संसद्मा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच घोचपेच, सुशासन र भ्रष्टाचार मामलामा आ–आफ्नै दाबी

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलका सांसदबीच घोचपेच चलेको छ। विशेष समयमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री र प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा अघिल्लो सरकार र अहिलेको सरकार कसरी चुकिरहेको छ भनेर आरोप–प्रत्यारोप चलेको हो।

सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले नेपालमा छोटो–छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने र राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास कमजोर भएको उल्लेख गर्दे अहिलेको सरकार ढल्दै छ भनेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदबाट दुष्प्रचार भइरहेको टिप्पणी गरे।

“अहिले संख्यात्मक हिसाबले बलियो सरकार छ। आलोपालो गर्ने भनेर सात बुँदे सहमति भएर सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। तर सरकारविरुद्धका चलखेल जारी छन्। सरकार आजभोलि नै ढल्छ भन्ने दुष्प्रचार भइरहेको छ”, उनले भने। 

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो सरकार सञ्चालनका लागि भएको सहमतिअनुसार अघि बढ्न पनि उनले आग्रह गरे। 

प्रतिपक्ष दलले सरकार ढल्ने भनेर गरिरहेको प्रचारमा सत्यता नरहेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले सत्तापक्ष दल नेपाली कांग्रेसका केही सांसदले पनि गठबन्धनविरोधी धारणा सार्वजनिक रूपमा राखिरहेको आरोप लगाए। आफ्नो दलभित्रका असन्तुष्टिलाई देखाएर सरकार कमजोर बनाउनुभन्दा त्यसलाई महाधिवेशनमार्फत सल्टाउनुपर्ने पनि सांसद थापाको भनाइ थियो।

त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले भ्रष्टाचार र तस्करीलाई प्रशय दिएको आरोप पनि उनको छ। विक्रम संवत् २००७ देखि हालसम्म निकै कम सरकारले मात्रै तीन वर्षभन्दा बढी सरकार चलाएको र पछिल्लो ७५ वर्षमा कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष पूरा अवधि काम गर्न नपाउनु लज्जाको विषय रहेको सांसद थापाको भनाइ छ। तीनकुने घटनाको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्रीको प्रस्तावमा हटेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले त्यसको दोष प्रधानमन्त्री थोपर्न नहुने बताए। यस विषयमा के भएको हो भनेर नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले आफ्ना सभापतिलाई सोध्नुपर्ने पनि सांसद क्षेत्रीले बताए।

प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार र अवैध क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिइरहेको आरोप लगाए। “यो सरकार जनताको सरकार होइन। यसले जनताको पक्षमा काम गर्दैन। बिचौलिया, तस्करको हितमा काम गर्छ”, उनले भने, “देश संकटको भुमरीतर्फ गइरहेको छ। जताततै अस्तव्यस्तता छ। नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा समस्या छ। दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर बनेको सरकारले ती समस्या समाधान गर्ने तत्परता देखाएको छैन।” अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि संकट आउनु विद्यमानको सरकारको कार्यशैलीको उपज रहेको उनले टिप्पणीसमेत गरे।

त्यस्तै, सत्तापक्ष सांसदहरूले आफ्नो कमजोरी र असक्षमता लुकाउन प्रतिपक्षलाई गाली गर्न थालेको धारणा पनि सांसद शाहीको छ। “सरकारको व्यवहारबाट भ्रष्टाचारी र तस्करीहरू खुशी भएका छन्। समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था कता तर्फको यात्रा हो?”, संसद्मा प्रश्न गर्दै उनले भने। शिक्षक आन्दोलन, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक, लघुवित्त तथा सहकारी पीडितलगायत आन्दोलनरत पक्षका विषयमा सरकार गम्भीर नरहेको पनि सांसद शाहीको भनाइ छ।

त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ र रिहाइले मुलुकको न्यायिक क्षेत्र र सुरक्षा क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रश्न देखिएको बताए। राज्यको कर्णाली क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण हेपाहा प्रवृत्तिको रहेको गुनासो पनि उनको छ।

सोमबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुला जिल्लाको खलंगामा भारतीय पक्षबाट नेपाली भूभाग मिचेर तटबन्ध निर्माण गरेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बाढीपछि महाकाली नदीको धार परिवर्तन हुँदा नेपाली भूभाग भारततर्फ पर्न गएको र त्यो भूमिमा अहिले भारतले भौतिक संरचना बनाइरहेको उनको भनाइ छ। सीमाक्षेत्रमा कुनै संरचना बनाउँदा एक अर्को देशको समन्वय र जानकारी हुन आवश्यक रहेको भए पनि भारतीय पक्षले एकपक्षीय रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको सांसद बडूले बताए।

दुवै देशको बाढी आउनुभन्दा अघि र पछिको सीमांकन गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन दुवै देशसँग रहेको उल्लेख गर्दै सांसद बडूले उक्त प्रतिवेदन हेरेर उचित निर्णय लिनुपर्ने बताए। त्यस्तै, दार्चुला जिल्लामा देखिएको सीमा विवाद मामलामा प्राविधिक टोली बनाएर अध्ययन गर्न र विवाद टुंग्याउन कूटनीतिक पहलका लागि सरकारमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।