पर्यावरणमैत्री बजेट ल्याउन सरकारलाई संसदीय समितिको सुझाव

काठमाडौँ– ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन मूल्यांकन समिति’ले पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन उद्योगलाई पर्यावरणमैत्री हुनेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिको मंगलबारको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयबारे निर्णय गरेर सुझावसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

बैठकमा रक्षामन्त्री मानवीर राईसमक्ष समितिका सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले खानी तथा नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गरी सञ्चालन र उत्पादित वस्तुको व्यापारका सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरू समाधान गरी सञ्चालन हुने नीति लिनुपर्ने सुझाव पेश गरे। समितिले फलाम, तामालगायतका धातुजन्य उद्योग, जुट तथा कपडा उद्योग, खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित उद्योग र प्रांगारिक मल उद्योग सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

नेपालमै त्यस्ता उद्योगलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयहरूले पाठ्यक्रमसहित अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। समितिले दिएको सुझावमा भनिएको छ, “उद्योगहरूको स्थापना तथा रुग्ण उद्योगहरूको पुनः सञ्चालन गरी नेपालमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र त्यस्ता स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामग्री सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा अनिवार्य प्रयोग गर्नाका साथै सबैलाई यस्ता वस्तु प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने छ।”

बैठकमा सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले सरकारले समाजमा पछाडि परेका दलित समुदायको धारा २४ र ४० लाई कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरे। अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद हितराज पाण्डेले महत्त्वाकांक्षीभन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए।