किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौँ– सांसदले किसानले उत्पादन गरेका खाद्यवस्तुको बजार सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि बजार सुनिश्चिता गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

बैठकमा सांसद सुशीला श्रेष्ठले गत वर्षको भन्दा यसपटक संशोधन संख्या बढेको र नयाँ कुरा आएको जनाउँदै आएका संशोधन र सुझाव समावेश गरेर नीति बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरिन्।

“विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रचलन अन्त्य हुनुपर्छ। राम्रा कुरालाई लिएर नराम्रा कुरालाई सच्याएर एकताको आधारमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ,” उनले भनिन्, “यसपटक फजुल खर्च रोक्ने नीति आएको छ। सरकारले अनलाईन सेवा विस्तार गर्ने कुरा धेरै राम्रो छ। किसानले उत्पादन गरेका खाद्य वस्तुको बजार सुनिश्चित गराउने नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्छ।”

सांसद रामप्रकाश चौधरीले धेरै महत्त्वकांक्षी कुरा राखिए पनि किसानले सिँचाइ सुविधा नपाउने, मल समयमा नै नपाउँदा उनीहरू चिन्तित रहेको जनाउँदै यी व्यवस्था नीतिमा प्रथामिकता दिन सकेमा कृषिवस्तु आयात प्रतिस्थापन गर्न सहज हुने बताए।

“हाइड्रोजन ऊर्जा विकास गरिनु, उद्यमशीलता नीति, रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्र्टाटअफ नीति लागू गर्ने नीति स्वागतयोग्य छन्,” उनले भने, “खानेपानीको समस्या छ। खानेपानीको सहज आपूर्ति र गुणस्तरमा ख्याल गर्दै अधुरा खानेपानी आयोजनालाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने छ। जलासययुक्त खानेपानी र जमिनमुनिको पानी पुनर्रभरण गर्नुपर्छ।”

यसैगरी सांसद योगेन्द्र मण्डलले कृषि उपज वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति कार्यन्वयन गर्न चुनौती रहेको बताए। “राम्रो सिँचाइको व्यवस्था छैन। किसानले समयमा नै मल पाउन सकिरहेका छैनन्। अनि कसरी हुन्छ कृषिमा मुलुक आत्मनिर्भर?” उनले भने, “परराष्ट्र नीति सन्तुलित हुनुपर्छ।”

‘आशा गरेअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आएन’
सांसद जीवन परियारले आशा गरेअनुसार भन्दा नीति तथा कार्यक्रम कमजोरी भएर आएको बताए। उनले आशा गरेअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको भन्दै कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा राखे।

“सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रममा केही कुरा दोहोरिएका छन्। केही कुरा नयाँ पनि आएका छन्। त्यसैले मिश्रित प्रकृतिको छ”, उनले भने, “पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन। आयोजना तथा परियोजना समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा आएका सकारात्मक विषय बजेटमा आउनुपर्छ।”

सांसद परियारले सरकारको कमजोरी र निजी क्षेत्रको क्षमताका कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताए। “सबै दलहरूको आर्थिक परराष्ट्र नीति र सामाजिक रूपान्तरणको नीतिमा साझा धारणा बनाउन सकेमा मुलुकको समृद्धि सम्भव छ”, उनले भने।

यता सांसद कालुराम राईले नीति तथा कार्यक्रम परिष्कृत रूपमा आएको भन्दै सकारात्मक टिप्पणी गरे। “नेपालको जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन्। १० प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी नीति प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ८३ मा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि नीति तर्जुमा गरेको छ”, उनले भने, “पुनर्स्थापना गर्ने नीति कार्यन्वयन भएमा विभेद हटेर जानेछ।”

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले परिमार्जित रूपमा नयाँ र उद्देश्यमूलक विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको बताए। “नयाँ र परिमार्जनसहित नीति तथा कार्यक्रम आउनु सकारात्मक छ। हामी जुन परिवेश र परिस्थितिमा छौँ, जसरी मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यसमा हामी अलमलिएका छौँ। हामी सबै गम्भीर भएर सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्छ,” उनले भने।

सांसद सरिता भुसालले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको भन्दै आलोचना गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताइन्। “हरित मार्ग अभियान, युवा लक्षित कार्यक्रम, समावेशी र दिगो विकासको योजना, दोहोरोपनको अन्त्य, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन, सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने, मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु लगायत सकारात्मक विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन्”, उनले भनिन्, “विद्यार्थीलाई आयआर्जनमा प्रोत्साहन गर्नु उल्लेखनीय कदम हो। युवाकेन्द्रित ‘स्टार्टअफ’ नीति सकारात्मक छन्। तसर्थ आलोचना गरेर होइन समर्थन गरेर अगाडि बढौँ।”