राष्ट्रियसभा: विपद् पूर्वतयारीका निम्ति जुट्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, निर्माणाधीन र स्तरोन्नतिको चरणमा रहेका राजमार्गको यथाशीघ्र निर्माणसम्पन्न, मौलिक हकको कार्यान्वयनलगायत बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए। 

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा सभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

वर्षायाम प्रारम्भ हुनुअगावै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी गरिसक्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, निर्माणाधीन र स्तरोन्नतिको चरणमा रहेका राजमार्गको यथाशीघ्र निर्माणसम्पन्न, मौलिक हकको कार्यान्वयनलगायत बारेमा सरकारको ध्यानकृष्ट गरेका थिए। 

सांसद इन्दिरादेवी गौतमले प्राकृतिक विपद्बाट घरबारविहीन भएका नागरिकलाई आउँदो मनसुन अगावै उचित बासस्थानको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिन्। निर्माणाधीन र स्तरोन्नतिका चरणमा रहेका राजमार्गमा वर्षा कारण यात्रु र सवारी साधन प्रभावित हुने अवस्था रहेको भन्दै उनले त्यस्ता सडकको निर्माण चाँडो सम्पन्न गर्न र बैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। 

सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले बीपी राजमार्गअन्तर्गतको भकुण्डेबेँसी–नेपालथोक खण्ड वर्षा याममा यातायात ठप्प हुने अवस्था रहेको जनाउँदै उक्त खण्डको निर्माणमा तीव्रता दिन सरकारलाई सुझाव दिए। 

सांसद सुमित्रा बिसीले वर्षायाम नजिकिएसँगै प्राकृतिक प्रकोपको डरले नागरिक त्रसित भइरहेको जनाउँदै विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरिन्। सांसद गंगाकुमारी बेल्बासेले राउटे समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन विशेष योजना सञ्चालन गर्न माग गरिन्। 

सांसद जगप्रसाद शर्माले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि खेलकुद योजना ल्याउन माग गर्दै राष्ट्रिय पाराओलम्पिक रंगशाला निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। 

सांसद तारामान स्वाँरले दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–४ र ५ अन्तर्गत महाकाली नदी किनारमा रहेको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको जानकारी दिँदै त्यसलाई रोक्न भइरहेको पहलबारे भनी सरकारको जवाफ माग गरे। 

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिका असुरक्षित बन्दै गएका जनाउँदै त्यस्ता सुधारगृहको नियमित अनुगमनको माग गरिन्। सांसद शारदादेवी भट्टले कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजबारे नीति तथा कार्यक्रममा कहीँकतै उल्लेख नभएको गुनासो गरन्। 

सांसद शेखरकुमार सिंहले तराई मधेशमा जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारकालाई सुझाव दिए।