लुम्बिनीका विद्युतीय सवारी प्रयोगविहीन

लुम्बिनी– लुम्बिनी विकास कोषको अत्याधुनिक विद्युतीय सवारीसाधन पर्यटक सेवा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो। कानूनी जटिलता र अनधिकृत प्रयोगका कारण बिग्रिएर थन्किएका छन्। जसले राज्यको सम्पत्तिमा असर पारेको छ।

यही वैशाख १३ गते लु१झ ६९६ नं को विद्युतीय भ्यान लुम्बिनी ग्राम क्षेत्रभित्रको सडकमा अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा अगाडिको भागमा क्षति भएको छ। २०८० चैत २३ गते सोही भ्यानलाई अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको देखेर स्थानीयले प्रहरीलाई बुझाएका थिए। चालकसहित भ्यानमा सवार दुई जना कोषका पदाधिकारी वा कर्मचारी कोही थिएनन्। 

कोषको सूचना शाखाका कर्मचारी राजन बस्नेतले उक्त सवारी अनधिकृत रूपमा चलाउँदा २०८० साल साउन १९ गते दुर्घटना भएको थियो भने भ्यान मर्मतका लागि २८ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्राविधिकले जनाएका छन्। 

बस्नेतले चलाएको उक्त सवारीको ठक्करबाट लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–७ पक्डीहवाका ४० वर्षीय रवीन्द्र यादव घाइते भएका थिए। साथै लु३१प १८६ नं को मोटरसाइकलमा ठूलो क्षति भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार यहाँ लु१झ ६९४ नंको भ्यान पछाडितर्फ ठोक्किएको छ। 

“ढोकामा ह्यान्डल गायब छ भने एउटा पांग्रा खोलिएको छ। लु१झ ६९५ नं भ्यानको चारवटै पांग्रा पञ्चर भएको छ। पाँचमध्ये चार बसको एसी बिग्रिएको छ। लु१झ ३८४ नम्बरको बसमा अगाडिको सिसा फुटेको छ,” उनले भने।

एशियाली विकास बैंकको दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गतको क्लिनइनर्जी योजनाबाट लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत १९ वटा विद्युतीय सवारी कोषका नाममा २०७९ जेठ १२ गते नामसारी भई आएका हुन्। विभिन्न दुर्घटनामा क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधन, तीनैमध्येबाट हुन्।

लुम्बिनीमा ल्याइएका १४ भ्यान र पाँच वटा विद्युतीय बस वातानुकूलित, अपांगता मैत्री र स्वचालित ढोका भएका छन्। प्रत्येक बसमा १९ सिट र भ्यानमा पाँच सिट क्षमता छ। एकपटक पूरा चार्ज गरेपछि ४०० किमी गुड्नसक्ने उक्त बस/भ्यानमा कार्डबाटै भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा पनि छ।

अदालतले सेतोलाई हरियो नं प्लेटमा रूपान्तरण गरी दाताको उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न एक महिनाको समय सीमा तोकेर परमादेश जारी गरेको, लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले बताए। “उक्त समय सीमा नाघिसक्यो, अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ,” उनले भने।

“कानूनी अस्पष्टताका कारण सेतो प्लेटका सवारीसाधनलाई उद्देश्यअनुसारको प्रयोगमा ल्याउन सकेका थिएनौँ। अदालतको आदेशपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,” लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले भने, “अब हरियो प्लेट बनाएर उद्देश्यअनुसारको प्रयोगमा ल्याइनेछ।”