‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानून आवश्यक’

काठमाडौँ– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउन छुट्टै कानून आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको छ। राष्ट्रियसभा, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथिको छलफल’मा सांसदले गौरवका आयोजना छनोटसम्बन्धी बेग्लै मापदण्ड आवश्यक भएकामा जोड दिए।

समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले गौरवका आयोजनाको औचित्य, कार्यान्वयन प्रक्रिया र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको सञ्चालनका सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताए। “गौरवका आयोजना घोषणा भई अलपत्र पर्ने अवस्था आउन नदिन यससम्बन्धी बेग्लाबेग्लै मापदण्ड र कानून आवश्यक छ”, उनले भने, “आयोजना अलपत्र हुँदा समय र बजेटको बर्बादी भइरहेको छ।”

समिति सदस्य जगतबहादुर पार्कीले गौरवका आयोजना घोषणा हुने तर समयमै सम्पन्न नहुने समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्ता आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने समयावधि तोकिसकेपछि पनि अलपत्र पर्नु विडम्बना भएको जनाउँदै उनले पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्रै योजना घोषणा गर्न सुझाव दिए।

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले ‘नाम मात्र’का गौरवका आयोजना तोकेर जनतालाई झुक्याउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता आयोजना सम्पन्न गरेर देश र जनताले लाभप्राप्त गर्ने अवस्था निर्माण गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसदहरू गोपीबहादुर सार्की अछामी, उदयबहादुर बोहरा, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले, जगप्रसाद शर्मा, शेखरकुमार सिंहले गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको गाँठो फुकाउने तथा निर्माण सम्पन्न आयोजनाबाट लाभप्राप्त गर्न आवश्यक नीतिगत निर्णय हुनुपर्नेमा बताए।

समिति सभापतिसहितको टोलीले केही समयअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला, उत्तरदक्षिण (कोशी करिडोर) लोकमार्ग, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।