दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीमा वार्षिक साढे ७ खर्ब लगानी अपुग

काठमाडौँ– दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) पूरा गर्न वार्षिक साढे सात खर्बभन्दा बढीको लगानी अपुग रहेको देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको ‘दिगो विकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१’ प्रतिवेदनअनुसार तोकिएको समयमा एसडीजी पूरा सन् २०३० सम्ममा हरेक वर्ष औसत ३० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेछ। यो अवधिमा हरेक वर्ष औसत २२ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै स्रोत जुट्ने आयोगको अनुमान छ।

जसअनुसार वार्षिक औसत सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय अन्तर देखिएको हो। यो वार्षिक ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दाको अवस्थामा देखिन सक्ने सम्भावित वित्तीय खाडल हो। तर, त्योभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धिदर देखिएमा वित्तीय अन्तर थप गहिरो देखिनेछ।

एसडीजी कार्यान्वयनका लागि सन् २०२४ देखि २०३० सम्ममा कुल २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान आयोगको छ। तर, सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा गैरसहकारी क्षेत्रबाट यो अवधिमा हुने कुल लगानीमा ५२ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ अपुग पर्ने देखिएको हो।

एसडीजी पूरा गर्न सार्वजनिक क्षेत्रबाट सन् २०३० सम्ममा कुल १३६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक १९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता औँल्याइएको छ। तर सार्वजनिक क्षेत्रबाट मात्रै वार्षिक चार खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् सन् २०३० सम्ममा कुल २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय खाडल पूरा गर्न नसकिने देखिन्छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सन् २०३० सम्ममा ७२ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने ठानिएकोमा २३ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ वित्तीय अन्तर देखिने अनुमान आयोगको छ। वार्षिक रूपमा लगानीको हिसाब गर्दा औसत १० खर्ब ३९ अर्ब लगानी आवश्यक पर्नेमा तीन खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कम पर्न जाने देखिन्छ।

एसडीजी प्राप्त गर्नका लागि सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र र घरपरिवारबाट हुने लगानीको आंकलन आयोगले गरेको भए पनि यी क्षेत्रमा वित्तीय अन्तरको अनुमान गरिएको देखिँदैन। सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सन् २०३० सम्ममा एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ लगानीको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, घरपरिवारबाट सन् २०३० सम्ममा एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक औसत १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने ठानिएको छ।

यसरी एसडीजी कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोतको ठूलो अन्तर देखिएको औँल्याउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक अनिता पौडेल त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि, सबल वैदेशिक सहायता परिचालन, विभिन्न तहबीच समन्वय, कराधारमा हेरफेरजस्ता रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।

“एसडीजी लगानी आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतहरूको विश्लेषणअनुसार सन् २०२४–३० को अवधिमा औसत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११ दशमलव १ प्रतिशतको वित्तीय अन्तर रहने देखिन्छ”, पौडेल भन्छन्, “पूर्वाधार, दिगो शहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको छ।”

गैरसरकारी संस्था, सहकारी र घरपरिवार क्षेत्रको योगदान तथा औपचारिक विकास सहायता (ओडीए) र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा अनुमानित १० प्रतिशतको वृद्धि पछि पनि ठूलो वित्तीय अन्तर कायम रहने उनको भनाइ छ। एसडीजीको वित्तीय अन्तर पूर्ति गर्न बाह्य साझेदारहरूबाट विकास सहयोग बढाउन आवश्यक रहेको निर्देशक पौडेल बताउँछन्।

कुन लक्ष्य पूरा गर्न कति लगानी आवश्यक?
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सन् २०२४ देखि सन् २०३० सम्म औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक हुने आयोगले जनाएको छ।

दिगो विकास लक्ष्य–९ उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। यस क्षेत्रमा कुल लगानीको २४ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। एसडीजी लक्ष्य–९ पूरा गर्नका लागि सन् २०३० सम्म कुल ५२ खर्ब सात करोड अर्थात् वार्षिक औसत सात खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, लक्ष्य–७ अर्थात् स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा कुल लगानीको १२ प्रतिशत अर्थात् सन् २०३० सम्ममा २५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ र लक्ष्य–१ अर्थात् गरिबी अन्त्यका लागि ११ प्रतिशत अर्थात् २५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने आयोगको अनुमान छ।

लक्ष्य–२ (शून्य भोकमरी) का लागि हरेक वर्ष औसत एक खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ , लक्ष्य–३ (स्वस्थ्य र समुन्नत समाज) का लागि दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ, लक्ष्य–३ (गुणस्तरीय शिक्षा) का लागि दुई खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ र लक्ष्य–४ (लैंगिक समानता) का लागि ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

त्यस्तै, खानेपानी र सरसफाइ (लक्ष्य–६)का लागि एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ, मर्यादित श्रम र आर्थिक विकास (लक्ष्य–८) का लागि ८६ अर्ब रुपैयाँ, दिगो शहर र समुदाय विकास (लक्ष्य–११) का लागि दुई खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ, जलवायु कार्य (लक्ष्य–१३) का लागि २९ अर्ब रुपैयाँ र जमिन माथिको जीवन (लक्ष्य–१५) का लागि ५१ अर्ब रुपैयाँ र शान्ति तथा न्याय (लक्ष्य–१६) का लागि दुई खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

लगानी स्रोत जुटाउन रणनीति
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र घरपरिवारस्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लागत आवश्यकतामध्ये ५७ दशमलव पाँच प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ। जसमा संघ सरकारको ७०, प्रदेशको नौ र स्थानीय सरकारहरूको तर्फबाट २१ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने ठानिएको छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट ३४.३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट ४.१८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट ३.९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।

संघीय तहहरूमा स्रोत परिचालन रणनीति आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा गैरबजेटरी खर्चलाई बजेट ढाँचामा एकीकरण गर्नुपर्ने, सेवा शुल्क र शुल्कको कभरेज विस्तार गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने लगायतका विषय राखिएका छन् । त्यस्तै, कराधार विस्तार, छुट तथा अनुदानको पुनरावलोकन गरी क्रमशः घटाउँदै लग्नुपर्ने, करका दरहरू परिमार्जन गर्ने, राजश्व चुहावट नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ।

सार्वजनिक निकाय, संस्थान, संघसंस्थाबाट उठेको राजस्व सोझै सञ्चित कोषमा आउने व्यवस्था मिलाउने रणनीति आवश्यक रहेको पनि आयोगले जनाएको छ। वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिमा परिमार्जन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारिता वृद्धि तथा पुनः प्राथमिकीकरण लगायतका विषयमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेश र स्थानीयस्तरमा पनि स्रोत परिचालन रणनीति बनाई लागू गरिनुपर्ने सुझाव आयोगको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएका स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने र आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि पहल गर्ने नीति नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने आवश्यकता आयोगले औँल्याएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) र सार्वजनिक–समुदाय सहभागिता (पीसीपी) प्रवर्द्धनको नीति आवश्यक रहेको पनि आयोगले जनाएको छ। वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको पहिचान आवश्यक पर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।