‘जितहारको टीको सामाजिक सञ्जालबाट लगाइदिन पाइँदैन’

निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि लागू गरेको आचारसंहिता विवादित देखिएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन लागू गरिएको आचारसंहिताले व्यक्तिको मौलिक हकसमेत कुण्ठित गरेको भन्दै विरोधसमेत हुन थलेको हो।

आयोगले आचारसंहितामा किन यस्तो कठोर र निषेधात्मक व्यवस्था लागू गर्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्न अहिले निकै सान्दर्भिक बनेको छ। प्रस्तुत छ, आयोगले लागू गरेको आचारसंहिताकै सेरोफेरोमा रहेर निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको अनुगमन कसरी गरिरहेको छ?
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन र समुच्च निर्वाचनको अनुगमनको कार्य गर्छ। निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेपछि निर्वाचन आचारसंहिता लगायतका विषयवस्तु शुरू हुन्छन्। हिजो २०७९/६/२६ गते सबै उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन भयो। त्यसपछि अब आचारसंहिता कार्यान्वयनको विषय शुरू हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले ६ महिना २७ गते विभिन्न मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूसहित केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठक राख्यौँ। बैठकमा उहाँहरूलाई आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउने कार्यायोजना तीन दिनभित्र लिखित रूपमा आयोगमा दिन भनेका छौँ। उहाँहरूको कार्ययोजनाका आधारमा आचारसंहिता कार्यान्वयनमा अहिलेको भन्दा भिन्न अवस्था देखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। सोही बमोजिम हामी सबैले काम गर्नुपर्छ। काम गर्न प्रतिबद्ध हौँ है भनेर आयोगले निर्णय गरेको अवस्था हो।

अनुगमनका लागि आयोगले केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म कस्तो संयन्त्र बनाएको छ?
अनुगमनका सम्बन्धमा केन्द्रमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति छ। जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्व तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहसंयोजकत्वमा त्यसलाई अनुगमन गर्ने अनुगमन समिति छ। त्यसको अतिरिक्त स्थानीय तहमा जुनजुन ठाउँमा निर्वाचन हुन्छ, त्यहाँ सबै ठाउँमा अनुगमन अधिकारीहरू हुनुहुन्छ। अनुगमन अधिकारीहरूले अनुगमन गर्नैपर्छ। अहिले अलिकति फरक कसरी पाउनुहुन्छ भने पहिला अनुगमन गर्‍यो, गरेन भन्ने हुन्थ्यो, ती अनुगमन गर्ने अधिकारीहरूले पनि अनुगमन गर्नुभयो कि गर्नुभएन भनेर उहाँहरूलाई पनि अनुगमन गर्ने छुट्टै व्यवस्थापन छ। पहिलाको भन्दा अलि कढाइका साथ अनुगमन हुन्छ।

विगतका निर्वाचन आचारसंहिता र हालको निर्वाचन आचारसंहिताबीच के-कस्तो भिन्नता छ?
पहिला हामीले आचारसंहिता भनेर एउटा पुस्तक छाप्थ्यौँ। त्यो आचारसंहिताले मात्रै पुगेन। अहिलेको आचारसंहितामा अधिकारीहरूलाई कसैले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको खण्डमा सजाय दिने क्षेत्राधिकारसमेत प्राप्त छ। आचारसंहिताका अतिरिक्त, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन पनि आचारसंहितामै राखिएको छ। त्यस्तै, कुनकुन अधिकारीलाई कुनकुन ठाउँमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा कति सजाय गर्ने र कसरी सजाय गर्ने भन्नेबारे समेत हामीले यहीँ समावेश गरेका छौँ। त्यसैले निर्वाचन आयोग यसपटक आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयलाई लिएर दण्डात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने नै हो। 

आचारसंहिता लागू भइसकेपछि त्यसमा हालसम्म के-कस्ता उल्लंघनका घटनाहरू रिपोर्टिङ भएका छन्?
हामीले आचारसंहिता असोज १२ गतेबाट लागू गर्‍यौँ। लागू गर्दाखेरी मनोनयन गरेका उम्मेदवारहरू नै उम्मेदवार हुन् भन्ने निधो नभउञ्जेल त्यो बेलाका धेरै कुरा आचारसंहिता उल्लंघनका विषय भएनन्। जब हिजो दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मध्ये उहाँ नै उम्मेदवार हो भन्ने घोषणा भयो, योसँगै टड्कारो रूपमा आचारसंहिता कार्यान्वयन भयो। आचारसंहिता लागू भएपछि हामीले नयाँ नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत विषयवस्तुहरू केही पनि गर्न पाउँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो लागू हुनुभन्दा अगाडि नै अथवा अलिकति अगाडि नै हामीले सरुवा, बढुवा तथा राजनीतिक नियुक्तिलगायतका विषयवस्तुहरू टुंग्याउँछौ भनेर साधिकार निकायले हतारो देखाएको भेटियो। त्यसको उजुरी हामीलाई आयो। धेरै ठाउँमा हामीले तिमी यो नगर, यो गर्न पाइन्न। आचारसंहिताले निषेध गरिसक्यो। अब निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म कुनैपनि सरुवा, बढुवा र राजनीतिक नियुक्ति नगर्नुस् है भनेर सबै ठाउँमा निर्देशन पनि दियौँ। त्यसका अतिरिक्त जुन–जुन ठाउँमा त्यस्ता निर्णय भए, गरिएको भनेर हामीकहाँ उजुरी परेको छ, त्यसलाई बदर गर्ने र अब यो नगर्नु भनेर दर्जनौँदर्जन पत्राचार पनि गरिएका छन्।

तपाईंहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि लेखिएका प्रावधानमा टेकेर अलि कडा खालको कारबाही नगरेको देखियो, अहिलेपनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने शंका छ।  हामी दह्रोगरी कारबाही नै गर्छौ भन्ने प्रतिबद्धता गर्न सक्नुहुन्छ?
कनूनको विद्यार्थीको हैसियतले मैले यो पनि भन्नुपर्छ कि कसैलाई सजाय गर्नुभन्दा पहिला उसलाई स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्छ। सफाइ पेस गर्दा वस्तुगत प्रमाणले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको देखियो भने कारबाही हुन्छ। अब थुप्रै ठाउँमा वस्तुगतरूपमा देखिएको विषयलाई हामीले पहिला पनि कारबाही गरेका हौँ। जस्तो एउटा उदाहरण दिऊँ- कसैले कसुर गर्छ भने उसले कसुर लुकाउने प्रयास गर्छ। कानूनको नजरमा ऊ देखिन चाहँदैन। अब त्यस्ता देखिन नचाहेका विषयहरू पनि उजागर भए भने र सफाइको मौका दिँदा पनि उसले कसुर गरेको पुष्टि भयो भने त सजायभागी हुन्छ नै। यद्यपि पुष्टि हुने प्रमाण पेस भएनन् भनेदेखि त्यसलाई सजायको भागिदार बनाउन कानुनको नजरमा मिल्दैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालले, सरकारी सञ्जालले पनि व्यक्ति विशेषको, उम्मेदवार विशेषको पक्ष लिएर प्रचार–प्रसार गर्ने र निषेध गर्ने काम गर्‍यो। त्यो गरेपछि तत्क्षण नै उनीहरूलाई खबरदार, तिमी यो तुरुन्तै रोक। रोकेर जानकारी देऊ भन्यौँ। हामीले आदेश दिनेबित्तिकै उनीहरूले कसुरजन्य क्रियाकलाप रोके। रोकिसके त्यो सजाय गर्ने विषय त भएन नि। यदि अटेर गरेर लगातार गरिराखेको भए उहाँको त्यो सञ्जाल नै निषेध गरिदिन पनि हामी सक्थ्यौँ। त्योसम्मको अवस्था नआएको हुनाले हामीले खबरदारी गरेर सचेत गरायौँ। अहिले सचेत गराउँदागराउँदै पनि अन्यथा भयो भने द्वन्द्वात्मक प्रणाली अन्तर्गत हामी सजाय गर्छौं।

आयोगले ठूला नेतालाई कारबाही गर्न डराउने तथा सानालाई कारबाही गरेको जस्तो देखाउने भन्ने आरोप छ नि, के भन्नुहुन्छ?
ठूला नेताहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा अरूको प्रचार–प्रसार गर्न गइदिनु भयो। उहाँहरू गएपछि त्यो उजुरी हामीकहाँ आयो। उहाँहरूलाई प्रहरी र प्रशासनले संरक्षण गर्‍यो भन्ने पनि आयो। प्रहरी र प्रशासनलाई हामीले तुरुन्तै यदि तपाईंहरूले ठूला नेताका पछाडि लागेर प्रचारप्रसारमा सहयोग गर्नुभयो भने तपाईंहरूलाई हामी कारबाही गर्छौं भनेर चिठी लेख्नेबित्तिकै प्रहरी प्रशासन फर्कियो। मैले नाम उजागर गरिनँ।

यसपटक पनि उम्मेदवार मनोनयन दाखिल गर्न जाँदा पञ्चेबाजा लगायत बाजागाजा बजाउनु हुँदैन भनेर हामीले निषेध गरेका छौँ। कोही ठूला नेताहरू पञ्चे बाजासहित नाचगान गरेर उम्मेदवारी दर्ता गर्न जानुभयो। हामीले स्पष्टीकरण मागेका छौँ। हामीसँग वस्तुगत प्रमाण छ। अब उहाँले स्पष्टीकरण के पेस गर्नुहुन्छ? म कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले अझै भन्छु, कसैलाई सफाइको मौका दिएर उसले त्यो लुकाउन खोज्यो र प्रमाणले पुष्टि गर्‍यो भने बल्ल सजाय गर्ने हो। हामीले यसरी स्पष्टीकरण सोध्न कन्जुस्याइँ गरेका छैनौँ। र, प्रमाणले पुष्टि हुने बित्तिकै कडाभन्दा कडा कारबाही गर्छौं। यसमा आयोगको भूमिकामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन।

आचारसंहिताले मौलिक हकलाई कुण्ठित गरेको भन्ने खालको टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ, कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवार मन पराउन पाउने कुरालाई रोक्नुभएको छ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार मन पराउने विषयलाई पनि रोकिएको छ, अनि मत सर्वेक्षण गर्ने विषयलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने नियमन गर्ने विषयलाई पनि रोकिँदै छ, यो तीनवटा कुरालाई स्पष्ट पार्दिनुस् न।
तपाईंले मत संरक्षणको व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। मत सर्वेक्षणलाई भने हामीले नियन्त्रण गर्न खोजेकै हो। सर्वेक्षणकै आधारमा फलानोले जित्यो भनेर घोषणा गर्न थालियो भने त निर्वाचन आयोगले किन निर्वाचन गरिरहनु पर्‍यो। त्यसो भएको हुनाले सर्वेक्षण गर्न पाइँदैन भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष हो। फलानो उम्मेदवार हो भन्ने बाहेक फलानोले जित्छ फलानोले हार्छ भनेर पहिल्यै सामाजिक सञ्जालले टिको लगाउन पाइँदैन। मौलिक हक प्रयोग गर्दा अरूको हकको हनन हुनुहुँदैन भनेर त संविधानमै लेखेको छ। मैले मेरो हकको प्रयोग गरेँ भने अरूको हकको हनन त गर्नुभएन नि। यदि कसैले आफ्नो मौलिक हक प्रयोग गर्छ भने एउटा उम्मेदवारलाई उसले मन पराउने हुन्छ, अरूलाई मन नपराउने होला। अरूको हकमा त हनन भएर गयो नि।

कर्मचारीका सन्दर्भमा व्यक्तिगत रूपमा कोही कर्मचारीले कसैलाई भोट हाल्न छुट छ। उहाँहरू दलको सिद्धान्त, आदर्शमा भित्र छिर्नुभएको पनि हुनुहोला। तर, सामाजिक सञ्जालमा फलानो ठिक, फलानो बेठीक भनेर हिँडिदिनु भएन। हामीले निषेध गरेको त्यत्ति हो। कसैले सामाजिक सञ्जालमा फलानोले त पक्कै जित्यो भनेर लेखेर फोटो टाँस्न, उसको दलको चिह्न प्रचार गर्न, उहाँलाई मन पराउँछु, उहाँ जितेको हेर्न चाहन्छु, उहाँ जितेर मन्त्री भएको घोषणा भएको हेर्न चाहन्छु। त्यो विजय जुलुसमा म जान्छु इत्यादि लेख्नचाहिँ पाइएन। कर्मचारी कर्मचारीको आचरणभित्र बस्नुपर्‍यो। मतदाता, मतदाताको आचरणमा बस्नुपर्‍यो। हामी आयोग पनि आफ्नो आचरणभित्र छौँ। हामीले जे पायो त्यही गर्न पाउँदैनौँ। हामीले कहाँसम्म पाउँछौ भने, कहीँ स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित तवरबाट निर्वाचन नभएर भड्किन लागेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी लागिपर्छौं र त्यसमा सक्षम छौँ। त्यसैले अरूको हकको संरक्षण गर्नुपर्छ, तपाईंको हकको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। दुवैको मौलिक हक संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने आयोगको ठहर हो।

सामाजिक सञ्जालको मनिटरिङ गर्न छुट्टै खालको संयन्त्र छ कि छैन?
हामीसँग अनुगमन समिति छ। कसैले सामाजिक सञ्जालमा अधिकार दुरुपयोग गरेर दुष्प्रचार गर्छ, मिथ्या सूचना प्रवाह गर्छ भने त्यसको अनुसन्धान गर्न हामीले प्रेस अफिस बनाएका छौँ। उसले हेर्छ मात्रै। अहिले धेरै पत्रपत्रिकाले अब प्रहरी प्रशासनसमेत आयोगभित्र राखेर आयोगले निर्वाचन गराउँदैछ भनेर आलोचना हुँदैछ, त्यो होइन। सही कुरो के हो भने, कसैले कसुर गर्छ भने त्यसका तीनवटा पाटा हुन्छन्। एउटा अनुसन्धानको पाटो हुन्छ, अर्को ठहर गर्ने पाटो हुन्छ। अनि आयोगले ठहर गरेको पाटोको सजायको कार्यान्वयन गर्ने पाटो अर्को हुन्छ। प्रहरीले आचारसंहिता अनुगमन गर्छ भन्ने कुरा हो

अनुसन्धानको सन्दर्भमा हामीले विभिन्न किसिमका सञ्जालहरू प्रयोग गर्नसक्छौँ। यो नयाँ विषय पनि होइन। हामीले पहिलेदेखि नै त्यो विषयको विज्ञता हासिल गरेको प्रहरी प्रशासनका दक्ष, अनुभवी व्यक्तिहरू र त्यसको अतिरिक्त नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका दक्ष व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले त्यो समितिमा राखेका छौँ। उहाँहरूको काम कुनै ठाउँमा त्यस्ता किसिमका मिथ्या सूचनाहरू राखिएको छ कि छैनन् र त्यो सूचनाले अरूलाई असर परेको छ कि छैन? अथवा कसैले गलत ढंगले हुँदै नभएको सूचना प्रवाह गरेर आफू लुकेर बसेको हो कि? त्यो कुराको अनुसन्धान गर्ने हो। अनुसन्धानको पाटो आइसकेपछि यहाँ यसरी आचारसंहिता उल्लंघन भएछ है भनेर उहाँहरूले देखाइदिने मात्रै हो।त्यो देखाएपछि हाम्रो केन्द्रीय अनुगमन समितिमा आउँछ। हाम्रो अनुगमन समितिले तपाईंले यो कसुर गर्नुभएछ। तपाईंलाई त्यो कसुरमा यो कानुन बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने हो कि होइन भनेर सोध्छौँ। सोधेपछि उहाँले होइन त भन्नुहोला, तर कसुर गरेको देखियो भने अनुगमन समितिले यसलाई यसरी सजाय गर्छ। ठहर गर्नुपर्छ भनेर आयोगमा पेस गर्छ। यदि त्यसरी देखिएन, उजुरी नै झुटो रहेछ भने आयोगसमक्ष सिफारिस हुँदैन।

एउटा चुनाव चिह्न माग्दा आयोगले अर्कै दियो भन्ने पनि आएको छ नि, के त्यस्तो हो?
पटक्कै होइन। दलहरूले आफ्नो चुनाव चिह्न पहिल्यै निर्धारण गरिसकेका हुन्छन्, परिवर्तन हुँदैन। तपाईंको सवाल स्वतन्त्र उम्मेदवारको हकमा होला। हामीले स्वतन्त्रको हकमा यति चिह्न छन् भनेर निर्धारण गरेका छौँ। ती चिह्नहरू मध्ये पहिला जो आएर माग्छ मागेको पाउने त उसको अधिकार भयो नि। एउटा उम्मेदवारले मागेको चिह्न अर्को उम्मेदवारलाई दिने भन्ने हुँदैन। ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस’को व्यवस्था हुन्छ। कानूनले पनि त्यही भन्छ।