यिनीहरूलाई ज्ञान छैन। यिनीहरूमा अध्ययन पनि छैन। कि चीनको जस्तो हुन खोज्ने कि भारतको जस्तो हुन खोज्ने संस्कृतिले गर्दाखेरि पनि हाम्रो लोकतन्त्र टाक्सिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास अविकसित, अलोकतान्त्रिक, असभ्य, असहिष्णु र सुसंस्कृत हुन नसकेको हो। 


(राजनीतिक विश्लेषक खतिवडासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)