संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकार छनोट प्रक्रियाको सूचना उपलब्ध गराउन माग

द्वन्द्वपीडित समुदायले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा हालै गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियाबारे सूचना उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।

द्वन्द्वपीडितको संस्थाले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई पत्र लेख्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकार छनोट गर्दा लिइएका आधार तथा कारणसहितको विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्। 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा महेशकुमार थापा र सदस्यहरूमा अच्युतप्रसाद भण्डारी, डा.टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारी कौसल्या ओझालाई नियुक्त गरेको थियो। 

यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला तथा सदस्यहरूमा गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, सिर्जना पोख्रेल र विनीता नेपाली नियुक्त भएका थिए। दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नका लागि सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समिति गठन गरेको थियो।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालले पछिल्लो पटक संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिसका लागि अवलम्बन गरिएको प्रक्रियाप्रति गम्भीर सरोकार रहेको उल्लेख गर्दै ११ बुँदामा सूचना माग गरेको हो। 

पत्रमा प्रारम्भिक सूचीमा परेका आवेदकमध्ये ३४ जनालाई अध्यक्ष या सदस्य पदका लागि योग्य ठहराई संक्षिप्त सूचीमा राख्ने निर्णय,  सिफारिस गरिएका उम्मेदवारले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेका लिखित, मौखिक धारणा या भिजनसम्बन्धी विवरण, छनोट तथा सिफारिस प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितसँग छलफल र परामर्श नगर्नुको आधार–कारण के थियो? उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

यस्ता छन् ११ बुँदे माग
१. प्रतिस्पर्धात्मक छनोटबाट उम्मेदवारमध्ये नियुक्तिका लागि अब्बल ठहराई ऐनको दफा ३(५)(ख) को प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्दाका बखत समितिले सिफारिस गरिएका प्रत्येक उम्मेदवारसम्बन्धी लिएका वस्तुगत आधार–कारण के थिए? सो आधार–कारणसहित समितिले नेपाल सरकारलाई बुझाएको अन्तिम सिफारिस प्रतिवेदनको प्रतिलिपि।

२. प्रारम्भिक सूचीमा परेका आवेदकहरूमध्ये ३४ जनालाई अध्यक्ष वा सदस्य पदका लागि योग्य ठहराई ऐनको दफा ३(५)(क) को प्रयोजनका लागि संक्षिप्त सूचीमा राख्ने निर्णय गर्दा लिइएका आधार र कारणहरू के थिए?

३. हामी निवेदक समेतका पीडित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आवेदकलाई संक्षिप्त सूचीमा नराख्ने निर्णय गर्दा लिइएको आधार–कारण के–कस्ता थिए ?

४. संक्षिप्त सूचीमा परेका वा सिफारिस गरिएका अन्य उम्मेदवारहरू ऐनको दफा २(च) र (ज) अन्तर्गत "पीडित" तथा "परिवार"को परिभाषाभित्र पर्ने व्यक्ति हुन् वा होइनन् भन्ने जानकारी ।

५. उम्मेदवारको उपयुक्तताको मूल्यांकनका लागि खास प्रकारको मूल्यांकन ढाँचा (Evaluation Framework) प्रयोग गरिएको थियो वा थिएन ? यदि थियो भने, त्यसको प्रतिलिपि ।

६. प्रतिस्पर्धात्मक छनोटको सुनिश्चितताका लागि मूल्यांकन ढाँचाको अतिरिक्त उम्मेदवारको श्रेणी (Rank) निर्धारण गर्न खास कुनै मार्किङ तथा स्कोरिङ प्रणाली वा म्याट्रिक्स प्रयोग गरिएको थियो वा थिएन ? यदि थियो भने, त्यससम्बन्धी दस्ताबेज तथा विवरण ।

७. संक्षिप्त सूचीमा राख्नु अघि वा सिफारिसका लागि छान्नु अघि उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि अध्ययन (अनुभव, ख्याति, नैतिक चरित्र, सार्वजनिक स्वीकार्यता आदि) गरिएको थियो वा थिएन ? गरिएको भए के–कस्ता मापदण्डमा आधारित भएर गरिएको थियो ? पृष्ठभूमि अध्ययनसम्बन्धी विवरण ।

८. सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरूले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेका लिखित वा मौखिक धारणा वा भिजनसम्बन्धी विवरण ।

९. सिफारिस समितिको कार्यतालिकामा इङ्गित गरेर पनि छनोट तथा सिफारिस प्रक्रियामा समितिले द्वन्द्वपीडितसँग छलफल र परामर्श नगर्नुको आधार–कारण के थियो ?

१०. सिफारिस अघि स्वार्थ–वझानको समीक्षा (Conflict of Interest Review) गरिएको थियो वा थिएन ? गरिएको भए, सोसम्बन्धी विवरण ।

११. छनोट प्रक्रियाको क्रममा कसै उपर कुनै गुनासो गरिएको वा आपत्ति जनाइएको थियो वा थिएन ? यदि जनाइएको थियो भने, गुनासो तथा उजुरीलाई कसरी निरूपण गरिएको थियो सोसम्बन्धी विवरण ।