अमेरिका र चीन ११५ प्रतिशत कर कटौती गर्न सहमत

संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन सोमबार ९० दिनका लागि कर नीतिमा भारी कटौती गर्न सहमत भएका छन्। दुई प्रमुख ठूला अर्थतन्त्रबीच करको जवाफ कर (टिट् फर ट्याट) नीतिका कारण विश्वको वित्तीय बजार प्रभावित भएको छ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टका अनुसार दुवै पक्ष ती शुल्क ११५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन सहमत भएका छन्। यसको अर्थ अमेरिकामा आयात हुने चिनियाँ सामानमाथि ३० प्रतिशत कर लाग्ने र चीन आयात हुने अमेरिकी सामानमा १० प्रतिशत कर लगाइने छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी कर वृद्धिको घोषणा गरेपछि शनिबार र आइतबार भएको वार्तापछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै तीन अंकको करलाई दुई अंकमा झार्ने र वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति गरेको जनाएका छन्। सहमतिले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी उन्मुख व्यापार युद्ध कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री बेसेन्टले चीनका उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिनिधि ली चेङगाङसँग सप्ताहान्तमा भएको वार्ता ‘स्वस्थ’ र ‘फलदायी’ भएको बताएका छन्। “दुवै पक्षले ठूलो सम्मान देखाएका छन्,” बेसेन्टले सञ्चारकर्मीसँग भने।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गत महिना चीनका लागि आयातमा १४५ प्रतिशत कर लगाएका थिए भने अन्य मुलुकका लागि १० प्रतिशत कर लागू भएको घोषणा गरेका थिए। बदलामा बेइजिङले अमेरिकी सामानमा १२५ प्रतिशत कर लगाएको छ।

वक्तव्यमा दुवै पक्षले ‘आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धका बारेमा छलफल जारी राख्न संयन्त्र स्थापना गर्न’ सहमति जनाएका छन्। चीनले वार्तामा भएको ‘उल्लेखनीय प्रगति’को प्रशंसा गरेको छ ।

 “यो कदम दुई देश र विश्वको साझा हितमा छ”, चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले भनेको छ, “अमेरिकाले चीनसँग मिलेर एकतर्फी शुल्क वृद्धिको गलत अभ्यासलाई सच्याउन काम गरिरहने छ।”

विश्व व्यापार संगठनका प्रमुख नगोजी ओकोन्जो–इवेलाले आइतबार भएको वार्तालाई ‘महत्त्वपूर्ण कदम’ भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। “वर्तमान विश्वव्यापी तनावबीच यो प्रगति अमेरिका र चीनका लागि मात्र नभई बाँकी विश्वका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसले सबैभन्दा कमजोर अर्थ व्यवस्थाहरूको चासोलाई पनि सम्बोधन गरेको छ,” उनले भने।

जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्विट्जरल्यान्डका राजदूतको निवासमा भएको बैठकअघि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा ‘चीनमाथि ८० प्रतिशत कर लगाउनु ठीक देखिन्छ’ भन्ने सुझाव दिँदै कर घटाउन सक्ने संकेत दिएका थिए। ह्वाइट हाउसकी प्रेससचिव कारोलिन लेभिटले पछि अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा कर नघटाउने स्पष्ट पार्दै चीनले पनि सहुलियत दिनुपर्ने बताएकी थिइन्।