संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा पदाधिकारी छनोट विश्वसनीय बनाउन माग

काठमाडौँ– मानव अधिकार तथा नागरिक समाजमा आबद्ध संघसंस्थाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

एड्भोकेसी फोरम नेपाल, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, जबाफदेहिता निगरानी समितिसहित १० संस्थाले द्वन्द्वपीडित समुदायको गम्भीर सरोकारलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन्।

“अर्थपूर्ण परामर्श, संवाद तथा वार्ताका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडित समुदायको गम्भीर खबरदारी, चासो र सरोकारलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न र छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ,” संयुक्त रूपमा  जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पीडितसँग परामर्श तथा समितिकै पहलमा अध्यक्ष र सदस्यका थप उपयुक्त उम्मेदवार पहिचान गरेर तिनको नामसमेत समावेश गरी छोटो सूची पुनरवलोकनसहित प्रकाशन गर्नुपर्छ।”

कम्तीमा पीडित, नागरिक समाज र मिडियाको प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति सुनिश्चित गरेर प्रस्तुतीकरणलाई पारदर्शी बनाउने, समय अपुग हुने अवस्था देखिएमा सरकारले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाएर समितिको समय थप गर्न विज्ञप्तिमार्फत सरकार समक्ष अपिलसमेत गरिएको छ।

पदाधिकारी छनोटको विश्वसनीयता र वैधता सुनिश्चित गर्न के–के गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा विगतदेखि पीडित समुदाय तथा नागरिक समाजले पटक–पटक औँल्याउँदै आएका र पीडित समुदायसँगको परामर्श छनोट प्रक्रियाको मूल प्रवाहमा ल्याइनुपर्ने तथा दलीय भागबन्डाको आधारमै नाम सिफारिस गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुले पीडितले न्याय पाउने काममा ढिलाइ हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।