कर्मचारी ठूलो कि निर्वाचित प्रतिनिधि?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निर्वाचित सरकार र नियुक्त कर्मचारी बीचको टकराबले 'कर्मचारी ठूलो कि निर्वाचित प्रतिनिधि?' भन्ने प्रश्न बारम्बार ब्युँतने गरेको छ। अमेरिकामा न्यायाधीशको निर्णय र निर्वाचित राष्ट्रपतिको आदेशबारे बहस तातो छ, तर नेपालमा उठ्ने प्रश्नले त्यहाँको बहसलाई समेत मात दिने स्तरको झैँ प्रतीत हुन्छ। 

उता न्यायालयबारे विमर्श भइरहँदा हामीकहाँ समग्र ब्युरोक्रेसीबारे नै चिन्तन, मनन र विवादका शृंखलाहरू आइरहेका छन्। यो टकराबमा 'ब्युरोप्याथोलोजी'बाट ग्रस्त नेपाली कर्मचारीतन्त्र र आफ्नो भूमिका बिर्सेर सीमित फाइदाको लागि मात्र हिँड्ने राजनीतिक दल दुवैको जिम्मेवार भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। ब्युरोप्याथोलोजीले कर्मचारीतन्त्रको दक्षता, पारदर्शिता र जबाफदेहितामा ह्रास ल्याउने रोगलाई बुझाउँछ, जसले संगठनात्मक लक्ष्यभन्दा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छ। कर्मचारीले आफ्नो स्वायत्तताको दाबी गर्दा निर्वाचित सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि चुनौती दिने प्रवृत्ति छ भने आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा राजनीतिक दलले कर्मचारीतन्त्रको स्वायत्ततामा संकुचन ल्याउने गरेको पाइन्छ। 

दश वर्षे जनयुद्ध र २०६२/०६३ को  जनआन्दोलनले पारिवारिक जहानियाँ शासनको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गरेर, अन्तरिम संविधान हुँदै सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान तर्जुमा हुँदा पनि यो प्रश्नको ठोस उत्तर प्राप्त भएको पाइँदैन। नेपालको संवैधानिक ढाँचामा निर्वाचित सरकारको कार्यकारी अधिकार र कर्मचारी/संस्थाहरूको स्वायत्तताबीच स्पष्ट सीमारेखा नहुँदा यो टकराब बारम्बार देखिएको छ।

गणतन्त्रपछि यो श्रृंखलाका प्रमुख घटनाक्रमहरू यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। २०६५ मा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गर्दा कर्मचारीहरूले स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप ठानेर त्यसको विरोध गरे। त्यस्तै, २०६६ मा पुष्पकमल दाहालले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत बर्खास्त गर्ने प्रयास गरे, तर गठबन्धन साझेदार र राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपले उनलाई सो निर्णयको केही घण्टामै  राजीनामा दिन बाध्य बनायो। नेपालको सन्दर्भमा, निर्वाचित र नियुक्त कर्मचारी बीचको शक्ति सन्तुलनको पहिलो ठूलो परीक्षा थियो सो घटना।  

यो टकराब २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा वरिष्ठताको सट्टा 'कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन'लाई आधार बनाउँदा पनि देखियो, जसले प्रहरीभित्र र बाहिर विवाद निम्त्यायो। २०७० मा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्‍यो, जसको नियुक्ति २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा मानवअधिकार उल्लङ्घन र भ्रष्टाचारमा उनीमाथि लागेको आरोपका कारण विवादास्पद बन्यो। सर्वोच्च अदालतले २०७३ मा उनको नैतिक चरित्र र सेवा अवधि संविधानअनुसार अपर्याप्त ठहर गर्दै नियुक्ति खारेज गर्‍यो। स्मरणीय छ, कार्कीको कार्यशैलीले निर्वाचित सरकारसँग तनाव सिर्जना गरेको थियो।

२०७३ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा वरिष्ठताको मापदण्ड बेवास्ता गर्दा नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीचको विवादले राजनीतिक दलहरू विभाजित भए। उतिखेर अखबारका हेडलाइन कयौँ दिनसम्म यिनै रहिरहन्थे। २०७४–२०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निजामती कर्मचारीको ठूलो सङ्ख्यामा सरुवा र नियुक्ति गर्दा कर्मचारीहरूले राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लगाए।

हालै, कुलमान घिसिङको नियुक्ति वा बर्खास्तीको विषयले जनस्तरमा चर्चा पायो, किनभने उनको लोकप्रियताले सरकारलाई दबाबमा राख्यो। राष्ट्र बैंकको गभर्नर र बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा 'आफ्ना' व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको बारे पछिल्ला दिन व्यापक चर्चा छ। खासमा यी विषयले कर्मचारी स्वायत्तता र राजनीतिक संरक्षणको प्रश्नलाई थप जटिल बनाएको बताइन्छ।

के यो साँच्चै समस्या हो? कि बहसको लागि बहस मात्र भइरहेको छ? नियुक्तिबारे मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त चर्चा भए पनि यी विवाद र नियुक्तिमा पक्षधरताको कानुनी प्रस्टता खोज्न भने कसैले प्रयास गरेको देखिँदैन। यसले एकातिर राजनीतिक दलबारे खराब टिप्पणीहरू भइराखेका छन् भने अर्कोतर्फ नियुक्ति भएका कतिपय सक्षम व्यक्तिलाई कार्य सम्पादनमा चुनौती थपिरहेको छ।

यस खाले 'ग्रे एरिया'को विद्यमान अवस्थाले राजनीतिक दलभित्रका राजनीतिक तत्त्व र  सफल कर्पोरेट घरानाका योग्य व्यक्तिहरू  दुवै पाखा लागेर राजनीतिक दल भित्रका अराजनीतिक तत्त्व र बिचौलिया घरानाका 'योग्य' तत्त्वहरूलाई नै पालनपोषण गरिरहेको प्रशासनविद्हरूको बुझाइ छ। तर जति नै टिप्पणी भए पनि निजी क्षेत्रका राम्रा कुराहरू अनुसरण गर्दै जनअपेक्षाअनुसार कम लगानीमा उच्च प्रतिफल दिने नवप्रवर्तनकारी सोच विश्व जगतमा चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गुट, समूह वा केही जनालाई मात्र फाइदा पुग्ने नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा अल्झिनु नै नेपालमा विद्यमान कुशासनको प्रमुख कारक हो भन्दा फरक नपर्ला।

यो टकराबका पछाडि संरचनात्मक, सांस्कृतिक र राजनीतिक कारणहरू छन्। नेपालको संविधान र कानुनमा कार्यकारी अधिकार र संस्थागत स्वायत्तताको सन्तुलन स्पष्ट नहुँदा संवैधानिक सङ्कटहरू उत्पन्न हुने गरेका हुन्। निर्वाचित नेताहरूले कर्मचारी नियुक्ति, भएकालाई सरुवा र बर्खास्त गर्दा आफ्नो प्रभावलाई ध्यान दिएर मात्र कदमहरू चाल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ।  यसले गर्दा कर्मचारीप्रति जनमानसमा उनीहरूको कार्य सम्पादनबारे स्वाभाविक प्रश्न उठ्ने गर्छन्। यस्तो किन पनि भएको छ भने नेपाली  सेना, प्रहरी, निजामती सेवा र संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने बलियो संयन्त्रको अभावले यी संस्थाहरू बेलाबेला बेलगाम देखिन्छन्। यस कारण तिनको जननिर्चावित सरकारसँग टकराब हुने गरेको छ।

मानक के हो भन्ने प्रस्ट नहुँदा, जे गर्‍यो त्यही, जसले प्रचार गर्‍यो , त्यही राम्रो मान्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गइरहेको देख्न सकिन्छ। यसले निर्वाचित सरकारहरू फिक्का बनिरहेका छन् भने नियुक्ति भएका पात्रहरू छाइरहेका छन्। जन निर्वाचित पदाधिकारीहरू फिक्का बन्नु जनताको अभिमतको अवमूल्यन हो। बारम्बार सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताले शासन प्रणाली कमजोर हुने गर्दा सरकारहरूलाई कर्मचारी र संस्थालाई नियन्त्रण गर्न प्रेरित गर्छ। केही कर्मचारीको जनस्तरको लोकप्रियताले निर्वाचित  सरकारलाई दबाबमा राख्छ र यस्ता कर्मचारी हटाउने प्रयासले जनविरोध निम्त्याउँछ। राजतन्त्र कालमा यी संस्था/कर्मचारीले राजासँग नजिकको सम्बन्ध राख्थे। गणतन्त्रपछि पनि कर्मचारीले आफ्नो परम्परागत प्रवृत्ति कायम राख्ने प्रयासले बदलिँदो अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थामा एकपछि अर्को टकराब  उत्पन्न हुने गरेको हो। त्यसमाथि, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूल हुँदा कर्मचारीलाई समर्थन गर्ने र अनुपयोगी हुँदा टकराबमा उत्रने प्रवृत्ति दोहोराइरहेको देख्न सुकिन्छ।

त्यसो हुँदा, नियुक्तिलाई रिटायर्ड कर्मचारीको अधिकार ठान्ने केही 'बौद्धिक' व्यक्तिहरूको मानसिकता र कर्पोरेट हाउसमार्फत धन्दा चलाउने केही बिचौलियाहरूको उचित समाधान दिन अब कानुनी प्रस्टता अपरिहार्य भइसकेको छ। यो समस्याको समाधानका लागि सिद्धान्तअनुसार राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक कर्मचारी बीचको भूमिका स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्माण र दिशानिर्देशमा केन्द्रित हुनुपर्छ भने कर्मचारीले ती नीतिको निष्पक्ष र व्यावसायिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नेपालमा यो सिद्धान्त प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न संविधान र कानुनमा निर्वाचित सरकारको कार्यकारी अधिकार र कर्मचारी/संस्थाको स्वायत्तताको स्पष्ट सीमारेखा निर्धारण गर्नुपर्छ। दलको नीति कार्यान्वयनको प्रमुख भूमिका हुने नियामक तथा प्रमुख कार्यान्वयन निकायमा राजनीतिक दल निकट नियुक्ति स्वाभाविक मान्नुपर्छ। कर्मचारी 'रिटायर्ड क्लब'को पन्जाबाट मुक्त हुँदा राजनीतिक दल समेतलाई आफ्ना अजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्न सहज र जनतालाई उचित मुल्यांकनको लागि समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ। त्यसो हुँदा अन्य सरुवामा राजनीतिक संरक्षणको सट्टा निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।

बर्खास्त गर्दा योग्यता, कार्यसम्पादन  र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक सुनुवाइ र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सेना, प्रहरी, निजामती सेवा र संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्छ। निजामती सेवा र अन्य प्रशासनिक निकायहरूमा व्यावसायिकता र निष्पक्षताको संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ, जसले कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखोस्। नागरिकहरूलाई सरकार र कर्मचारीको भूमिका र जिम्मेवारीबारे शिक्षित गर्दै दुवै पक्षलाई जनताप्रति जबाफदेही बनाउनुपर्छ। नीति र कानुन निर्माणमा  कर्मचारीको हस्तक्षेपले जटिलता निम्त्याएको छ, राजनीतिक व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन् , जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

निर्वाचित सरकार र नियुक्त कर्मचारी बीचको टकराबले संवैधानिक अस्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत स्वायत्तताको अभावलाई प्रस्ट्याएको छ। रुक्माङ्गद कटवाल, लोकमानसिंह कार्की र कुलमान घिसिङका प्रकरण प्रकट उदाहरण हुन्। संवैधानिक स्पष्टता, पारदर्शी नियुक्ति, संस्थागत स्वायत्तता, व्यावसायिक प्रशासन, भूमिकाको विभाजन र नागरिक जबाफदेहिताले यो टकराब कम गर्न सक्छ। यी सुधारले नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै शक्ति सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गर्छ।

(शर्मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उप प्रबन्धक हुन्। उकालोको विचार खण्डमा छापिने सामग्री लेखकका निजी हुन्।)