राष्ट्रियसभाबाट पनि नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभामा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।

सरकारले सभामा पेश गरेका नीति तथा कार्यक्रमका विविध बुँदामा सांसदहरूद्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए।  त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।

त्यस क्रममा उनले नीति तथा कार्यक्रम सुशासन प्रवर्द्धन र विकासको गतिलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित प्रस्तुत भएको बताए। 

“देशलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वाधीन, स्वतन्त्रता राख्दै राष्ट्रिय हितको जगेर्ना र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ,” उनले भने।

उनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर समाजमा अराजकतालाई राजनीतिक आचरणको रूपमा अगाडि बढाइएकोप्रति र जनताप्रति  चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रणालीमाथि गरिने प्रहारप्रति सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए। लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्ने र पुरानो प्रणालीको वकालतका नाममा प्रणालीको विरोध गर्ने, सार्वजनिक र जनताको सम्पत्ति हानि गर्ने तत्त्वविरुद्ध सजग हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई आगामी बजेटमा समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले सबैको भावना अनुरूप सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिने स्पष्ट पार्नका साथै शिक्षालाई सर्वसुलभ र जीवनोपयोगी बनाइने, वर्तमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाइने, सुदृढ र सन्तुलित छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रम उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने र तीन तहका सरकारबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायिकीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। आइतबार नै प्रतिनिधिसभाबाट पनि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।