भन्सार विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले ‘भन्सारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद प्रभु साहले प्रस्तुत विधेयकमा भएको व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रका जनतालाई दुःख दिने बताए। अवैध रूपमा चोरी पैठारी भएका सामान समाउने नाममा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न नहुने सांसद साहको धारणा थियो।

सांसद हेमराज राईले छिमेकी मुलुकसँगको खुला सीमानाका कारण भन्सार प्रशासनका कामको प्रभावकारिता कमजोर भएको बताए। पर्याप्त जाँच उपकरण राख्नुपर्ने र सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको गस्ती बढाउने कुरामा पनि उनले जोड दिए।

सांसद गंगा कार्कीले व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई परेका समस्या समाधान गर्न विधेयक सहयोगी हुने बताइन्। विधेयकका माध्यमबाट आयात–निर्यात सहज हुने उनले बताइन्। सांसद शिव नेपालीले भन्सार प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोगलाई विधेयकले बढावा दिने विश्वास व्यक्त गरे।

सांसद गणेश पराजुलीले भन्सार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नयाँ कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको र नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा रूपान्तरण हुँदा व्यहोर्ने कर तथा गैरकर अवरोधबारे बुझ्न सहज हुने बताए।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू प्रेम सुवाल, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली, किरण कुमार साहलगायत प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफ्ना धारणा  प्रस्तुत गरेका थिए।

विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री  पौडेलले अर्थ समितिमा पर्याप्त छलफल भएर परिष्कृत रूपमा संशोधनसहित विधेयक आएको बताए। “भन्सार बिन्दुहरूमा बेथिति नहोस्। व्यवसायीहरू पनि अनावश्यक रूपमा पीडित नहुन् भन्नेलगायत सुझाव आएका छन्। यी सुझाव सकारात्मक छन्। यो विधेयक पारित हुँदा भन्सार व्यवस्थापनमा गुणात्मक सुधार आउने छ। भन्सार प्रशासनमा सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्नेछ,” उनले भने।

भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुने गरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले सरकारले यो विधेयक सदनमा पेश गरेको हो।