गत वर्ष ९१ अर्ब ५९ करोड बेरूजु थपियो

काठमाडौँ– गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरूजु थप भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। योसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न समितिमा सरकारी बेरूजुको रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाएको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ मा उल्लेख छ।

बेरूजुमध्ये कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम मात्र ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये राजश्व बक्यौता मात्र ४ खर्ब ७२ अर्ब छ। गत वर्ष ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण भएको थियो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औल्याइएको वा ठहर्‍याइएको कारोबारलाई बेरूजुको रुपमा परिभाषित गरिएको छ। सोही ऐनले बेरूजुलाई असल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ।