रवीन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। मिश्रका तर्फबाट श्रीमती सारिका कार्की दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। 

न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले बताए। तीनकुने घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा गत चैत १५ गते पक्राउ परेका मिश्र त्यसयता प्रहरी हिरासतमा थिए। प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पटक–पटक अनुमति लिएर उनलाई निरन्तर हिरासतमा राखेको थियो। 

“हालसम्मको अनुसन्धान तहकिकातको अवस्थालाई हेर्दा निज निवेदकसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण संकलनको कार्यसम्पन्न भइसकेको देखिएको, थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भए सोबमोजिम संकलन गर्न पनि नसकिने अवस्था नरहेको तर निजलाई हिरासतमै राख्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिँदा पछि मुद्दा चल्ने अवस्था आएमा वा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजी गरेका बखत उपस्थित गराउने गरी निजका कानून व्यवसायीको जिम्मा लगाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरिदिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै मिश्र कानूनी व्यवसायीको रोहबरमा थुनामुक्त भएका छन्।

मिश्रसहितका व्यक्तिमाथि राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधका साथै आपराधिक उपद्रव कसुरमा पनि अनुसन्धान थालेको थियो। बयान ढिला भएकाले आपराधिक उपद्रव कसुरमा पछि नै अनुसन्धान थालिएको प्रहरीको भनाइ थियो। चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा २ जनाको ज्यान गएको थियो भने दर्जनौँ घाइते भएका थिए। सरकारीलगायत निजी संरचनामा आगजनीका साथै तोडफोडसमेत भएको थियो।

यो पनि : सत्ताबाट भइरहेको कानून दुरूपयोग: जेमा पनि संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर!