तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि दाताकै भर

काठमाडौँ– नेपालले मस्यौदा गरेको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी)का कार्यान्वयनका लागि ८८ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएको छ। त्यसमध्ये २४.५ प्रतिशत अर्थात् २१.७३ अर्ब डलर आफ्नै स्रोतबाट र बाँकी ७५.५ प्रतिशत अर्थात् ६६.९६ अर्ब डलर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणबाट अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालले तयार गरेको तेस्रो एनडीसीको मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, ऋण राहत कार्यक्रम, हरित ऊर्जा ऋणपत्र (बन्ड) तथा कार्बन बजार जस्ता स्रोतबाट रकम संकलन गर्ने रणनीति बनाएको छ। वैदेशिक जलवायु वित्त जुटाउन नसकेमा तेस्रो एनडीसीमा समावेश गरिएका जलवायुका महत्वाकांक्षी लक्ष्य अधुरै रहने चिन्ता पनि छ। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष मुलुकहरुको २१औँ जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप–२१)अन्तर्गत पेरिस सम्झौतामा आधारित भई मस्यौदा तयार गरेको हो। यतिबेला मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूको लिखित राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ। 

पेरिस सम्झौतामा निर्धारित लक्ष्यअनुसार सबै पक्ष राष्ट्रहरूले पाँच वर्षको अन्तरालमा आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नेपालले मस्यौदा तयार गरेको हो। नेपालले सन् २०१६ र २०२० मा पहिलो र दोस्रो एनडीसी प्रस्तुत गरेको थियो। अब भने सन् २०२५ भित्र नेपालले तेस्रो एनडीसी पेस गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तावित तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया संकलन भइरहेको छ। २१औँ कोपको पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले न्यून–कार्बन उत्सर्जनको मार्ग पछ्याएर तय गरिएको एनडीसीमा तोकिएका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका लागि नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्रै पूरा गर्न नसकिने बताए। “आन्तरिक र वैदेशिक स्रोतबाट प्रतावित तेस्रो एनडीसीको कार्यान्वयन हुनेछ,” उनले भने, “जलवायुका योजनालाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय बजेटमा समेट्दै निर्णय प्रक्रियाका सबै तहमा एकीकृत गर्ने लक्ष्य छ।”

ढकालका अनुसार मस्यौदामा नवीनतम जलवायु योजनामा कृषि, वन, फोहर व्यवस्थापन, र औद्योगिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण वित्तीय योजना समावेश छन्। एनडीसी ३.० मा समावेश लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिएमा नेपालको जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि हुने, ऊर्जा सुरक्षा कायम हुने र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ। 

जलवायुविद् दीपक केसीले विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न सहयोग गर्नका लागि बनाइएको हरित जलवायु कोष, विश्वभरका वातावरणीय समस्याहरू समाधान गर्न बनाइएको वित्तीय संयन्त्र विश्व वातावरण सुविधा कोष, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित भएका देशहरूलाई अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बनेको अर्को वित्तीय संयन्त्र अनुकूलन कोष, अल्पविकसित देशहरूको कोषमा वित्तीय पहुँच पुर्‌याउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। “तेस्रो एनडीसीका लक्ष्य पूरा गर्न लगानीको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती हो,” उनले भने, “तर लगानी व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक जलवायु वित्तमा नेपालले पहुँच पुर्‍याउन प्रयास गर्नुपर्छ र आफ्नो आन्तरिक स्रोतको क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ। जलवायु वित्तका अन्य विकल्पहरू पनि खोज्दै गर्नुपर्छ।”

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीको पर्यावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका विज्ञ सदस्य डा. माधवबहादुर कार्कीले तेस्रो एनडीसी पनि अझै बढी महत्वकांक्षी रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि निजी लगानी पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताए। “जलवायुमैत्री पूर्वाधार तथा उद्योग निर्माण तथा हरित ऊर्जामा निजी लगानी आकर्षण गर्न सकेमा एनडीसीको लक्ष्य कार्यान्वयनलाई थप सहज हुन्छ,” उनी भन्छन्, “यसका लगि राज्यले लगानीमैत्री वातावरण र लगानीको सुरक्षा हुने वातावरण तय गर्नुपर्छ।”

प्रस्तावित तेस्रोे मस्यौदा कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहयोग अपरिहार्य हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। मस्यौदाअनुसार जलवायु संवेदनशीलता, सामुदायिक रूपमा जलवायु अनुकूलनको क्षमता अभिवृद्धि तथा जलवायुजन्य हानी तथा नोक्सानी समाधानका लागि नेपालले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरू रणनीतिक रूपमा परिचालन गरिने छ।            

मस्यौदामा नेपालले ऋणभार नबढाउन सहुलियतपूर्ण ऋण, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी तथा उत्पादनशील क्षेत्रका स्वपुँजी प्रयोग गर्ने उल्लेख छ। “आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय बजेट, निजी क्षेत्रको लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, भेञ्चर क्यापिटल, नागरिक लगानी कोष, कार्बन कर र कर छुट जस्ता संयन्त्रको प्रयोग गरिने उल्लेख छ,” प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ, “स्थानीयस्तरमा हरित ऋणपत्र (बन्ड) तथा जलवायु अनुकूलन कोषजस्ता विकेन्द्रिकृत वित्तीय समाधानमार्फत स्रोतको न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित गरिनेछ। साथै, प्रवासी नेपालीको रेमिट्यान्सलाई जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न प्रयोग गरिने छ।”

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा, नेपालले जलवायु कोषहरू, बहुपक्षीय विकास बैंकहरू, द्विपक्षीय सहयोग कोषहरू, ऋण–जलवायु साटासम्बन्धी सम्झौता र परोपकारी सहयोगबाट स्रोत जुटाउने मस्यौदामा उल्लेख छ। जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूबाट वित्त स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ। 

जलवायु वित्तीय स्रोतमा प्रत्यक्ष पहुँच अभिवृद्धिका लागि, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय प्रणाली सुदृढ गर्ने, संस्थागत क्षमता निर्माण गर्ने, परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि आकर्षक बनाउने, तत्परता अभिवृद्धि गर्ने, पारदर्शिता र प्रभावकारिताका लागि जलवायु वित्त ट्रयाकिङ र जबाफदेहिता प्रणाली स्थापना गरिने लक्ष्य राखिएको छ। 

लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशितालाई नीतिमा समावेश गरिने, जलवायु नीतिहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहको विकास योजनामा प्रणालीगत रूपमा एकीकृत गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। 

हरित ऊर्जाविद् पूजा शर्मा नेपालले कार्बन व्यापारबाट तेस्रो एनडीसी कार्यान्वयनलाई आवश्यक पर्ने लगानी व्यवस्थापनमा सहज हुने बताउँछिन्। “नेपालले हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनबाट कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सक्ने र कार्बन कटौती गरेबापत धनी मुलुकहरूले प्रोत्साहन स्वरूप नेपालको कार्बन खरिद गरी आर्थिक लाभ हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “कार्बन व्यापारमार्फत जलवायु परियोजनाका लागि आम्दानी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउने र न्यून–कार्बन विकास प्रवर्द्धन गर्न सक्छ।”

हरित ऊर्जामा लगानी बढाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मस्यौदामा नेपालले कार्बन क्रेडिट ट्रयाक र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय कार्बन दर्ता प्रणाली विकास गरिने र कार्बन व्यापारको पारदर्शिता तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न विस्तृत मार्केटिङ दिशानिर्देशहरू तयार गरिने रणनीति रहेको छ। नेपालले अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायुजन्य सङ्कट सामना गर्न र पुनर्स्थापनाका लागि छुट्टै कोषहरू स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। 

नेपालले २०३० र २०३५ सम्म नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा ठूलो वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ। नेपाल सरकारको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमतामा १४ हजार ३१ मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ।  

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०२५ देखि २०३० सम्ममा करिब १० अर्ब अमेरिकी डलर निसर्त लागत र १९ दशमलव ७१ अर्ब अमेरिकी डलर सशर्त लागत लाग्ने अनुमान छ। साथै सन् २०३० देखि २०३५ सम्म निसर्ततर्फ ६ दशमलव ३१ अर्ब अमेरिकी डलर र ससर्त लागत करिब ४५ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 

कृषि, वन र अन्य भूमिको उपयोगको क्षेत्रमा सन् २०३५ सम्ममा निसर्त लागत ५ दशमलव २४४ अर्ब अमेरिकी डलर र ससर्त लागत शून्य दशमलव ५७ अर्ब बजेट लाग्ने भएको छ। यसैगरी फोहर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सन् २०३० देखि २०३५ सम्ममा ०.१९ अर्ब अमेरिकी डलर निसर्त लागत लाग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। 

औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादन प्रयोगमा सन् २०३५ सम्ममा ०.६८ अर्ब अमेरिकी डलर निसर्त लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी सन् २०२५ देखि २०३० सम्ममा जम्मा निसर्त लागत करिब १० अर्ब अमेरिकी डलर, ससर्तमा करिब १९ अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०३० देखि २०३५ सम्ममा निसर्तमा ११.७६ अमेरिकी डलर र शसर्तमा ४७.८६ अर्ब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।