विलम्बले गभर्नर बनेका विश्व

लामो सकस अनि सत्ता साझेदारबीच चलेको रस्साकस्सीपछि डा. विश्वनाथ पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर नियुक्त भएका छन्। कानूनले तोकेभन्दा साढे दुई महिना विलम्बगरी मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले अर्थशास्त्री पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको छ। गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न मंगलबार नै बसेको अर्थमन्त्री नेतृत्वको तीन सदस्यीय सिफारिस समितिको बैठकले पौडेल, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको थियो। त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो नम्बरमा सिफारिस पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। 

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल गत चैत २३ मै सकिएको थियो। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना पहिल्यै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरी त्यसको सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सत्ता साझेदार एमाले र कांग्रेस दुवैको दाबीका कारण गभर्नर कुन पार्टीको भागमा पर्ने भन्ने टुंगिनै समय लागेको थियो। वैशाख शुरूमा कांग्रेसद्वारा प्रस्तावित डा. गुणाकर भट्टको नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएका थिए। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले आफ्नो नियुक्तिलाई विवादमुक्त बनाउन पदबाट दिएको राजीनामा कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले स्वीकृत गर्न इन्कार गरेको कारण देखाई प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक नाम प्रस्ताव गर्न भनेपछि देउवाले पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेका थिए।

आफ्नै मान्छे (चर्चामा आएअनुसार प्रधानमन्त्री कामु गभर्नर ढुंगानालाई नै गभर्नर बनाउन चाहन्थे) लाई गभर्नर बनाउन भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने खेल खेलेको ठानिएका ओलीले (पौडेलको) नाममा सहमति जनाई फेरि नियुक्तिमा आलटाल गर्न थालेपछि सत्ता साझेदार कांग्रेससँग सम्बन्ध चिसिन थालेको थियो। राजीनामा स्वीकृत नभएको भनेर भट्टलाई पन्छाएका उनले आमनिर्वाचन २०७९ मा कांग्रेस उम्मेदवार भएको कारण अदालतमा मुद्दा पर्ने भन्दै आलटाल गरेका थिए। गभर्नर नियुक्तिबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले सोमबार बोलाउँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त्यसबारे ‘अब छलफल गर्दिनँ’ भनेर नगएपछि ओली गलेका थिए।

प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न सोमबार राति बालुवाटार गएका गृहमन्त्री रमेश लेखक ‘कुरा मिलाएर’ फर्किएपछि मंगलबार ओली–देउवा भेटेर पौडेलकै नाममा मोहर लगाएका हुन्। तत्पश्चात् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिफारिस समितिको पहिलो तथा अन्तिम बैठक गरेर तीन जनाको नाम सिफारिस लिई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गएका थिए। झन्डै दुई महिनाअघि सिफारिस समिति गठन गरिए पनि एक महिनासम्म बैठक नै बस्न नसकेपछि समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा गरेका थिए। उनको ठाउँमा सदस्य बनाइएका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरमा बहाल छँदै गठित समितिमा बस्न अयोग्य हुने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। पौडेलकै नाममा नेताद्वयको सहमति भएपछि पौडेल नै राजीनामा गरी समितिबाट बाहिरिएपछि सरकारले पुरानो समिति विघटन गरी महाप्रसाद अधिकारीका साथै डा. पोषराज पाण्डेलाई सदस्य मनोनयन गरेको थियो।   

असहज अर्थतन्त्र अनि अराजक नै सुनिने वित्तीय क्षेत्र सुधारका चुनौतीपूर्ण काम शुरू गर्नुअघि नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले योग्यतामा चुनौती दिई पर्ने मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। गभर्नर नियुक्त गर्न पौडेलको नाममा सहमति भएको खबर बाहिरिनासाथ सर्वोच्च अदालतमा अयोग्य करार गरिपाऊँ भनेर पुगेको निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासन र इजलास दुवैले दरपिठ गरे पनि नियुक्तिपछि भने उनीविरुद्ध निवेदन दर्ता हुने सम्भावना कायम छ। नियुक्तिको प्रक्रिया नै शुरू नभई खबरको भरमा बाहिरिएको समाचारको आधारमा आएको निवेदन दरपिठ गरिएको हो। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ मा राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारीलाई गभर्नरका लागि अयोग्य भनिएको छ। 

२०७९ को आमनिर्वाचनमा चितवन–१ बाट कांग्रेसको उम्मेदवार बनेका पौडेलले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको प्राध्यापक बन्ने क्रममा दलीय आबद्धता त्यागिसकेको भनेका छन्। निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाको एमालेसँग आबद्धता जगजाहेर छ। राष्ट्र बैंककै कर्मचारी छँदा डा. खतिवडाले आफूहरूलाई कमरेड राजन शर्माको रूपमा प्रशिक्षण दिएको लेखक डम्बर खतिवडाले एउटा लेखमा लेखेका थिए। यस्तै एमालेको आर्थिक समिति सदस्य रहेका एम अधिकारी, गभर्नर महाप्रसाद नै हुन् भनेर प्रतिनिधिसभामै उनको बर्खास्तीको माग उठेको थियो। तैपनि पार्टीको टिकटमा चुनावै लडेका पौडेलको दलीय आबद्धतामा उठ्ने नैतिक प्रश्न सजिलो हुने छैन।

पदका खातिर नेताको आशीर्वाद प्राप्त गर्न ‘गणेश परिक्रमा’ अनिवार्य भइसकेको अवस्थामा गभर्नरको योग्यताको लागि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० (ख) मा उल्लेखित ‘उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने’ प्रावधान यथाशीघ्र हटाउनु उपयुक्त हुनेछ।  

नवनियुक्त गभर्नरलाई ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स’ को जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे–लिस्ट) बाट नेपाललाई यथाशीघ्र निकाल्ने चुनौती छ। कृषि अर्थशास्त्रमा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया (बर्कले) बाट पीएचडी गरेका पौडेल नेपालको इतिहास (अझ आर्थिक इतिहास) का जानकार हुन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ मेनेजमेन्ट’का प्राध्यापक पौडेलले उनलाई पढ्ने/सुन्नेलाई प्रभावित गरेको अर्थशास्त्रीय ज्ञानभन्दा नेपाली इतिहासको गहिरो ज्ञानबाट हो। मौद्रिक अर्थशास्त्र विज्ञताको क्षेत्र नभए पनि बैंक (तत्कालीन सानिमा विकास बैंक) को सञ्चालक समितिमा बसेको अनुभव छ। इतिहासमा रुचिका कारण राष्ट्र बैंकको इतिहास र त्यसले विभिन्न कालखण्डमा लिएका सही/गलत नीति अद्योपान्त थाहा पाउनुले कार्यसम्पादनमा थोरबहुत सघाउँछ नै।   

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९ महिनामा कर्जा वृद्धिदर ७.१ प्रतिशतमा सीमित छ। ब्याजदर एकल विन्दुमा झरे पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। केन्द्रीय बैंकको नीतिकै कारण यो अवस्था आएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू लगानीका लागि मनोबल बढ्न नसकेको बताउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा माग सिर्जना गराउन राष्ट्र बैंकको भूमिका खोजिएको छ।

फेरि निजी क्षेत्रको खास मागचाहिँ घरजग्गा, शेयरको भाउ बेलुन जसरी उड्ने नीति चाहियो भन्ने हो, जुन नीतितर्फ फर्किनु झन् घातक हुनेछ। घरजग्गाको कारोबार दुई वर्षदेखि शिथिल हुनुमा व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकलाई दोष दिँदै आएका छन्। योसँगै शेयर बजार बढ्न नसक्नुमा राष्ट्र बैंककै नीतिलाई लगानीकर्ताहरू कारण मानिरहेका छन्।  

बैंकहरूको खराब कर्जा (निष्क्रिय कर्जा) अनुपात बढ्दै गएको छ। धितो लिलामसमेत हुन नसकेर बैंकले सकारेको सम्पत्ति अर्थात् गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको छ।

यस्तै, बैंक/वित्तीय संस्थाको इजाजत लिन लगानीकर्ताबाटै प्रिमियमको नाममा घूस खुवाउन भारीभरकम रकम संकलन गरी इजाजत हत्याएर प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्ने अनि शेयरको भाउ बेलुन जसरी फुलाउने विकृतिलाई सघाउन गभर्नर बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्नेहरूले दिने दबाब नाइनास्ती गर्न सजिलो हुने छैन। 

पछिल्ला वर्षहरूमा घूसका ठूल्ठूला लेनदेन विदेशमै हुने गरेका छन्। विदेशमा ‘पार्किङ’ गरिएको पैसाको ठूलो हिस्सा अन्ततः देशमै भित्र्याउने प्रयास हुने गर्छ, भइरहेको पनि छ। यस्तो पैसामा आँखा चिम्लिन राजनीतिक नेतृत्वले दिने दबाब पनि नवनियुक्त गभर्नरले झेल्नुपर्ने हुन्छ। 

सरकारको वित्त नीति (बजेट)मा कम तर मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीको दबाब र सरकारको हस्तक्षेप बढ्दै गएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता नै चुनौतीपूर्ण छ। सत्तासाझेदार दलबीचको रस्साकस्सीमा केन्द्रीय बैंक साढे दुई महिना कायममुकायमको भरमा चल्यो। ऐन बमोजिम गठन हुने सिफारिस समितिको काम शीर्ष नेताले भनेका नामहरूमा सही धस्काउनुमा सीमित पारिएको छ। सिफारिस समितिमा परेपछि ‘कम्तिमा गभर्नरका ९–१० सम्भावित नामहरू पहिचान गरी तिनको नेकीबेदी लिएर मात्र तीन जनाको नाम छनौट गर्छु, अनि मात्र हस्ताक्षर गर्छु’ भनिरहेका डा. पोषराज पाण्डेले पनि अन्ततः चिसै पानीमा नुहाए। सबै कुरा मिलेको सूचना पाएपछि सिफारिस समितिको अध्यक्षसमेत हुने अर्थमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा पुगेर सिफारिसपत्रमा सहीछाप धस्काएर आए। 

बैंकमा थुप्रिएको विदेशी विनिमय परिचालनको चुनौती पनि छ। खराब कर्जामा केन्द्रीय बैंकले लगानी गर्न बाध्य पारेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रकै कर्जा धेरै भएको भन्ने बैंकहरूको ल्याङल्याङ छ। संघीय संरचनामा गएको मुलुकमा केन्द्रीय बैंकको संरचना यथावत् राख्ने कि पुनर्संरचना गर्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ।

अहिलेका लागि यसअघि कांग्रेसबाट प्रस्तावित भट्टसँग तुलना गर्दा विषयगत ज्ञान, अनुभव, आचरणका हिसाबले पौडेल १९ नै हुन् भनेर दाबी गर्न सकिन्छ। कार्यसम्पादनमार्फत दाबीलाई झूटो ठहर्‍याउने काम भने नवनियुक्त गभर्नरकै हो।