विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्नेबारे पनि सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर तोकिएको समयमा ऐन जारी नभए अहिलेकोभन्दा झन् कडा आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघको भनाइ छ।
काठमाडौँ– झन्डै एक महिनादेखि आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच नौँ बुँदे सहमति भएको छ।
शिक्षक महासंघका पदाधिकारी र सरकारबीच बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि ९ बुँदे सहमति जुटेको हो। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूसमेत उपस्थित बैठकबीच भएको उक्त सहमतिलाई केहीबेरअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति जनाएपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत यसबारे जानकारी गराइएको हो।
यो सहमतिसँगै शिक्षकहरूले भोलिदेखि नै आन्दोलन स्थगित गर्ने, कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा लाग्ने र विद्यार्थी भर्नालाई अगाडि बढाइ पठनपाठन शुरू गर्ने भएका छन्। महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरूलाई घर फर्किन अनुरोध गरिसकेको छ।
“नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी सम्बोधन हुने केही मागहरू समेत निर्णय भई आएकोले आजकै मितिबाट लागू हुने गरी आम शैक्षिक हड्ताल तथा सडक प्रदर्शनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छौं। आजकै मितिबाट विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन, परीक्षा सम्बन्धी सबै काम गर्न गराउनु हुन सबैमा अनुरोध छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
शिक्षकहरूले विभिन्न माग राखी गत चैत २० गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए। जसका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८२ को शुरूदेखि नै पठनपाठन प्रभावित भएको छ।
यस्तै, विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्नेबारे पनि सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। उक्ता प्रतिबद्धतामा गठबन्धन दुवै दलका मुख्य सचेतकका साथै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समतिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
“नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति/समझदारीलाई ध्यानमा राख्दै यो विधेयकलाई चालू अधिवेशनको असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन आ–आफ्नो तहबाट सम्पूर्ण प्रयास गर्न हामी प्रतिबद्ध रहेका छौं,” प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ।
तोकिएको समयमा ऐन जारी नभएमा नेपाल शिक्षक महासंघ फेरि अहिलेभन्दा कडा सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले बताए।
यस्तो छ ९ बुँदे सहमति:
१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।
२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता)को बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने।
३. प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने।
४. आगामी आव २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने।
५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा)का सबै शिक्षकले प्रचलित कानूनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने।
६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने।
७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।
८. नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।
९. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने।
सम्बन्धित समाचार:
सरकारको बेइमानीले सडकमा शिक्षक, शिक्षा सुधार अझै दुरूह
शिक्षक आन्दोलनमा राजनीतिः दलहरूका आ–आफ्नै दाउपेच
शिक्षक आन्दोलनबारे सर्वोच्चले दिएको आदेश के हो?
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
