चलचित्र विधेयक संशोधनका लागि फिल्मकर्मीले पेश गरे प्रस्ताव

काठमाडौँ– चलचित्र विधेयक–२०८१ मा समेटिएका कतिपय प्रावधानले सिर्जनाशीलतामा अंकुश लगाउन सक्ने भन्दै स्वतन्त्र चलचित्रकर्मीले संशोधनका लागि राष्ट्रियसभाको विधेयक शाखामा प्रस्ताव पेश गरेका छन्। मंगलबार चलचित्र निर्देशक नवीन सुब्बा, केपी पाठक, मनोज पण्डित, निर्माता विकास रौनियारलगायत १७ फिल्मकर्मीको भेलाले चलचित्र विधेयकमा समेटिएका कतिपय प्रावधान त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित संशोधनका लागि प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।

नेपालको संविधानको मूल मर्ममा रहेको नागरिक सर्वोच्चता, संघीयता,अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रगतिशीलताबारे विधेयक अस्पष्ट रहेकाले आधारभूत रूपमै संशोधन गरे पारित गर्न फिल्मकर्मीले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले पेश गरेको प्रस्तावमा विधेयकमा संशोधन गरिनुपर्ने मुख्य गरी ६ वटा बुँदा समेटिएको छ।

फिल्म क्षेत्रको हितमा काम गर्ने चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त अंगका रूपमा राखिनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद–२ को बुँदा ४ ले बोर्डलाई स्वशासित संस्थाका रूपमा चित्रण गरिरहँदा बुँदा ६ ले सोही बोर्डलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको शाखामा सीमित गरेको पत्रमा उल्लेख छ।

यस्तो व्यवस्थाले कामकारबाही गर्दा मन्त्रालयबाट निर्णय गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बोर्ड बोर्डसामु हुने, जसले फिल्म क्षेत्रलाई सदैव सरकारीको नियन्त्रणमा राख्ने चलचित्रकर्मी भनाइ छ। मन्त्रालयले बोर्डसँग संयोजकत्वको भूमिमा निर्वाह गर्नुपर्ने भेलामा सहभागी फिल्मकर्मीको माग छ। 

प्रस्तावित विधेयकको दफा २७ मा रहेको ‘चलचित्र जाँच तथा प्रदर्शन’को व्यवस्था फिल्म क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने तथा प्रतिगामी भएको मत फिल्मकर्मीको छ। भेलामा सहभागी निर्देशक मनोज पण्डितले पत्र पढेर सुनाउँदै भने, “सेन्सरसिपलाई हटाएर पूर्ण ग्रेडिङ सिस्टमको माग फिल्मकर्मीले गरिरहँदा ऐनले भने सिर्जनाशीलतामा अझ अंकुश लगाउने प्रयास गर्‍यो।”

फिल्म जाँचपास समितिमा फिल्मकर्मीको बाहुल्यता, विदेशी र स्वदेशी सिनेमाका लागि फरक–फरक सेन्सर प्रणालीको व्यवस्थामा पनि विचार गर्नुपर्ने भनिएको छ। 

प्रस्तावित विधेयकमा रहेको अर्को समस्याग्रस्त विषय हो, जाँचपासपश्चात् पनि फिल्म प्रदर्शनीमा रोक लाग्न सक्ने व्यवस्था। यसले चलचित्रकर्मीमा आफ्ना सिर्जनालाई लिएर असुरक्षाभाव बढाएको भन्दै फिल्मकर्मीले स्रष्टाका सिर्जना रक्षा सरकारको जिम्मेवारी हुने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

संघीय प्रणालीअनुसार प्रदेशस्तरमा सिनेमा बनाउने अवधारणाबारे विधेयकमा कतै पनि उल्लेख नहुनु, चलचित्रमा क्षेत्रमा भइपरी आउने समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक समन्वय समिति तथा चलचित्र प्रदर्शन, वितरणमा सहजीकरण तथा स्रष्टाले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफै तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि फिल्मकर्मीको जोड छ।