नेपालमा २५ वर्षमा बाल मृत्युदरमा ७८ प्रतिशतले कमी

काठमाडौँ– सरकारले २५ वर्षमा बाल मृत्युदरमा ७८ प्रतिशतले कमी आएको जनाएको छ। सरकारले सञ्चालन गरेका खोप, पोषण र बाल स्वास्थ्यजस्ता कार्यक्रमले बाल मृत्युदर ७८ प्रतिशतले घटेको स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतमले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार बाल स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमले नै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर सन् १९९६ देखि सन् २०२३ सम्ममा ७८ प्रतिशतले घटेको पाइएको हो। “बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमले नै सन् १९९६ देखि सन् २०२३ सम्ममा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ११८ जना प्रतिहजार जीवित जन्मबाट २६ जनाभन्दा बढीमा घटाउन सफल भयौँ,” गौतमले भने, “यो ठूलो सफलता हो। अब हामी दिगो विकास लक्ष्यले तय गरेअनुसार मृत्युदर घटाउँदै छौँ।”

सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पाँच वर्षमुनिको मृत्युदर २० प्रतिहजार जीवित जन्मभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य रहेको छ। यस्तै, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमले नै शिशु मृत्युदर पनि घटेको छ। सन् १९९६ मा ७८ जना प्रतिहजार जीवित जन्मिने गरेकामा सन् २०२३ मा त्यो घटेर २३ जनामा पुगेको छ। यस्तै, नवजात शिशु मृत्युदरमा पनि कमी आएको छ। नवजात शिशु मृत्युदर ५० जना प्रतिहजार जीवित जन्मबाट १६ जनाभन्दा बढी घटाउन सफल भएको बाल स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा. गौतमले जानकारी दिए। 

नेपालमा पहिलो पटक सन् १९७७ मा बाल बचाउ कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम शुरू गरिएको थियो। हाल जन्मेदेखि पाँच वर्षमुनिकासम्म विभिन्न नौ प्रकारका खोप कार्यक्रम सञ्चालित छन्। खोप कार्यक्रमले विभिन्न रोगको नियन्त्रण र रोकथाममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ। 

डा. गौतमका अनुसार बाल्यवस्थामा हुने रोगको रोकथाम र नियन्त्रण गरेर बाल मृत्युदर घटाउने यात्राको शुरूआत सन् १९८३ देखि झाडापखाला र सन् १९८७ देखि श्वासप्रश्वास रोगमा केन्द्रित गरिएको थियो। नेपालमा सन् १९९७ देखि समुदायमा आधारित बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम महोत्तरीबाट परीक्षणका रूपमा शुरू गरी सन् १९९९ बाट राष्ट्रियस्तरमा विस्तार गरिएको थियो।

उक्त कार्यक्रमले नवजात शिशुको मृत्युदरमा प्रगति हासिल गर्न नसकिएपछि सन् २००९ देखि समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम लागू गरिएको थियो। 

सन् २०१६ मा स्वास्थ्य संस्थामा आधारित नवजात शिशु तथा बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम प्याकेज र निःशुल्क नवजात शिशु हेरचाह कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।