सरकारलाई बजेट स्रोत जुटाउनै सकस, करिब ११ हजार आयोजना कटौतीमा पर्ने सम्भावना

काठमाडौँ– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउन अब १० दिन बाँकी रहँदा सरकारलाई आयोजना छान्न र त्यसका लागि स्रोत जुटाउन सकस परिरहेको छ। सरकारी राजस्व अपेक्षाअनुसार उठ्न नसकेको र सार्वजनिक ऋणको ‘ग्राफ’ निरन्तर बढ्दै गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा करिब १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हाराहारीको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङअनुसार सरकार स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतको व्यवस्थापन र आयोजनाको प्राथमिकीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। आयोगले सोमबार पूर्वउपाध्यक्षहरू तथा सदस्यहरूलाई बोलाएर स्रोत व्यवस्थापनका चुनौती समाधान गर्न र बजेटमा राखिने आयोजनाका प्राथमिकीकरणका लागि के–कस्ता रणनीति अपनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा उपाध्यक्ष अधिकारीले बजेट स्रोत जुटाउन निकै समस्या भइरहेको बताए।

“कोभिड १९ महामारी पछि साँघुरो हुँदै गएको राजस्व पहिलेको लयमा फर्कन सकेको छैन। वैदेशिक अनुदान घट्दो छ। समस्या क्रोनिक, जेलिएका र प्रणालीगत हुँदै गएका छन्,” उनले भने, “विभिन्न तह र निकायबीच समन्वय अभाव छ। यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।”

स्रोत अभावकै कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाहरू व्यापक कटौती हुने बताउँदै आएको छ। सरकारको रातो किताबमा पर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने र नतिजासमेत नदिने आयोजनामा कैँची चल्ने संकेत आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. अधिकारीले दिए।

“चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने राष्ट्रिय परियोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा १८ हजार १०० बढी आयोजना प्रविष्ट भएको देखियो। यी सबै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भनेर हामीले करिब सात हजार हाराहारी आयोजना मात्रै राखेर नयाँ प्रोजेक्ट बैंक बनाएका छौँ,” अधिकारीले भने।

अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा प्रोजेक्ट बैंकमा परेका करिब १० देखि ११ हजारको संख्यामा आयोजना कटौतीमा पर्ने सम्भावना छ।

सरकारले कुनै योजना तथा कार्यक्रमका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा त्यस्ता योजना प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर बजेट पार्नकै लागि प्रोजेक्ट बैंकमा जथाभाबी आयोजना प्रविष्ट गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले त्यसको पुष्टि गर्छ।

आयोगका अनुसार परियोजना बैंकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा ६ हजार ६४४ आयोजनाहरू प्रविष्ट गरिएको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३९ वटा, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ हजार १४ वटा र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २२१ वटा आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा हालिएको थियो। 

सबैभन्दा बढी आयोजना रहेका मन्त्रालयमा सहरी विकास मन्त्रालयका सात हजार ३७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पाँच हजार २९४, खानेपानी मन्त्रालयका दुई हजार ८५९ आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गरिएका थिए। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६४०, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ६१५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका २२८ वटा योजना बैंकमा थिए।

यसरी ठूलो संख्यामा जथाभाबी प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्न यसपटक आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको परिभाषा नै परिमार्जन गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए। “समय सीमा र बजेट लागत खुलाइएको, पूर्वतयारी सम्पन्न भएको र कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रूपान्तरण गर्ने प्रकृतिका आयोजनालाई मात्रै अहिले आयोजना बैंकमा राखिएको छ”, उनले भने।

आयोजनाको लागत र सीमा हेर्दा रू तीन करोड भन्दा बढी लागतको आयोजनालाई बैंकमा प्रवृष्टि गरिने र पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने नसकेको आयोजनालाई परियोजना बैंकबाट स्वतः निष्क्रिय गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताहरू तथा मन्त्रीहरूले शक्ति र पहुँचका आधारमा आफ्नो निर्वाचन केन्द्रलाई बढी बजेट दिएर विभेद गर्ने गरेको आरोप संसद‍्बाटै लाग्ने गरेको छ। अझ यसपटक त सबैजसो दलका सांसदहरू जुनकुनै हालतमा ‘सांसद विकास कोष’लाई ब्युँताउनुपर्छ भनेर सरकारलाई दबाबसमेत दिइरहेका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले सांसदहरूलाई आयोजना छान्ने अधिकार दिनुपर्ने भन्दै घुमाउरो शैलीमा सांसद विकास कोष ब्युँताउन सुझाव दिएको थियो। 

विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा मात्र नभई संसद्मै पनि सांसद विकास कोष ब्युँताउनुपर्ने माग उठ्ने गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेल सांसद विकास कोष ब्युँताउँदा त्यसको सञ्चालन कार्यविधि तथा योजना छनोटको आधार माथि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहने बताउँछन्।

“आगामी बजेटमार्फत सांसद विकास कोष ल्याउने भन्ने सुनिएको छ। त्यसो हुँदा सांसदले माग गरेको रकम र खर्च गर्न चाहेको आयोजना फेरि नयाँ तरिकाले प्रोजेक्ट बैंकमा हाल्नुपर्ने होला”, पोखरेलले आयोगको छलफलमा भने। टुक्रे आयोजनामा नभई ठूला र आर्थिक रूपमा रूपान्तरणकारी आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

गण्डकी त्रिभुज परियोजना, मध्यपहाडी राजमार्ग जस्ता रूपान्तरणकारी परियोजना बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। पछिल्लो समय हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा बसाइसराइ गर्ने क्रम बढेकाले कुन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास आवश्यक छ वा छैन भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पर्याप्त अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका आयोजना बजेटमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउँछन्। कुनै तयारी नभएका आयोजनालाई सरकारको रातो किताबमा पार्न सांसदहरूबाटै दबाब आउने गरेको उनले उल्लेख गरे।

अझ प्रदेशहरूको हकमा त बजेट पार्नकै लागि कमिसन लेनदेन हुने गरेको आरोपसमेत उनले लगाए। “कुनै आयोजनालाई रातो किताबमा प्रवेश गरियो भने मात्रै पनि त्यसलाई पेन्सन जस्तो ठान्ने प्रवृत्ति छ। प्रदेशहरूमा त कुनै आयोजना बजेटमा पारियो भने कमिसन लिने कार्य खुल्लमखुल्ला छ। केन्द्र सरकारमा यस्तो विकृति नहोस्,” उनले भने।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पृथ्वीराज लिगल बजेटमा राखिने आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर संख्या घटाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। यद्यपि, कस्ता प्रकृतिका आयोजना बजेटमा रहन्छन् र कुन रहँदैनन् भनेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अहिले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र यस क्षेत्रको सुधारमार्फत दक्ष तथा योग्य जनशक्ति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाई छ। तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी जस्ता अनिवार्य दायित्व बहन गर्नकै लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारलाई बजेटको स्रोत व्यवस्थापन चुनौती रहेको डा लिगलले उल्लेख गरे।

त्यसैगरी योजना आयोगका अर्का उपाध्यक्ष प्राडा. पुष्पराज कँडेलले सांसद विकास कोष ल्याउने बारे समाचार आइरहँदा त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीच समन्वय भएको वा नभएकोबारे प्रश्न गरे। विभिन्न तह र निकायबीच आपसी समन्वय तथा सहकार्य हुन नसक्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उनको भनाइ छ।

राजस्वको स्रोतसाधनको सीमितता, खुला सीमा क्षेत्र र चोरी पैठारी, कमजोर निजी क्षेत्रको कार्यसम्पादन जस्ता विद्यमान चुनौतीका बीच नतिजामुखी र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउन सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

“हामीसँग प्रणालीगत समस्या छन्। समन्वयको पाटो सबैभन्दा कमजोर छ। पुराना आयोजना बिर्सँदै जाने र नयाँ थपिँदै जाने हो भने कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,” कँडेलले बताए। पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटका विभिन्न चरणमा योजना आयोगको भूमिका कमजोर हुँदै गएको र राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको  कँडेलले उल्लेख गरे।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले तोकिएको समयमा आयोजना किन सम्पन्न हुन सकेनन् भनेर हेर्दा त्यसमा भ्रष्टाचार र कुशासनको पाटोलाई पनि हेरिनुपर्नेमा जोड दिए। उपभोक्ता समितिबाट हुने पूर्वाधार निर्माणमा झन् ठूलो अनियमितता रहेको उनको धारणा छ।

धादिङको गजुरीदेखि काभ्रेपलान्चोकको पाँचखालसम्मको भूगोललाई समेटेर ‘ग्रेटर काठमाडौँ’को अवधारणा अघि बढाइनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरू गाभेर संख्या घटाउनुपर्ने लगायतका सुझाव उनले दिए। सिमेन्ट, खनिज, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भनेर ‘रिसोर्स म्यापिङ’ आवश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ।