सर्वोच्चको आदेशपछि शिविर भित्रिए ४ भुटानी शरणार्थी, हरेक हप्ता प्रहरीमा हाजिर हुनुपर्ने

काठमाडौँ– अमेरिकाबाट ‘डिपोर्ट’ भएर भुटान हुँदै नेपाल प्रवेश गरेपछि पक्राउ परेका चार भुटानी शरणार्थीलाई अदालती आदेशअनुसार शुक्रबार साँझ झापा, बेलडाँगीस्थित शिविरमा पुर्‍याइएको छ।

झापा जिल्ला अध्यागमन र प्रशासन कार्यालयका पदाधिकारीले चार जना शरणार्थीलाई मानव अधिकारकर्मीको जिम्मामा बेलडाँगी शिविरमा छाडेका हुन्। अमेरिकाबाट पहिलो चरणमा भुटान ‘डिपोर्ट’ गरिएका १० मध्ये चार जना पूर्वी नेपालको नाकामा भेटिएपछि एक महिनायता झापा जिल्ला अध्यागमन र प्रशासनको नियन्त्रणमा थिए। शुक्रबार बेलडाँगी शिविर ल्याइएका अशोक गुरुङ, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र आशिष सुवेदीमध्ये तामाङ भने पथरी–शनिश्चरेस्थित शिविरमा आफन्तका साथमा बस्ने भएका छन् ।

बेलडाँगीस्थित शरणार्थी व्यवस्थापन समितिका सचिव सन्चहाङ सुब्बाका अनुसार, नजिकैको प्रहरी चौकीमा हप्ताको एकपटक हाजिरी जनाउन जानुपर्ने शर्तसहित नवप्रवेशी शरणार्थीलाई शिविरमा छाडिएको छ। उनीहरूलाई शिविरबाट बाहिर जान नपाउने सर्तमा कागज गराइएको छ।

नवप्रवेशी शरणार्थीको जिम्मेवारी लिएपछि नेपाल मानव अधिकार संगठनका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष केपी सुवेदीले तत्कालका हकमा शरणार्थीलाई शिविरमा बस्न दिनु उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार भए पनि समस्या समाधानमा यो दिगो उपाय नभएको प्रतिक्रिया दिए। “सहानुभूतिको न्यायको अर्थ छैन। स्वैच्छिक घरफिर्ती शरणार्थीको प्रथम अधिकार हो,” उनले भने, “हाम्रो देश डम्पिङ साइटझैँ बन्यो। भुटान र भारतलाई प्रश्न गर्ने काम भएन। पुरानै शैली र बाटोबाट यसरी आएका शरणार्थीलाई शिविरमा राख्दै जाने हो भने शरणार्थी समस्या समाधान हुन सक्दैन।”

यो पनि: भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा अर्को ‘गलत नजिर’

समितिका सचिव सुब्बाले शरण खोज्दै आएकालाई तत्काल बास दिनु ठूलो कुरा नभए पनि यी नवप्रवेशीको भविष्य र पहिचानको विषय सधैँ अल्झेर रहने बताए।  “यहाँ शिविरमा ल्याइएका शरणार्थीको भविष्य के? के परिचय र पहिचानमा उनीहरू यहाँ रहने?,” उनले प्रश्न गरे, “भुटानले मेरो नागरिक भनेर स्वीकार गरिसकेको स्थितिमा फेरि पनि यसरी नेपाल पठाइएको यो अवस्था कस्तो हो? आज आएर सिंगो पुर्नवास प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। फेरि पनि शरणार्थी जन्माउने नियत र प्रयत्न सामुमा देखिएको छ। शरणार्थी समस्या समाधानमा यो दिगो उपाय हुँदै होइन।” 

उनले अमेरिकाबाट निष्कासित भएका पहिलो चरणका १० जनामध्ये चार जना मात्रै शिविरमा आइपुगेको तर अरू ६ जनाको बेपत्ता अवस्थाबारे कुनै अधिकारवादी संगठनले पनि आवाज नउठाएको बारेमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे। “बेपत्ता नागरिकको अवस्था बारेमा अब कसले बोलिदिने? भुटानलाई कसले प्रश्न गर्ने? यो संवेदनशील मामलामा नेपाल सरकारको सरोकार र ध्यानाकर्षण किन हुन सकेको छैन?,” सुब्बाले प्रश्न गरे। 

मानव अधिकारवादी सुवेदीले नेपालमा जोजहिले र जताबाट पनि प्रवेश गर्न सक्ने तथा शरणार्थी हैसियत बनाउन सक्ने अवस्था निकै दुःखद रहेको बताए। “नेपालमा कुनै कानून र प्रबन्ध छैन र? जसलाई जतिखेर पनि आउन वा जान पाइने यो अवस्था कस्तो हो? गैरकानूनी आवागमनको अर्थ र नियम के रहन्छ?,” उनले प्रश्न गरे, “यसकारण तत्कालको समाधानभन्दा समस्या हल गर्ने दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले तत्काल भुटानसहित सम्बद्ध भागिदार मुलुकसँग संवाद थाल्नु जरुरी छ।”

सन् ९० को दशकपछि नेपालमा आएका एक लाख २० हजार शरणार्थीमध्ये एकजना पनि स्वैच्छिक घरफिर्तीमा भुटान गएका छैनन्। आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका आधारमा अमेरिकाले भुटानी शरणार्थीलाई ‘डिपोर्ट’ गर्न थालेयता यी नागरिकलाई भुटानले कसरी स्वीकार गर्ला भन्ने अन्योल बढेको थियो। तर, अमेरिकी सरकारले भुटानलाई ट्राभल–एडभाइजरीको ‘रेड–लिस्ट’मा राखेपछि मात्रै बाध्य भएर आफ्ना नागरिक डिर्पोट भएपछि स्वीकार गरिने जनाउ भुटानले दिएको थियो।