गभर्नर नियुक्तिः एक सस्पेन्स थ्रिलर

पद रिक्त हुनु महिना दिनअगावै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने भनेर कानूनले नै किटानी गरिदिएको अवस्थामा पनि रिक्त भएकै एक महिना नाघेर हप्ता दिन बित्दासमेत छनोट र नियुक्तिको ‘सस्पेन्स थ्रिलर’ सकिने छाँट छैन।

देशमा रमितै रमिता छ। रमिता ‘आज रमिता छ’ मा सीमित छैन, जहिलेसुकै रमिता छ। केन्द्रीय बैंकको मुखिया नियुक्तिका घटनाक्रम कुनै ‘सस्पेन्स थ्रिलर’ वेब सिरिजझैँ अघि बढिरहेको छ। नायक छन्, खलनायक छन्। कसैको आँसु छ, कसैको हड्डीहाँसो छ। धोका छ, प्रेम छ। एउटाले गभर्नरको पगरी पायो–पायो भनेर दर्शकले ठानिरहेका बेला अर्को पात्र ढान्टाढा~~ङ प्रवेश गर्छ। एउटा पात्रको भूमिका सिद्धिन्छ, अर्को आउँछ।

नियुक्ति बक्सिस दिने घरमै पनि श्रीमानको छनोटविरुद्ध भित्रभित्रै श्रीमतीको अर्कै खेल छ। काका र भतिजी फरक–फरक पार्टीबाट गभर्नर बन्न दौडिएका छन्। प्रतिस्पर्धी देखिए पनि भित्रभित्र भतिजी नभए काका, काका नभए भतिजीको सहकार्य छ भन्ने चर्चा छ। सस्पेन्स थ्रिलरमा चाहिने यावत् खुराक गभर्नर नियुक्तिमा छ।

पद रिक्त हुनुभन्दा महिना दिनअगावै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने भनेर कानून (राष्ट्र बैंक ऐन) ले नै किटानी गरिदिएको अवस्थामा पनि रिक्त भएकै एक महिना नाघेर हप्ता दिन बित्दासमेत यो सस्पेन्स थ्रिलर सकिने नाम लिइरहेको छैन। यसबीचमा सिफारिस समितिका एक सदस्य विजयनाथ भट्टराईले समिति गठन भएको महिना दिनसम्म पनि एउटै बैठक नबसेको भन्दै राजीनामा दिए। गभर्नर नै पगरी गुथाइने भएपछि अर्का सदस्य डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि राजीनामा दिएको खबर आएको छ। सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिन अब समितका अध्यक्ष एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मात्रै बाँकी छन्। भट्टराईको ठाउँमा नियुक्त गरिएका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि ‘सिफारिस समिति सदस्य हुन अयोग्य करार गरिपाउँ’ भनेर मुद्दा परिसकेको छ।

सम्भावित गभर्नरका रूपमा बान्की–बान्कीका नाम सत्ताको गल्लीदेखि सञ्चारमाध्यम हुँदै चिया दोकान/भट्टीसम्म चर्चा हुँदैगर्दा सम्भावित नाम छान्न बनाइएको सिफारिस समितिकै सदस्य डा. पौडेलमा पुगेर अहिलेलाई थामिएको छ। पौडेललाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भएको खबर बाहिरिएपछि एक्स (ट्विटर) मा आइमाण्ठा ह्याण्डलबाट पोस्ट भयो, “छोरालाई केटी खोज्न हिँडेको बाउ केटी देखेपछि आफै जग्गेमा बस्न ताउरमाउर गर्दै हो?”

“प्रस्तावित दुलाहा लिएर प्रस्तावित दुलहीको घरमा लमी बनेर गएको मान्छे आफै दुलाहा बनेपछि के हुन्छ?” बाबाजी ह्याण्डलबाट दागियो। घटनाक्रम आफैमा उदेकलाग्दो हुँदाहुँदै पनि कमेडी ठानेर हाँस्न सकिन्छ।

यो टिप्पणी लेख्दासम्म डा. पौडेलले १८औँ गभर्नर पड्काउने देखिएको त छ, तर ठोकुवा गर्न मुस्किल। किनकि कहानीमा एकपछि अर्को ट्विस्ट आइरहेका छन्। गभर्नर नियुक्तिमा ओली र देउवाको ‘दुई सदस्यीय सर्वाधिकार सम्पन्न संयन्त्र’ मात्रै सबथोक होइन। राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर बन्न निर्धारण गरेको योग्यताको परख गर्ने, अनि त्यसको परीक्षण गर्ने न्यायालय पनि छ। र न्यायालयको कोर्टमा बल पुगिसकेपछि ऐनमा उल्लेख भएअनुसारकै आदेश/व्याख्या हुन्छ भन्ने हुँदैन, जनचासो र चलखेल भएको मुद्दामा स्वविवेकीय अधिकारमार्फत न्यायिक सक्रियता देखाइन सक्छ।

राष्ट्र बैंक ऐनले राजनीतिक दलको सदस्यलाई गभर्नर बन्न अयोग्य मानेकाले २०७९ सालमा कांग्रेसबाट चितवन–१ मा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार पौडेलविरुद्ध यही प्रावधानमा टेकेर मुद्दा पर्ने निश्चित छ। आइतबारै यसको तयारी भएको सुनिएको थियो। पौडेलले चाहिँ यसअघि नै पार्टीको सदस्यता परित्याग गरिसकेको बताएका छन्। तैपनि अर्थ मन्त्रालयको कार्यविधिबाट उमेर हद हटाउनेगरी भएको संशोधनबाट शुरू भएको मुद्दाको श्रृंखला लम्बिने निश्चितै छ।

नियुक्ति नै एउटा सस्पेन्स थ्रिलर जसरी अघि बढ्दै गर्दा एक जना पात्रचाहिँ अन्यायमा पर्ने देखिएको छ। शैक्षिक पृष्ठभूमि मात्र होइन क्षमता र व्यावसायिक आचरणको मामिलामा राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूबीच पनि अब्बल ठानिने डा. गुणाकर भट्टलाई चक्रव्यूहमा पारेको देखिँदैछ।

धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष अफर गर्दा ‘घर बनाउन राष्ट्र बैंकको ऋण चुक्ता भइसकेको छैन’ भन्दै अस्वीकार गर्ने भट्टलाई राजीनामा गर्न लगाइयो, राजीनामा स्वीकृत नगर्ने षड्यन्त्र रचेर त्यही बहानामा पन्छाउने देखिँदैछ। नैतिक आचरणमा पनि बसेका उनी महिना दिनअघि नै राजीनामा दिएर हिँडेकै पदमा फर्किने सम्भावना छैन। आर्थिक अनुशासनमा बस्ने उनले राष्ट्र बैंकबाट केही अवधि बाँकी रहँदै बाहिरिएका कारण पाउने सुविधामा पनि कटौती हुने भएको छ।

बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा ‘गभर्नर बनाउने भनिएका भट्टको राजीनामै कामु गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले स्वीकृत गर्दिनन्, राजीनामा स्वीकृत नभई नियुक्त गर्दा अदालतले नियुक्ति बदर गर्ने जोखिम भयो, यसैले प्रधानमन्त्रीले अर्को व्यक्ति प्रस्ताव गर्नु भने’ भन्ने कुरा हो झैँ लागे पनि भट्टलाई चक्रव्यूहमा पार्ने तानाबाना यहीँ छ।

भट्टलाई गर्न खोजेको जस्तो सन्देश पनि दिने, अर्कोतिर कामु गभर्नरलाई ‘राजीनामा स्वीकृत नगर्नू’ भन्दै अन्तमा पन्छाउने चक्रव्यूह रचिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। सरकारको लागि भट्टको राजीनामा स्वीकृत गराउनु ठूलो कुरै थिएन। ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत गर्न साँच्चिकै अस्वीकार गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई कामु गभर्नरको चिठी थमाएर मिनेटभरमा राजीनामा स्वीकृत गर्न लगाउन सक्थे। यसैले राजीनामा अस्वीकृत आफैमा एउटा षड्यन्त्र सुनिन्छ। राजीनामा स्वीकृत नगर्न भन्नेमा प्रधानमन्त्री र एमाले मात्रै हैन, कांग्रेसकै पहुँचवाला पनि को–को छन् भन्ने सानो काठमाडौँमा थाहा पाउन धेरै कुर्नपर्ने छैन।

“कांग्रेसको निर्वाध शासनमा खानदानी प्रजातन्त्रवादी, तर दलीय लेपनबाट अक्षुण्ण दीपेन्द्रपुरुष ढकाल जस्ता सक्षम गभर्नर भए। अरू कयौं भए,” पूर्वमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “हिजो कांग्रेसले के पाएको थियो र? र आज एमालेसमेतले के गुमाउने सन्त्रास? बौलठ्ठीपनको निर्लज्जता छताछुल्ला पारेका छन्।”

गुप्ताले आफू नै सत्तामा हुँदाको अनुभवको आधारमा यस्तो लेखेका हुन्, पछिल्लो समयमा गभर्नर पद ‘कांग्रेसले के पायो’ र ‘एमालेमा गुमाउने सन्त्रास’ भन्ने अवस्था होइन। बरु, आफूप्रति बफादारलाई यो पद बक्सिस दिँदा पाँच वर्षसम्म शक्तिमा बनिरहन अत्यावश्यक स्रोत सप्लाई हुन्छ।

नियुक्ति बक्सिस दिने नेतृत्वले गभर्नरबाट बैंकहरूमा जागिर लगाउने, सरुवा–बढुवा गराउनेमा मात्रै सीमित राखेका छैनन्, नगदै संकलनको सेवा पनि लिने गर्छन्। चुनावका बेला त गभर्नरलाई टार्गेट नै तोकिदिएर चन्दा संकलन गर्न लगाएको सुनिएकै छ। ‘सबै व्यवसायी नेता, सबै नेता व्यवसायी’ हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा ऋण दिलाउनेदेखि लिलामीको सूचना रोक्नेसम्मका काममा नेताले गभर्नरलाई प्रयोग गरिआएका छन्। अझ नीतिमार्फत कुनै व्यवसाय विशेषलाई फाइदा पुर्‍याउन सके तत् क्षेत्रबाट मिल्ने लाभ छँदैछ।

पछिल्लो समय त मलाइदार कम्पनीको प्रस्ताव तयार पारी लगानीकर्ताहरूबाट इजाजतको लागि घूस खुवाउन प्रिमियमको रूपमा अतिरिक्त शुल्क संकलन गरी इजाजत हत्याउने, त्यही कम्पनीको प्राथमिक शेयर प्रिमियम मूल्यमा जारी गरेर सयौँ करोड पुँजी संकलन गर्ने, शेयर बजारमा चलखेल गरी शेयर मूल्य बेलुन झैँ फुलाउने अर्को गोरखधन्दा पनि शुरू हुँदा गभर्नर नियुक्तिकै लागि अर्ब रूपैयाँकै प्रतिबद्धता गर्न पनि पछि नहट्ने अवस्था बनेको छ। पगरी दिने/दिलाउनेका यतिधेरै अपेक्षामा भट्ट खरो उत्रिने सम्भावना थिएन। उपरोक्तमध्ये न्यून अपेक्षा मात्रै सम्बोधन गर्नसक्थे भनेर उनको ट्रयाक रेकर्डका आधारमा भन्न सकिन्छ।

यसैले त यहाँ श्रीमानले एक जनालाई गभर्नर बनाउन खोज्दा श्रीमती अर्कोलाई गभर्नर बनाउन सक्रिय छन्। पार्टी सभापति एकातिर हुँदा, उनकै निकटका नेताहरूको हुल सभापतिले थाहा नपाउनेगरी अर्काको लागि लबिइङ गर्दैछन्।