दलितसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रियसभाको निर्देशन

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि अध्यक्ष दाहालले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्।

दलित प्राधिकरण गठन गर्न समितिको सुझाव
समितिले दलित समुदायको अधिकार र विकासका लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिका सभापति पन्तले प्रतिवेदनमा दलित विकास प्राधिकरण गठनका लागि समितिले सुझाव दिएको जानकारी दिइन्।

सभापति पन्तले दलित विकास विधेयक चालु अधिवेशनबाट अघि बढाउने र प्राधिकरण गठन गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको जानकारी दिइन्। उनले दलितसम्बन्धी विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप बलियो संयन्त्रमार्फत दलितको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता भएको उक्त प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारिन्।

दलित समुदायको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट विसं २०७९ चैत ८ गते स्वीकृत संकल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषयको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन एवं अध्ययनका लागि समितिअन्तर्गत गठित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमन उपसमिति क्रियाशील रहेको उनले जानकारी दिइन्।

दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१ पारित गरेको र उक्त प्रतिवेदन सभामा पेश भइसकेको उनले बताइन्।

प्रतिवेदनअनुसार दलित समुदायको जनसंख्या करिब १४ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ४० लाख रहेको छ। दलित समुदायमा साक्षरता दर ८३.८ प्रतिशत छ। भूमिविहीन दलित १३.६ प्रतिशत छन्। निजामती सेवामा दलितको उपस्थिति जम्मा २.५० प्रतिशत छ। हाल संघीय संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व ७.८ प्रतिशत रहेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच हुन सकेको छैन। परम्परागत सीप, ज्ञान, मौलिक कला र पेसाको संरक्षण तथा उद्यमशीलताको विकास, जमिन र आवासको उपलब्धता, सामाजिक अन्तरघुलन, छुवाछुत र विभेदको अन्त्य तथा दलितको विकास र सशक्तीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सभापति पन्तले उल्लेख गरिन्।

दलित आयोग कमजोर अवस्थामा रहेको, दलितको अधिकार कार्यान्वयनमा नियमित अनुगमन हुन नसकेको, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, समूहमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट पनि दलित वञ्चित भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

यसअघि समितिका सभापति पन्तले सभामा प्रस्तुत गरेको समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी सांसद पदमबहादुर परिवारले दलित समुदायको विकास र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि चाँडो कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताए। सांसद सुमित्रा बिसीले दलितको अधिकारका लागि प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्। सांसद गोविबहादुर सार्की अछामीले दलितसम्बन्धी कानूनको आवश्यकता मध्यनजर गर्दै थप कानुनी व्यवस्था र संरचना स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद युवराज शर्माले सबै क्षेत्रमा दलित समुदाय अग्रसर रहेको उल्लेख गर्दै दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी प्रत्येक राजनीतिक दल र समाजले यसविरुद्धमा एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद जयन्तीदेवी राईले दलित समुदायप्रति सामाजिक र धार्मिक रूपमा बनाएका विषयवस्तुलाई खारेज गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसद जगप्रसाद शर्माले दलित समुदायमाथिको छुवाछुत र विभेदलाई अन्त्य गर्न आरक्षण होइन विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद तुलसाकुमारी दाहालले विगतमा जीविकोपार्जनका लागि गरिएको काम आज सबै मानिसले गरिरहेको हुँदा यसको निरूपणमा यो दलितको मात्र नभएर आमनेपालीको दायित्व भएको बताइन्। 

सांसदहरू भुवनबहादुर सुनुवार र तुलप्रसाद विश्वकर्मा दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने बताए। सांसद रेणु चन्दले सामाजिक भेदभावबाट मुक्त गर्न कानून ऐन बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद मायाप्रसाद शर्माले प्रतिवेदन विधेयकका रूपमा आउन आवश्यक रहेको बताए।

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले विभिन्न क्षेत्रमा दलितको उपस्थिति बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले अहिले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत कायमै रहेको भन्दै यसको निर्मूलीकरणका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। सांसद राधेश्याम पासवानले संविधानमा तीन वर्षमा कानुन बन्नुपर्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म नबनेकामा दुखेसो पोखे।

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र बनाउन भनेको कानून पनि अझै बन्न नसकेकाले दलित समुदायको विकासका लागि प्रतिवेदन पेश गरिएको बताए। सांसद कृष्ण अधिकारीले राष्ट्रिय दलित प्राधिकरण विधेयक छिटो ल्याउन माग गरे।

प्रतिवेदनमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको र दलितको हक कार्यान्वयन गर्न विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले समेत निर्देशन दिएकाले कार्यान्वयन गरिने बताए। दलित प्राधिकरण विधेयक चालु अधिवेशनमै पेश गर्न निर्देशन प्राप्त भएकाले त्यसै अनुसार गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी गराए।

विधेयकको मस्यौदालगायत दस्ताबेज सहमतिका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाइएको पनि मन्त्री गुप्ताले बताए। प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद नारायणदत्त मिश्रले जन्मले सबै शूद्र र संस्कारले ब्राह्मणलगायत जात हुने वेदको वचन भएकाले जातीय व्यवस्थाका बारेमा कामका आधारमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।