त्यसपछि नसुनिएला ‘राजा आऊ…’

२०६५ जेठ १५ गते नेपालको इतिहासमा एउटा इतिहास कोरियो। त्यही दिन २४० वर्षदेखि कायम रहेको राजतन्त्रलाई फाल्दै नेपालले पहिलो पटक गणतान्त्रिक व्यवस्था थाल्यो। एउटा सामान्य जनता देशको राष्ट्रपति हुन पाउने र कार्यकारी अधिकारी जनताले निर्वाचित गरेका प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थामा देश जानु पक्कै सुखद हो। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपश्चात् देशमा केही परिवर्तन पनि भएको छ। यसको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि शान्ति हो। त्यसपूर्व माओवादीले थालेको हिंसात्मक विद्रोहका कारण देश झन्डै लथालिंग अवस्थामा थियो। अमनचयन थिएन। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा कहिले विद्रोही त कहिले राज्यपक्षको हिंसामा पर्नुपर्ने त्रास आम जनता, सरकारी कर्मचारीमा थियो। सैन्य पक्ष त सधैँ सन्त्रासमा रहनै पर्ने भयो। 

लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था घोषणा भएपश्चात् तुलनात्मक रूपमा मुलुक शान्त छ। केही हदसम्म भए पनि जनता आत्मनिर्भर भएका छन्। संघीयताअघि राज्यले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा सुविधा लिन सदरमुकाम र राजधानी जानुपर्ने बाध्यता थियो। तर हाल करिब ७० प्रतिशत काम स्थानीय तहमा नै हुने गरेको छ। देश विकेन्द्रीकरणमा गएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी काम गरिरहेका छन्। जनजाति, महिला, आदिवासी तथा सीमान्तकृत वर्गका मानिसको राज्यमा प्रतिनिधित्व र आत्मसम्मान बढ्दै छ। 

हरेका व्यवस्थाको गुणसँगै दोष पनि रहन्छ। गुणसँगै लोकतन्त्रका केही अवगुण पनि देखिएका छन्। जनप्रतिनिधिको छनोट गर्न निश्चित समयावधिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुँदा र सानो निर्णयका लागि पनि सहमति जुटाउन अनेकन् प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुँदा लोकतन्त्रलाई खर्चिलो व्यवस्था मानिन्छ। 

अविकसित तथा अल्पविकसित देशमा अशिक्षित जनमानस बढी हुने भएकाले योग्य, सक्षम र अनुभवी व्यक्ति निर्वाचित नभई अयोग्य, पैसा खर्च गर्न सक्ने असक्षम व्यक्ति निर्वाचित हुनसक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। मताधिकारको दुरुपयोगको सम्भावना अधिक रहन्छ। चुनावमा भोलि फेरि जितेर शासन गर्ने अपेक्षा दलहरूले पाल्ने हुँदा  तिनमा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलगत स्वार्थ हाबी रहन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट अनियमित काम गर्ने, अनुचित लाभबाट प्रभावित हुने र घुस तथा अन्य खालका प्रलोभनमा परि आफूले पाएको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ।

लोकतन्त्रमा सरकारमा जाने सबै नागरिकको समान अधिकार हुन्छ। राज्यमा सबै मानिस शिक्षित, ज्ञानी र बुद्धिमान मात्र हुँदैनन्। अज्ञानी र अवसरवादी पनि जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनिन सक्छन्। यस्तो झुन्ड संसद्‌‌मा बढी भएको खण्डमा पक्कै पनि अलोकप्रिय र  अदूरदर्शी निर्णय हुन पुग्छन्। 

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरु भएको लगभग १७ वर्ष भयो र दुई दर्जनभन्दा बढी पटक सरकार परिवर्तन भइसके। देश संघीय गणतन्त्रमा जाँदा नेता गणहरूले नेपाललाई देश १० वर्ष भित्रमा दक्षिण एसियाको समृद्धशाली मुलुक बनाउने र युरोपेली स्तरमा लैजाने सपना देखाएका थिए, तर अहिले फर्किएर हेर्दा दक्षिण एसियाको गरिबमध्ये पर्छ। नेपालीको आम्दानीको स्तर तल्लो तहमा छ। देश समृद्ध हुनुको सट्टा झनै ओरालो लाग्दै छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्व नाघिसकेको छ। प्रतिव्यक्ति ऋण ८५ हजार पुगिसकेको छ।

राजतन्त्र निरंकुश र तानासाही भयो भन्दै व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागेका हिजोका आन्दोलनकारीहरू अहिले झनै निरंकुश र तानासाही बनेका छन्। विकेन्द्रित शासन व्यवस्था छ, तैपनि देशमा असन्तोष छ। त्यसकै आडमा राजतन्त्र ल्याउने भन्नेहरू पनि सलबलाएका छन्। 

राम्रो काम गर्नेसँग सिङौरी खेल्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई काखी च्यापी प्रोत्साहन गर्ने जस्ता निकृष्ट अभ्यास नेपालको गणतन्त्रमा देखियो। कुलमान घिसिङ प्रकरण तिनैमध्ये एक हो। काठमाडौँका मेयरसँग देशको कार्यकारी प्रमुखले सिँगौरी खेल्ने विषय अर्को नमिल्दो हो। पुराना नेतामा शासकीय दम्भ बढेकै हो। पार्टीका कार्यकर्ता मात्र नेताका भए, जनताका लागि ती भएनन्। यसै कारण पनि एक किसिमको हताश र निराशको वातावरण सिर्जना भएको हो। 

नागरिकका यावत समस्या लिएर आएका जनप्रतिनिधि भेट्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री टिकटकर र र्‍यापरलाई भेट्दै आफ्नो अल्गोरिदम बढाउन लागेका छन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री स्वयं देशमा कुनै पनि समस्या नरहेको भट्ट्याउँदै हिँडिरहेका छन्, जबकि समस्या नदेख्नु नै समस्या हो। सरकार दुई तिहाइको शक्तिशाली छ, तर जनतामा निराशा बढ्दो छ। देशको आर्थिक वृद्धिदर युद्धग्रस्त देशकोझैँ छ। 

कतिसम्म भने सम्पत्ति सुद्धिकरणको ग्रे लिस्टमा परिसकेको छ नेपाल। अब दुई वर्षभित्र अवस्था नसुध्रिने हो भने देश कालो सूचिमा पर्ने अत्यधिक सम्भावना छ। व्यापार लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकुल परिस्थिति सिर्जना हुने कुरामा दुई मत छैन। नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देशमा हेरिने छ।  वैदेशिक सहायता र व्यापारमा त्यसले प्रत्यक्ष असर पर्ने छ। वैदेशिक ऋण अनुदान लगानी साथै वित्तीय साख जोखिममा परेको छ। 

गणतन्त्र पछिको देशको परराष्ट्र नीति र कूटनीति क्षमतामा एकाएक ह्रास आएको व्याख्या गरिँदै छ। विज्ञ कर्मचारीलाई परराष्ट्र मामिलामा नियुक्त गर्नुको साटो आफ्‌ना पार्टीका कार्यकर्ता अथवा आफ्ना चन्दादातालाई भर्ती गर्ने अभ्यास चलेको छ। भारतसँग  लम्पसार पर्ने र कहिलेकाहीँ चीनतिर ढल्कने खालको अन्योलपूर्ण परराष्ट्र कूटनीति आफैमा दुखद छ।  

यिनै कारणले गर्दा युवा वर्गमा निराशा छ। नेपाली युवाको पहिलो प्राथमिकता नै अहिले वैदेशिक रोजगारी भएको छ। नेपालको जिडिपीको २५ प्रतिशत त रेमिटान्सलेनै धानेको देखिन्छ। नेपालमा गणतन्त्र आएपछिका १६ वर्ष भित्रै ५८ लाख नेपाली जनता वैदेशिक रोजगारीको लागी बिदेसिएका छन्। 

२०७२ सालको भूकम्पताक त्रिपालसम्म तानतुन पार्ने गणतन्त्रका पहरेदारहरू देश कोभिडले आक्रान्त हुँदा लासको कात्रोमा समेत कमिसन खान उद्धत देखिन्थे। यो हाम्रो विडम्बना हो। सबै दलका कतिपय नेताहरू यस्ता गलत कर्ममा मुछिएका छन्। त्यसका बाबजुद, चुनावमा पार्टीको सिद्धान्त अन्य सँग मिलोस् वा नमिलोस्, गठबन्धन गर्ने, चुनावपछि त्यही गठबन्धन तोड्ने र अरू पार्टीसँग मिली सरकार चलाउने हदै सम्मको सिद्धान्तहीन अभ्यास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देखियो। ३–३ महिनामा गठबन्धन बनाउने र  गठबन्धन तोड्नेसम्मको निकृष्ट अभ्यास देखियो। 

यी भए गणतन्त्रका समस्या, जसबारे जन साधारणले सडकमा गुनासो गरिरहेका छन्। तर हामीसँग यी तमाम समस्या भए भन्दैमा राजशाही व्यवस्थाको पुनर्स्थापना आजको आवश्यकता हो त? वंश र परिवारमा आधारित व्यवस्था त संसारभर अलोकप्रिय छ। किनकि त्यस्तो व्यवस्था तानासाही हुन्छ र स्वयंले आफूलाई देवत्वकरण गरेको हुन्छ। कानुन र संविधानभन्दा माथि हुने त्यस्तो व्यवस्था नेपालीले पहिले नै मजैसँग भोगेको हो। राजाकै सक्रिय शासन व्यवस्थालाई नै नेपालमा पहिले पञ्चायत भनिएको हो। 

परापूर्वकालदेखी नै नेपालमा राजशाही व्यवस्था थियो। आधुनिक नेपालको इतिहासमा शाहवंशले २४० वर्ष सम्म नेपालमा शासन गरेको पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहपछिको राजाहरू क्रमशः अलोकप्रिय बन्दै गए।

१०३ वर्ष चलेको जहानियाँ राणाशाशन जनताको विद्रोहका कारण वि.सं २००७ सालमा ढल्यो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो, तर राजा कानुनभन्दा माथि रहे। राजालाई शासन सञ्चालन गर्ने इच्छा जाग्यो, त्यसै चाहना स्वरूप २०१७ सालमा जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर कोइरालालाई पदच्युत गर्दे महेन्द्रले नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे। पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चहरूको देशभरि रगजग थियो। सामाजिक न्याय हदैसम्म कमजोर थियो।

गरिब निमुखा दलित आदिवासीलाई अन्याय, अत्याचार गर्थे पञ्चहरू। राज्यको स्रोतसाधन शासन सत्ता निकटका पञ्चहरूको रजगज थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विकाशका आधारभूत आवश्यकताको अवस्था दयनीय थियो। राजाका वरपर सीमित मानिसको पहुँच थियो र तिनीहरू सधैँ चाप्लुसीमा तल्लीन देखिन्थे। देश गरिब भए पनि राजा र राजपरिवारको फुर्तीफार्ती  र फजुल खर्च व्यापक हुन्थ्यो। त्यस्तो रवाफका लागि जनताको कोशबाटै राजपरिवारले पैसा लिन्थ्यो। राजाको बोली नै कानुन हुने त्यस व्यवस्थामा देशको सार्वभौमिकता राजामा निहित हुन्थ्यो।

पहिलो जनआन्दोलनमार्फत २०४६ सालमा प्रजातन्त्र त फर्कियो। २०४७ सालको संविधानले राजालाई संवैधानिक दायरामा राख्यो। राजा वीरेन्द्रको परिवारको २०५८ सालमा अधिकांश सदस्यको हत्या भयो। त्यसपछि वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रले राजा बन्ने अवसर पाए। तर यस अवसरलाई उनले तानासाह बन्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरे र लोकतन्त्रमाथि कु गरे। त्यसकै प्रतिवादस्वरूप २०६२–०६३ मा अर्को अभूतपूर्व आन्दोलन भयो र २४० वर्षयता स्थापित राजतन्त्र समाप्त भयो। देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो।

तसर्थ, यति लामो यात्रापछि, कैयौँ राजा रजौटा झेलिसकेपछि फेरि राजतन्त्र माग्ने कुरा उचित होइन। देश पुनः प्रतिगमनमा फर्कन सक्दैन। अहिलेको आवश्यकता व्यवस्था परिवर्तन होइन, व्यवहार परिवर्तनको हो। वर्तमान संविधानमै टेकेर नेपालको समृद्धि र सुशासन सम्भव छ। तर त्यसका लागि दलहरूको दलन रोकिनुपर्छ। उनीहरू सच्चिनुपर्छ। 

यसै व्यवस्थामा रहेर, जनइच्छा आधारित शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्छ। यसका लागि आम जनसमुदायमा राजनीतिक चेतनाको विकाश, प्रतिपक्ष विचार पनि समेट्ने संस्कार र देशभक्तिको भावना जागृत गराउन आवश्यक छ। त्यस्तै पुराना नेतृत्वले अब ससम्मान बिदा लिनु आवश्यक छ। त्यसो हुँदा भएका नेताहरूमध्ये युवा नै अघि बढ्नुपर्छ। त्यसो हुन सक्दा 'राजा आऊ देश बचाऊ'का अप्रासंगिक नारा स्वतः हराउने छन्। 

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)