गठबन्धन रहँदा वा भत्कँदा के हुन्छ? यस्तो हुने छ संघ र प्रदेशको सम्भावित परिदृश्य

काठमाडौँ– अब प्रधानमन्त्री को बन्ने? शेरबहादुर देउवा कि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’? यही विषय छिनोफानो गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ झन्डै तीन घण्टा बसेको सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक अनिर्णीत बनेर टुंगिएको छ। गठबन्धनका दुई प्रमुख घटक, नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीमा आ–आफ्नो दाबी नछाडेपछि बैठक अरू कुनै विषयमा प्रवेश नै गर्न सकेन।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले बिहीबार बालुवाटार पुगेर अबको प्रधानमन्त्री आफू बन्नुपर्ने दाबी गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले देउवालाई यसबारे निर्णय गर्न शुक्रबारसम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए। त्यहीअनुसार शुक्रबार साँझ बसेको बैठकमा देउवा र दाहाल दुवै आफ्नो अडानमा टसमस भएनन्। बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार देउवा र दाहाल दुवैले आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने र त्यसमा सघाउन आग्रह गरिरहे।

बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले देउवा र दाहाल दुवैले पहिले आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अडान कायमै राखेको बताए। “आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेमा समस्या थिएन, तर को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषय टुंगिनसकेको छैन। आज यो विषयमा लामै छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेनौँ”, उनले भने, “भोलि फेरि छलफल गर्छौं।”

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गठबन्धन कायम राख्ने विषयमा नेताहरू एकमत रहे पनि पहिले को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताए।

प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन परिणाम अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूलाई आइतबार बेलुकी ५ बजेसम्मको समय दिएकी छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा घर्किनै लाग्दा पनि सत्तागठबन्धन सरकार बनाउने सहमतिमा पुग्न सकेको छैन।

निर्वाचनपछि पनि वर्तमान सत्तागठबन्धनले निरन्तरता पाउने र देउवा नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिने लगभग निश्चित जस्तै देखिएका बेला दाहालले अचानक आफू नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अड्डी कसेपछि नयाँ सरकार गठन रोचक बनेको छ। यसले गठबन्धनकै सरकार बन्दा प्रधानमन्त्री को भन्ने प्रश्न त रोचक बनाएकै छ, अर्को गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना पनि जीवित तुल्याइदिएको छ।

किनभने प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल कांग्रेसभन्दा ११ सिट थोरै रहेको दोस्रो ठूलो दल, नेकपा एमालेले वर्तमान सत्तागठबन्धनलाई फुटाएर आफू अनुकूलको गठबन्धन निर्माण गर्न सक्ने प्रयास जारी राखेको छ। माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाएर, राष्ट्रपति लगायतका केही प्रमुख पद आफूले लिनेगरी एमाले नेताहरूले पहल जारी राखेका छन्। यस्तो पहल दाहालले माओवादीका केही नेतालाई परिचालन गरेर पनि गरिरहेका छन्। यो प्रयासले आकार लिई नसकेकाले हुनसक्छ, बिहीबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन भत्किएपछि मात्र एमालेले यसमा पहल गर्ने बताएका थिए।

“उहाँहरू गठबन्धनमै रहेको अवस्थामा त एमालेले नेतृत्व लिने भन्ने कुरा हुँदैन। पहिले गठबन्धन छाडेर आएमा छलफल हुन्छ”, माओवादीलाई लक्षित ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमालेका एक सचिवालय सदस्यले भने।

शुक्रबार अबेर रातिसम्मका घटनाक्रम र परिदृश्य हेर्दा वर्तमान गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना ज्यादा देखिए पनि यसको विकल्पमा अर्को गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना सकिइसकेको पनि छैन। किनभने पहिले प्रधानमन्त्री को भन्ने सवाल मात्र टुंगिएर यो विषय टुंगो लाग्ने देखिन्न। अब राष्ट्रपति, सभामुखदेखि प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व कसले गर्ने लगायतका विषय पनि टुंगिनुपर्नेछ। कतिपयले यिनै जटिलताका कारण गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। 

त्यसको कारण के हो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरूको गणित नै यस्तो छ कि, त्यहाँ अर्को गठबन्धन बनेमा त्यसले परिदृश्य नै अर्कै बनाइदिन सक्छ।

नयाँ प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी गरी १२ दलको प्रतिनिधित्व छ। ४ जना स्वतन्त्र सांसद छन्। एक स्वतन्त्र सांसदले भने शुक्रबार नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रोजेकाले अब उनी सोही पार्टीको सांसद बन्ने छन्।

गठबन्धन कायम रहँदा वा टुट्दा यस्तो हुनेछ संघको परिदृश्य
वर्तमान सत्तागठबन्धनले आफ्नो सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभामा २ सिट अपुग छ। अहिले प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको ८९, नेकपा माओवादी केन्द्रको ३२, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिटसमेत सत्तागठबन्धनको कूल १३६ सिट छ। सरकार बनाउन कम्तीमा १३८ सिट आवश्यक पर्छ।

६ सिट रहेको जनमत पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने भनिसकेकाले गठबन्धनलाई थप सहज छ। त्यो अवस्थामा गठबन्धनसँग १४२ सिट संख्या हुने देखिन्छ। अहिलेकै गठबन्धनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि सहभागी भयो भने उसको १२ सिटसमेत जोड्दा अहिलेको गठबन्धनसँग १५४ सिट हुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि सरकारमा जान चाहिरहेकाले दलहरूबीच सहमति भएमा उसले पाएको २० सिटसमेत जोडने हो भने अहिलेको गठबन्धन करिब दुई तिहाइ बहुमतनजिक पुग्न सक्छ। तीन जना स्वतन्त्र सांसदले वर्तमान गठबन्धनलाई सघाउने संकेत गरेकाले उसलाई थप सहज छ। तर, रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने वा नगराउने भन्नेबारे गठबन्धनमा छलफल भने भएको छैन।

जसरी प्रधानमन्त्रीमा देउवा र दाहालको दाबीले तरंग ल्याएको छ, त्यसलाई हेरेर एकथरीले यो गठबन्धन फुट्न पनि सक्ने बताइरहेका छन्। त्यसको कारण दाहालले आफूनिकट नेताहरूमार्फत एमालेसँग गरिरहेको संवाद पनि हो। कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन टुक्रिएर नयाँ समीकरण बनेमा त्यसको नेतृत्व एमालेले गर्ने छ।

प्रतिनिधिसभामा एमालेसँग ७८ सिट छन्। त्यसमा माओवादी केन्द्रको ३२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० सिट जोड्दा १२० पुग्छ। एमालेसँग तालमेल गरेर चुनावमा गएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १४ सांसद छन्। राप्रपाले अन्ततः एमालेलाई सघाउने सम्भावना रहेको नेताहरूले बताउँदै आएका पनि छन्। त्यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा १३४ सदस्य जुट्नेछन्।

सरकार बन्ने अवस्थामा जसपाका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद पनि त्यतै लाग्न सक्ने नेताहरूको आकलन छ। त्यो अवस्थामा नयाँ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत पुग्नेछ। यो गठबन्धनमा ४ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सहभागी हुन सक्ने सम्भावना छ। सरकारमा जान आतुर देखिएको रास्वपा पनि (जोसँग २० सिट छ) अन्ततः यस्तो गठबन्धनमा सामेल हुनसक्छ।

प्रधानमन्त्रीमा देउवा र दाहालबीच कुरा नमिल्दा यस्तो परिस्थिति विकसित हुनसक्ने आकलन एमाले नेताहरूले पनि गरिरहेका छन्। त्यो अवस्थामा दाहाललाई नै प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर जानुपर्ने भन्दै एमालेका केही नेताले अध्यक्ष ओलीलाई मनाउने प्रयत्न पनि गरिरहेका छन्। वर्तमान सत्तागठबन्धन टुक्रिएर यस्तो समीकरण निर्माण भएमा त्यसले संघीय सरकार निर्माण मात्र होइन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख चयन र प्रदेश सरकार गठनको परिदृश्यसमेत फेरिदिनेछ। यही सम्भावना देखाएरै दाहालले प्रधानमन्त्रीमा दाबी चर्को बनाएका छन्। र, देउवा पनि यही सम्भावना देखेरै माओवादीलाई कुनै हालतमा ‘बिच्काउन नहुने’ मनस्थितिमा देखिएका छन्।

प्रदेश सरकारमा पनि नयाँ परिदृश्य
सातवटा प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा सरकार गठनका लागि वर्तमान सत्तागठबन्धन सहज अवस्थामा छ। गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिल्दा अहिले नै चार प्रदेशमा सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत पुग्छ। अर्थात् बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ।

बागमती प्रदेशसभाका ११० सिटमध्ये सरकार बनाउन ५६ सिट आवश्यक पर्छ। सत्तागठबन्धनसँग ६५ सिट छ। एमालेको २७ सिट मात्र छ। त्यस्तै राप्रपाका १३, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाल पार्टीका २ सांसद छन्।

गण्डकी प्रदेश सभाका ६० सिटमध्ये सत्तागठबन्धनसँग ३५ सिट छन्। एमालेले २२ सिट जितेको छ। राप्रपाका २ सिट र १ सिटमा स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन्। स्वतन्त्र सांसदले पनि एकीकृत समाजवादी रोजिसकेकाले गठबन्धनसँग ३६ सिट पुग्छ। गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा सरकार बनाउन आवश्यक ३१ सिट सहजै पुग्छ। तर, गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा भने परिदृश्य अर्कै हुनसक्छ।

कर्णाली प्रदेशसभाका ४० सिटमध्ये सत्तागठबन्धनले २७ सिट जितेको छ। एमालेले १० सिट जितेको छ। त्यसैगरी स्वतन्त्र १ जना छन्। २१ जना सांसदको समर्थन भएमा यहाँ सरकार निर्माण हुन्छ। कर्णालीमा कांग्रेससँग १४, माओवादी केन्द्रसँग १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग १, राप्रपासँग १ सिट छन्। गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा भने यहाँको सरकारको परिदृश्य फेरिन सक्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका ५३ सिटमध्ये सत्तागठबन्धनले ३३ सिट जितेको छ। एमालेले १० सिट जितेको छ। त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ७ सिट र स्वतन्त्रले १ सिट जितेका छन्। यहाँ सरकार निर्माणका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेससँग १९, माओवादी केन्द्रसँग ११, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र राप्रपासँग एक सांसद छन्। अहिले गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत देखिए पनि गठबन्धन कायम नरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको परिदृश्य नै फेरिन्छ।

बाँकी तीन प्रदेशमा सरकार गठनका लागि गठबन्धनको बहुमत छैन। ती प्रदेशमा तेस्रो दलको सहयोग लिँदा गठबन्धन मात्र होइन, एमालेकै पनि सरकार बन्न सक्छ।

जस्तो कि, ९३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा एमाले ४० सिटसहित ठूलो पार्टी बनेको छ। तर, सरकार गठनका लागि चाहिने थप ७ सिट ऊसँग छैन। वर्तमान सत्तागठबन्धनसँग यहाँ ४६ सिट मात्रै छ। यहाँ एमालेको नेतृत्वमा वा वर्तमान गठबन्धनको सरकार बनाउनका लागि राप्रपा र जसपाको साथ अनिवार्य आवश्यक देखिन्छ। कांग्रेससँग २९, माओवादी केन्द्रसँग २१, एकीकृत समाजवादीसँग ४ सांसद छन्। राप्रपाका २ र जसपाका १ सांसद छन्। गठबन्धन कायम नरहेको अवस्थामा यहाँ सहजै अर्को गठबन्धनको सरकार बन्छ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा एमाले २३ सिटसहित पहिलो दल बनेको छ। यहाँ गठबन्धनसँग ३७ सिट मात्र छ। कांग्रेसको २२, माओवादी केन्द्रको ८ र एकीकृत समाजवादीको ७ सिट मात्र छ। ५४ सांसदको समर्थनमा यहाँ सरकार निर्माण हुने भएकाले अन्य दल निर्णायक देखिन्छन्। जसमा जसपाले १६, लोसपाले ९, जनमत पार्टीले १३, राप्रपाले १, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १ र ६ जना स्वतन्त्र सांसदले जितेका छन्। गठबन्धन रहँदा वा नरहँदा पनि यहाँको सरकार निर्माण रोचक हुनेछ।

८६ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यहाँ एमालेको २९ सिट छ। वर्तमान सत्तागठबन्धनका कांग्रेसको २७, माओवादी केन्द्रको ९, एकीकृत समाजवादीको १, लोसपाको ३ र राजमोको १ सिट छन्। ती सबै जोड्दा ४१ सिट हुन्छ। यहाँ एमाले र वर्तमान गठबन्धन दुवैलाई सरकार बनाउन अन्य दलको समर्थन आवश्यक पर्दछ। जसपाका ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, राप्रपाका ४, स्वतन्त्र ३ र जनमत पार्टीका २ सांसद छन्। गठबन्धन कायम नरहेको अवस्थामा यहाँको सरकार निर्माण पनि रोचक हुनेछ।