वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनः सरकार व्यवसायीको पक्षमा, श्रमिकका मुद्दा अलपत्र

काठमाडौँ– “वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अधिकार सुनिश्चित गर्न वाञ्छनीय हुनेछ।”

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदाको प्रस्तावना हो यो। ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने.....’ भन्ने ऐनको प्रस्तावनालाई संशोधन गर्नेगरी श्रम मन्त्रालयले श्रमिकलाई ‘खुशी पार्ने’ र म्यानपावर व्यवसायीको ‘चित्त दुखाउने’ प्रस्तावना राखिदिएको छ।

“यो प्रस्तावना नै चित्त बुझेको छैन हामीलाई,” वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेत भन्छन्, “श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गरिरहँदा व्यवसायीको चिन्ता चासो पनि प्रस्तावनामा अटाउनुपर्‍यो नि।”

यसअघि ‘वैदेशिक रोजगार ऐन श्रमिकको नभई व्यवसायीको भएको’ आरोप श्रम मन्त्रालयले खेप्दै आएको थियो। नयाँ प्रस्तावनासँगै मन्त्रालय उक्त आरोपबाट भने मुक्त भएको छ। प्रस्तावनाबाहेक ऐनका अन्य कतिपय व्यवस्थामा पनि संशोधन हुँदैछ। ती संशोधन श्रमिक वा व्यवसायी कसको पक्षमा छन् त?

अहिलेसम्म २०७२ र २०७५ सालमा गरी दुईपटक ऐन संशोधन भइसकेको छ। गत फागुनदेखि ऐनमा पुनः संशोधन गर्न मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदामा ऐनको प्रस्तावनासहित विभिन्न १७ वटा दफामा भएका व्यवस्था र केही शब्दावलीसमेत गरेर २० वटा विवरणमा परिवर्तन गरिएको छ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर विधेयक कहिले संसद्‍मा पुग्छ भन्ने टुंगो छैन। अहिले मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामा सुझाव माग गरिरहेको छ र त्यसैअनुरूप आन्तरिक छलफललाई पनि तीव्रता दिएको छ।

यसअघि, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले कानूनकै कारण कतिपय समस्या देखिएको बताउने गरेका थिए। नीतिगत कारणले गर्दा युरोपेली देशमा श्रमिक पठाउन नसकिएको, फ्रि भिसा फ्रि टिकट प्रणालीले व्यवसायीहरूलाई घाटा÷झमेला हुने गरेको, वार्षिक १०० कामदार पठाउनैपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग तथा गुनासो गर्दै आएका थिए।

संसद्‍मा छ अर्को विधेयक
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन गर्न मस्यौदा बनाइरहँदा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ मार्फत पनि ऐनका कतिपय व्यवस्था फेरबदल हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गत वैशाख १६ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेको छ।

यो विधेयकले वैदेशिक रोजगार ऐनका पनि केही बुँदा संशोधन÷खारेज गरेको छ। श्रमिकलाई ठगी गर्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई प्रस्तावित जरिबाना घटाउने, म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्न लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक न्यूनतम १०० कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नेलगायत व्यवस्था विधेयकमा छन्।

श्रम मन्त्रालयले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनका विभिन्न ९ वटा बुँदामा संशोधन गर्न प्रस्ताव अघि सारेको थियो। संशोधनमार्फत व्यवसायीलाई गरिने जरिबाना रकम पनि घटाइँदैछ। वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५३ मा रोजगारदाता कम्पनीबाट निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेको अवस्थामा म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकसँग सेवाबापत वा थप शुल्क लिए वैदेशिक रोजगार विभागले एकपटकमा १ लाख रुपैयाँ जरिबाना गराउने व्यवस्था थियो। श्रमिकसँग लिएको शुल्क पनि फिर्ता गर्नुपर्थ्यो।

उक्त व्यवस्थाका कारण एकै लटमा धेरै श्रमिक ठगिए पनि १ लाख रुपैयाँ नै जरिबाना हुन्थ्यो। संशोधनमार्फत मन्त्रालयले जनही १ लाख जरिबाना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर त्यसमा आधा रकम घटाएर जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।

“हामीलाई जे उपयुक्त लाग्यो त्यहीअनुसार प्रस्ताव गरेका थियौँ, तर माथि समितिमा पुगेपछि हाम्रो केही लाग्दैन। माननीयज्यू हुनुहुन्छ, व्यवसायीहरूको राजनीतिक पहुँच हुन्छ,” मन्त्रालयका सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख जीवलाल भुसाल भन्छन्।

यही विधेयकमार्फत म्यानपावर व्यवसायीले लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १०० जना श्रमिक पठाउन नसके इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था पनि खारेज हुने भएको छ। यसका लागि व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि मन्त्रीसहित राजनीतिक नेतृत्वसँग लबिइङ गर्दै आएका थिए।

यो प्रावधान ऐनमा राखेको ६ वर्ष भएको थियो। २०७५ फागुन १९ गते दोस्रो पटक संशोधित ऐनको दफा १३ को घ(२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १०० जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा इजाजतपत्र रद्द गरिने’ व्यवस्था थियो।

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै ऐन संशोधनमार्फत म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि र वार्षिक १०० कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था गराएका थिए। त्यस बेला २७ लाख रुपैयाँ धरौटीबाट बढाएर २ करोडदेखि ६ करोडसम्म पुर्‍याइएको थियो। बढेको धरौटी रकमका कारण म्यानपावर व्यवसायी संस्थाको संख्या १३ सय ५० बाट घटेर ८५३ मा आइपुगेको थियो।

कोरोना महामारीपछि विषम परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आग्रहमा मन्त्रालयले न्यूनतम कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको पनि नवीकरण गर्दै आएको थियो। यसका लागि मन्त्रालयले ऐनको दफा ८२ मा भएको ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ अधिकार प्रयोग गरिरहेको थियो। जसले गर्दा ५०० भन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनी खारेज हुनबाट जोगिएका थिए।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले नवीकरणसम्बन्धी प्रावधान अव्यावहारिक रहेको र यसले श्रमिकलाई नै समस्या पारेको दाबी गर्दै आएका थिए। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले फेसबुक स्टेटस लेखेर अव्यवहारिक नीतिलाई संसद्ले सम्बोधन गरेको जनाएका छन्।

“इजाजतपत्र नवीकरण नहुने व्यवस्थाका कारण जसरी पनि सय संख्या पुर्‍याउने होडबाजीले गर्दा कामदार मर्का पर्ने प्रावधान अव्यावहारिक थियो। प्रतिनिधिसभाबाट संशोधन भएसँगै व्यवसायी र कामदारलाई ठूलो राहत मिलेको छ,” भण्डारी लेख्छन्, “नेपाल सरकार, कानून तथा मानव अधिकार समिति र सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद।”

तर वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले यति धेरै म्यानपावर कम्पनीको औचित्य घट्दै गएको देखाउँछ। विभागका अनुसार अहिले एक हजार ४६ म्यानपावर कम्पनी सक्रिय छन्। तीमध्ये, गत आर्थिक वर्ष (२०८०÷८१) मा ९२९ म्यानपावर कम्पनीले तीन लाख ५३ हजार १६३ श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका थिए। त्योभन्दा धेरै तीन लाख ५५ हजार ६१८ जना व्यक्तिगत तवरमा तथा ११ हजार ९०१ जना सरकारी (जीटूजी) तवरमा गएका थिए।

विभागका एक अधिकृत नेपाल जस्तो थोरै श्रमिक पठाउने मुलुकका लागि यति धेरै म्यानपावर संस्थाको आवश्यकता नै नभएको बताउँछन्। कसैलाई व्यवसाय गर्न सरकारले रोक्न नमिले पनि सीमा तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “सीमित र व्यवस्थित केही म्यानपावर भए मात्र पनि पुग्छ, त्यसो भए विभागलाई नियमन गर्न पनि सहज हुन्छ,” ती अधिकृत भन्छन्।

यस्तै, प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकअनुसार श्रमिकको छनोटका लागि कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत ६ महिनासम्मको सीपमूलक तालिम गर्नुपर्नेलगायत प्रावधान कायम छन्।

तर सीपमूलक तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत गर्ने व्यवस्थामा व्यवसायीहरू खुशी छैनन्। यसले अन्य निजी तथा सरकारी संघसंस्थाबाट सीप सिकेकालाई विदेश जानबाट बञ्चित गराउने हुँदा श्रमिक नै मारमा पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। “कसैले स्थानीयस्तरमा सीप सिकेको होला, निजी संस्था तथा विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओबाट सिकेको होला, ती प्रमाणको आधारमा हामीले श्रमिक पठाए हामीलाई नै कारबाही हुने पो देखियो,” संघका महासचिव बस्नेत भन्छन्।

मन्त्रालय नै व्यवसायीको पक्षमा
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकबाहेक श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा पनि म्यानपावर व्यवसायीको पक्षमा हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदामा ऐनको दफा ११(ख) को व्यवस्थालाई हटाइ म्यानपावर व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छ। उक्त दफामा एकाघर सगोलका परिवारको शेयर रहेको एकभन्दा बढी संस्थालाई इजाजत नदिइने व्यवस्था थियो।

नयाँ व्यवस्थाबाट म्यानपावर व्यवसायीहरू च्याउ उम्रेजस्तै हुने र ठगी नियन्त्रणमा समस्या हुने श्रम अधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था पिपुल फोरमका अध्यक्ष अधिवक्ता सोम लुइँटेल बताउँछन्। अघिल्लो व्यवस्था नै ठगी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त भएको पिपुल फोरमले मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा पनि उल्लेख छ।

यस्तै, दफा १४ मा इजाजतपत्रवालाले दुई आर्थिक वर्षमा बढीमा एक पटक स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था थियो। त्यसका लागि विभागको सिफारिस लिनुपर्ने हुन्थ्यो। तर अब इजाजतपत्रवालाको आवश्यकता अनुसार स्वामित्व परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ। मुद्दा परेको अवस्थामा व्यवसायीलाई आफूखुशी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न दिँदा अराजकता सिर्जना हुने भएकाले पुरानै व्यवस्था ठीक हुने लुइँटेल बताउँछन्।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम मन्त्रालयको नभएको बताउँछन्। विभिन्न सरोकारवालाका सुझावअनुसार विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढेको भुसाल बताउँछन्। “वैदेशिक रोजगारी हाम्रो प्राथमिकता होइन, यसलाई नियमनको जिम्मेवारी हाम्रै हुने भएकाले ऐनमा व्यापक हेरफेर गर्नुपर्छ कि भन्ने थियो,” उनी भन्छन्, “श्रमिकका लागि पर्याप्त व्यवस्था भएकाले केही बुँदाहरूमा मात्रै परिमार्जनको काम अगाडि बढाएका हौँ।”

खै श्रमिकको मुद्दा!
श्रम तथा वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ ऐन संशोधनको प्रक्रिया चलिरहँदा श्रमिकका मुद्दा भने यथास्थितिमा रहने हुन् कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। “ऐन संशोधन कामदारलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्थ्यो, तर यहाँ कामदारबाहेक अन्य स्टकहोल्डर शक्तिशाली हुँदा उल्टो भइदियो,” उनी भन्छन्, “जसको बिहे उसैले जन्ती हेर्न नपाउने भनेजस्तै कामदारको भ्वाइस कमजोर भयो।”

वैदेशिक रोजगारीका लागि लाग्ने शुल्क, घरेलु महिला कामदार, पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया, समस्यामा पर्ने श्रमिकको तत्काल उद्धार, गन्तव्य देशमा सेल्टर निर्माणलगायत विषय छन्, जुन लामो समयदेखि नीतिगत व्यवस्था पर्खिरहेका छन्।

कामदार सेवा शुल्क ऐनमै व्यवस्था भएर आउनुपर्नेमा, त्यसो हुन सकेको छैन। जसले गर्दा म्यानपावर व्यवसायीहरू मनमौजी शुल्क असुल्न खुल्ला छन्। मलेसियासहित खाडीका सात देशमा २०७२ सालमै फ्रि भिसा फ्रि टिकेट र सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। व्यवसायीहरूले भौचरमा १० हजार रुपैयाँ खुलाएर लाखभन्दा बढी असुल्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेको छ।

व्यवसायीहरूले सेवाशुल्कबापत श्रमिकको एक महिनाको तलब माग गर्दै आएका छन्। यसमा ‘इम्प्लोयर पे मोडल’ लागू गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। जसमा श्रमिकको खर्च सेवाशुल्क सबै रोजगारदाताले नै दिनुपर्छ। तर यसबारे न ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था छ, न त संशोधन विधेयकको मस्यौदामा नै राखिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु महिला श्रमिक पठाउन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि बेवास्ता गरिएको आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास)की अध्यक्ष विजया राई बताउँछिन्। “घरेलु कामदार पठाउन जुन पूर्वसर्त राखिएका छन्, त्यसबारे ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्थ्यो,” उनी भन्छिन्, “सरकार यो विषयमा गम्भीर नहुँदा दिदीबहिनीहरू अवैध तरिकाले जाने क्रम बढेको छ, जुन विषयलाई ऐन संशोधनमै जोड दिनुपर्ने थियो।”

अधिवक्ता सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगार ऐनले कामदारका अधिकारहरू भनेर छुट्टै शीर्षकमा कुनै व्यवस्था नगरेको, तर आवश्यक भएको बताउँछन्। “जस्तो मताधिकार, परिवारका सदस्यलाई (सेवासुविधा) अधिकारलगायतमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। यस्तै, घरेलु महिला कामदारको विषयमा पनि थप क्लारिटी अपनाउनु पर्नेछ,” उनी भन्छन्, “यो ऐनसँग जोडिएका मानव बेचबिखन र मानव तस्करीसम्बन्धी ऐन पनि बनाएर वैदेशिक रोजगार ऐनसँग जोड्नुपर्छ।”

मानव बेचबिखनसम्बन्धी विद्यमान ऐनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने मानव तस्करीलाई पूर्णतः समेट्न नसकेको लुइँटेल बताउँछन्। जसकारण, पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ।