भूमिहीन र सुकुमबासीका नाममा सरकारी जमिन भूमाफियाको हातमा पुग्ने सांसदको आशंका

काठमाडौँ– भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का केही व्यवस्थाले भूमिहीन र सुकुमबासीका नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन भूमाफिया र बिचौलियाको हातमा पुग्न सक्नेमा सांसदले आशंका व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले जमिनको खण्डीकरण र जथाभाबी वितरण मौलाउन सक्ने धारणा राखे। 

सांसद अशोक चौधरीले भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको भनिए पनि विधेयकमा प्रस्तावित विषयले नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबी गरे।

त्यसैगरी, भूमिहीन तथा सुकुमबासीका नाममा सामुदायिक वन, सार्वजनिक जमिन तथा संरक्षित क्षेत्रमा समेत अतिक्रमण हुने विगतको खराब अभ्यासलाई रोक्ने प्रत्याभूति कानूनमार्फत गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद रोशन कार्कीले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा राखिएका केही व्यवस्थाले सरकारको नियतमाथि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको बताए। सुकुमबासीका नाममा कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने गरेको विगतको कार्यशैली र हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गालाई आवासीय तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बेचबिखन गर्ने भन्ने विधेयकको व्यवस्थाले शंका उब्जाएको उनको भनाइ छ।

सांसद विमला सुवेदीले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको तर विरोध भएपछि त्यसलाई फिर्ता गरेको स्मरण गर्दै अहिले फेरि सरकारले बिचौलियाका स्वार्थमा रहेर यो विधेयक ल्याएको आरोप लगाइन्। विधेयकमा भएका व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसायका नाममा कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई प्रशय दिने र सार्वजनिक जग्गा हडप्ने नियत देखिएको सांसद सुवेदीको भनाइ छ।

सांसद चित्रबहादुर केसीले विधेयकमा राखिएको भूमि बैंकको अवधारणाले किसानलाई स्वतन्त्र कृषि गर्ने अधिकार खोस्ने सम्भावना देखिएको बताए। विधेयकका व्यवस्थाले उर्वर कृषि भूमिलाई प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले सबै दलहरुले भूमिहीन, सुकुमबासीलाई जग्गा दिने भनेर निर्वाचनका बेला जनतालाई आश्वासन दिने गरेको भए पनि त्यसको प्रत्याभूति भने गर्न नसकेको बताए। सबैको सल्लाहमा विधेयक आउनुपर्नेमा यसअघि अध्यादेशबाट ल्याउन खोज्दा शङ्का बढेको उल्लेख गर्दै उनले आशंकाकै बीच अध्यादेशमा राखिएका कुनै पनि व्यवस्था संशोधन नगरीकन फेरि विधेयक ल्याइएको बताए। त्यसैगरी, कुनै पनि नेपाली नागरिक जग्गाविहीन हुन नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

सांसद अब्दुल खानले भूमि नपाएर धेरै नागरिक समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यो विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने बताए। गरिब निमुखालाई जमिनको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको भावना र मर्मअनुरूप अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए। तराईबाट पहाडमा बस्ती सारेर तराईका कृषियोग्य जमिनमा खेती गरिनुपर्ने नीति ल्याइनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ। पहाडमा एकीकृत बस्ती बसाउने र तराईमा व्यावसायिकखेती गर्न आवश्यक भएको उनले बताए। 

सांसद वासुदेव घिमिरेले निर्वाचनका क्रममा अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर आश्वासन दिने गरेकामा हालसम्म पनि यो समस्या समाधान हुन नसकेको बताए। यो कानून चाँडो बनाएर भूमिहीन तथा सुकुमबासीका समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सार्वजनिक क्षेत्र, वन, निकुञ्ज अतिक्रमण बढ्छ भनेर अफवाह फैलाइएको आरोप उनको छ।

त्यस्तै, सांसद मैना कार्कीले संविधानले नै हरेक नागरिकलाई आवासको हक हुने व्यवस्था रहेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि भूमिसम्बन्धी नयाँ कानून आवश्यक रहेको बताइन्। सांसद ठाकुर गैरेले हरेक नागरिकको भूमि र आवाससम्बन्धी हकको प्रत्याभूति तथा जमिनको सुरक्षा, भोगचलन र मुलुकको समृद्धिका लागि भूमिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउन यो विधेयक महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद किरणकुमार साहले भूमि उत्पादनको साधन मात्र नभई जीवनयापन र सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको बताए। यो विधेयकले भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई कानूनी मान्यता दिने प्रयास गरिएको बताए।

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि दलित, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका साथै राज्यमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो। भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरूले बसोबास तथा आबाद कमोत गरेको स्थानमा नै व्यवस्था गर्न, जमिनको खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न र व्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्न यो विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ। 

त्यसैगरी, घरजग्गा व्यवसायीले सरकारको अनुमति लिई खरिद गरेका जग्गा बिक्री गर्न सहजीकरण गर्न साथै सरकारका नाममा रहेका जग्गालाई व्यवस्थित गर्न नियमनको आवश्यकता रहेका कारण पनि नयाँ भूमि ऐन आवश्यक रहेको जनाइएको छ।

घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले तोकिएको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था मिलाउनका लागि कानून प्रबन्ध गर्नका लागि पनि यो विधेयक अति आवश्यक रहेको जनाइएको छ। घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीलाई त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न तथा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन यो विधेयक ल्याउन आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले ‘पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१’ पेश गरेका छन्। सभापति सिंहले विसं २०८१ वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्म समितिले गरेका काम कारबाहीलाई समेटेर उक्त प्रतिवेदन तयार पारी पेश गरिएको बताए।