बागमतीका निलम्बित मेयर भरत थापाविरुद्ध चौथो मुद्दा, मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री पनि प्रतिवादी

काठमाडौँ– सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध चौथो मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार थापासहित ८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत सर्लाहीको वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटोलगायतका वन पैदावार गैरकानूनी रूपमा उत्खनन गरेर त्यसबाट सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पुर्‍याइ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

यो थापाविरुद्ध दायर भएको चौथो मुद्दा हो। यसअघि यही प्रकरणमा गत वैशाख ११ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्लाही जिल्ला अदालत मलंगवामा उनीसहित ६ जनाविरुद्ध वन मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले नै दायर गरेको भने यो तेस्रो मुद्दा हो। यसअघि दायर भएका दुई मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छन्।

मन्त्रालयले दायर गरेको वन मुद्दामा नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तानलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरिएको थियो। त्यस्तै, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। मन्त्रालयले उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ४३ हजार ३३७ रुपैयाँ संयुक्त बिगो मागदाबी गरेको छ।

आइतबार दायर भएको मुद्दामा अख्तियारले मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमारलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। मधेश प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक सरकारी अनुदान रकम प्राप्त भएको अवस्थामा माछाविहीन माछापोखरी निर्माण कार्य पूरा नभएको भनी थप रकम माग गरेको र तेस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा तत्कालीन मन्त्रीले भूमिका खेलेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। उनले एकल निर्णयकै आधारमा मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद‍्मा पेश नगरी ३० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। 

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन मन्त्री विजयकुमारसँग २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ बिगो जरिबाना र कैद सजायको माग दाबी लिएको छ। त्यस्तै, निलम्बित मेयर थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान र तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलविरुद्ध ५६ करोड ७१ लाख सात हजार २९२ बिगो र जरिबाना तथा कैद सजाय, मधेश प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन कानून अधिकृत गोकुल भुजेलउपर २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ बिगो, जरिबाना र कैद सजायको माग दाबी लिइएको छ। 

यस्तै, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर नीरन्जन लामिछानेको हकमा पनि १० करोड १४ लाख ९५ हजार बिगो र जरिबाना तथा कैद सजाय, तत्कालीन इन्जिनियर सागर पौडेलविरुद्ध ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २९२ रुपैयाँ बिगो, जरिबाना र कैद सजाय र तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलविरुद्ध पनि ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार ४०४ रुपैयाँ बिगो, जरिबाना र कैद सजायको माग दाबी लिइएको छ। 

थापालगायतका व्यक्तिउपर यसअघि नै अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाको भने अहिलेसम्म फैसला भइसकेको छैन। थापाले आफ्नै नाममा भरत ताल निर्माण गरेका थिए। र उनको जीवनीमा आधारित ‘मेयर’ नामक चलचित्र पनि निर्माण भइरहेकोमा उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि निर्माण नै रोकिएको थियो। कतिपय दृश्य भने छायांकन भइसकेका छ।

यो पनि :

‘फास्ट ट्रयाक’मा मुद्दा छिनिरहेको विशेष अदालतः भरत थापाविरुद्धको मुद्दामा किन ढिलाइ?
भरत थापामाथिको 'बायोपिक' ९ महिनादेखि अलपत्र, अख्तियारको मुद्दापछि निर्देशक नयाँ फिल्मतिर
भ्रष्टाचार मुद्दा प्रभावित गर्ने भरत थापाको दाउः निकटस्थमार्फत् आफैविरुद्ध हाल्न लगाए लेनदेन मुद्दा
फर्जी मतदाता खडा गरेर मेयर बनेका थिए भरत थापा
फिल्म ‘मेयर’को क्लाइमेक्स छायांकन नहुँदै असली मेयर अख्तियारको फन्दामा