सहकारीको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ताको व्यवस्था मिलाउन परमादेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ, अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाललगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभागलगायतलाई विपक्षी बनाइ सहकारी पीडित कोष खडा गरी १० लाखसम्मको निक्षेप भएका बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता दिलाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। 

उनीहरूले रिटमा पाँचौँ चरणसम्ममा सम्पूर्ण साँवा ब्याजसमेत रकम फिर्ता गराउनुपर्ने, वास्तविक निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता गर्न शक्तिशाली र प्रभाकारी सहकारी समस्या समाधान आयोग गठनलगायतका माग राखेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले चारबुँदे परमादेश जारी गरेको हो।

परमादेशमा सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा एक महिना १५ दिनभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न भनिएको छ। “राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ङ (१) बमोजिम प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आजका मितिले बढीमा सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा एक महिना १५ दिनभित्र ऐ. को दफा १०३ग बमोजिमको प्राधिकरण गठन गर्नू,” परमादेशमा भनिएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा अदालतले गठित व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ताको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन परमादेश दिएको हो।

त्यस्तै, बचतकर्ताको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था मिलाउन, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औँल्याएका समग्र सुझावको तीव्रतासाथ कार्यान्वयन गर्न पनि परमादेशमा भनिएको छ।