संक्रमणकालीन आयोगमा सिफारिस छोटो सूचीप्रति द्वन्द्वपीडित समुदायको आपत्ति, स्वायत्त समिति गठनको माग

काठमाडौँ– द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी चयनका लागि तत्काल नयाँ स्वायत्त सिफारिस समिति गठन गरी विश्वसनीय, पारदर्शी र परामर्शयुक्त सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गरेको छ।

बिहीबार द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिले अपिल जारी गर्दै संक्रमणकालनी न्यायसम्बन्धी आयोगमा सिफारिस समितिले अपारदर्शी, देखावटी र राजनीतिक नियन्त्रित प्रक्रियाबाट भागबन्डा र पहुँचका आधारमा छोटो सूची प्रकाशित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

“शंकाको सुविधाको फाइदा उठाउँदै पटक–पटकको असफलताबाट समेत पाठ नसिकी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न २०८१ चैत्र १५ गते गठित सिफारिस समितिले अपारदर्शी, देखावटी र राजनीतिक नियन्त्रित प्रक्रियाबाट भागबन्डा र पहुँचका आधारमा अधिकांश संक्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय कार्यभारलाई पार नलाग्ने, पीडितले न्याय नपाउने गरी निराशाजनक छोटो सूची प्रकाशित गरेर तत्काल पीडा सम्बोधनको पर्खाइमा दशकौँदेखि पर्खिरहेका पीडित समुदायलाई फेरि पनि धोका दिएको एवं अपहेलित गरिएको दुखद महसुस भएको हुनाले देशभरिका द्वन्द्वपीडित समुदाय समग्र प्रक्रियाका सम्बन्धमा गम्भीर सरोकार जाहेर गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ को प्रतिबद्धता एवं अवधारणाअनुरूप पीडितकेन्द्रित, लैंगिकमैत्री एवं अपांगता समावेशी र विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न द्वन्द्वपीडित समुदाय, नागरिक समाज एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले झन्डै दुई दशकदेखि आवाज उठाउँदै आएको उनीहरूले स्मरण गराएका छन्। पीडित समुदायका पीडा, माग र अन्याय सम्बोधन गर्न विश्वसनीय, पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बनको साटो निरन्तर नियन्त्रित प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको, पीडितको पीडालाई राजनीतिक स्वार्थका रूपमा अद्यावधि उपयोग गरिएकाले समग्र संक्रमणकालीन प्रक्रिया दुई दशकदेखि गिजोलिएको उनीहरूको ठम्याइ छ।

विभिन्न द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाका ३६ जना प्रतिनिधिले जारी गरेको ११ बुँदै अपिलमा पीडित समुदायसमेतको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी तत्काल नयाँ स्वायत्त सिफारिस समिति गठनको माग गरिएको छ। “...आफ्नो अधिकार र दायित्वबोध नगरी दलीय इशारामा सूची तयार गर्ने समितिको असक्षम कार्यशैलीको भर्त्सना गर्दै पीडित समुदाय समेतको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी तत्काल नयाँ स्वायत्त सिफारिस समिति एवं  विश्वसनीय, पारदर्शी र परामर्शयुक्त सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्न मुख्य राजनीतिक नेतृत्व एवं सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ,” अपिलमा भनिएको छ।

उनीहरूले पीडितलाई झन् पीडा दिने निराश पार्ने नियन्त्रित तथा देखावटी प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाइए पीडित समुदायकै अगुवाइमा समानान्तर नागरिक आयोग बनाई सत्य अन्वेषण गरी पीडकको नाम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेसमेत चेतावनी दिएका छन्।