इन्टरनेटको जमानामा हुलाक: नागरिकले बिर्सिन थाले, ब्युँताउँदै सरकार

काठमाडौँ– तेह्रथुमको पौँठाक घर भएका रमेश दाहाल काठमाडौँ आएको २२ वर्ष भयो र हुलाक कार्यालय नपुगेको पनि त्यति नै समय भयो। उनी तेह्रथुमबाट स्नातक पढ्न धनकुटा आउँदा साथीहरूसँग मिलेर साहित्यिक लघु पत्रिका 'तेस्रो आवाज' प्रकाशन गर्थे। त्यो पत्रिका पसलमा कमै झुन्डिन्थे, अधिकांश हुलाकमार्फत ग्राहकलाई पठाइन्थे। रमेश ती पत्रिका पठाउन महिनाको एकपटक हुलाक पुग्थे।

उनले अन्तिमपटक चिठी पनि २०६० साल आसपास नै लेखे, त्यो पनि धनकुटामै। पत्रिका प्रकाशन गर्ने समूहका विश्वरसिंह राई धनकुटा छाडेर शिक्षण गर्न गृहजिल्ला संखुवासभामा गएपछि चिठी आदानप्रदान हुन्थ्यो, हालखबर बताउन। “बिस्तारै गाउँसम्म फोन सुविधा पुग्यो, मोबाइल आयो। अनि इन्टरनेटको पहुँच बढेपछि च्याटिङ गर्ने सुविधा भयो। इमेलको जमाना आयो। अनि त हुलाक भन्ने कार्यालय मानसपटलबाटै हराउँदै बिर्सिंदै गइयो,” रमेश भन्छन्।

अहिले सन्चोबिसन्चोको आदानप्रदान चिठी पठाएर गरिँदैन, फोन, भिडियो कल र च्याटमार्फत गरिन्छ। हुलाक सेवालाई चुनौती दिएको मोबाइल र इन्टरनेटले मात्र पनि होइन। त्यसअघि नै निजी कुरियर्स सेवाले हुलाक सेवालाई चुनौती दिन थालेका थिए। त्यसपछि इन्टरनेट आयो र हुलाक अझै खुम्चियो। सन् २०१९ मा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले जनजीवन प्रभावित बनाएसँगै नेपालको हुलाक सेवा पनि ठप्प भयो। विश्वका अधिकांश देशमा लगाइएको ‘लकडाउन’ले अन्तर्राष्ट्रियसँगै राष्ट्रियस्तरमा समेत हुलाक सेवाको काम हुन सकेन।

प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले हुलाकको बजार घटिरहेका बेला कोरोना महामारीले झन् थला पारेको हुलाक सेवा विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी ध्रुवराज आचार्य बताउँछन्। यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा हुलाक सेवाको आर्थिक पाटो सुधार हुँदै गएको छ।

हुलाक सेवा विभागले उठाउने राजस्वले पनि कोरोनाले पारेको प्रभावलाई प्रस्ट्याउँछ। सन् २०१८ मा ४६ करोड ९५ लाख ९७ हजारभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको हुलाक सेवाले २०१९ मा भने शून्यजस्तै अवस्थामा पुगेको थियो। योबेला विश्वभर कोरोना महामारीको कहर थियो। सन् २०२० मा २६ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा २०२१ मा यो आँकडा अझै घटेर २ करोड ५ लाख ९ हजार २०० रुपैयाँमा सीमित भयो।

यद्यपि, सन् २०२२ बाट राजस्व बढ्न थालेको देखिन्छ। यो वर्ष २३ करोड ८५ लाख ४७ हजार पुग्यो। त्यसपछि, सन् २०२३ मा बढेर ३१ करोड ४० लाख १६ हजार ६६१ रुपैयाँ र २०२४ मा ४० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भयो। २०२५ अप्रिलसम्ममा १४ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठिसकेको छ।

प्रमुख स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय पार्सल
मोबाइल फोनजस्ता प्रविधियुक्त सञ्चारमाध्यमको विकास हुनुअघि हुलाक नै एक मात्र भरपर्दो सञ्चारमाध्यम थियो। यसकै माध्यमबाट दोहोरो संवाद, आवश्यक कागजात तथा सामग्री आदानप्रदान गरिन्थ्यो। विसं २०५० को दशकसम्म पनि हुलाक कार्यालयमा भिडभाड हुने गरेको थियो। त्यसबेला व्यक्तिगत चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने र महत्त्वपूर्ण कागजात गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने मुख्य काम हुलाकबाटै हुन्थ्यो।

तर मोबाइल फोनको प्रवेश र विशेष गरी सन् २००४ मा सामाजिक सञ्जाल मेटा (तत्कालीन फेसबुक) शुरू भएसँगै नेपालमा पनि यसको प्रयोग बढ्न थाल्यो। “बिस्तारै मोबाइल फोन भित्रिन थाल्यो। सन् २००४ मा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक भित्रियो। त्यसको प्रयोग बढ्न थालेसँगै सन् २००७ देखि हुलाकमा व्यक्तिगत चिठीपत्रको संख्या ह्वात्तै घटेको हो,” निर्देशक आचार्य भन्छन्।

उनका अनुसार सन् २००७ मा सात करोड ३२ लाख ८३ हजार बराबरको व्यक्तिगत चिठी तथा कागजपत्र हुलाकमार्फत पठाइएकोमा २००८ सम्म आइपुग्दा यो तथ्यांक चार करोडमा झरेको थियो।

अहिले हुलाकमार्फत महत्त्वपूर्ण कागजात, चिठी र आवश्यक सामग्री विभिन्न देश तथा स्वदेशकै जिल्लामा पार्सल हुने गरेको छ। यी पार्सल हवाई वा सवारीसाधनमार्फत ढुवानी हुने गर्छ।

विभागका अर्का निर्देशक विशाल सापकोटाका अनुसार अहिले अन्तर्राष्ट्रिय पार्सल नै हुलाक सेवाको आम्दानीको मुख्य हिस्सा हो। विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीले नेपालमार्फत सामग्री लाने र पठाउने क्रम बढ्दो रहेको उनले बताए। यस्तै, वैदेशिक चिठीपत्रहरूले पनि आम्दानीमा सघाएको छ।

“अहिले नेपालीहरू बाहिरी देशमा जाने र बसोबास गर्ने क्रम बढेको छ। विभिन्न संस्थाहरू खोलेका छन्। त्यसका लागि आवश्यक सामग्री नेपालबाटै मगाउने गरेका छन्। यस्तै वैदेशिक मेलहरू पनि मुख्य हिस्सा हुन्,” सापकोटाले भने।

यो पनि: खुम्चिएको हुलाकको हाल: एउटा चिठी पुर्‍याउन २४ सय खर्च!

यससँगै, सरकारी चिठी हुलाकमार्फत पठाउनुपर्ने नियम पुनः कडाइसाथ लागू भएसँगै सरकारी कारोबार बढेको छ। अधिकांश सरकारी पत्रहरू पहिले इमेल र अनलाइन माध्यमबाट जाने भएपछि सरकारी संस्थाले नै सरकारी हुलाक सेवा प्रयोग गर्न छाडेका थिए। यसलाई मध्यनजर गर्दै २०८० असोज १ गते बसेको सचिवस्तरको बैठकले सरकारी चिठीपत्र र कागजात अनिवार्य रूपमा हुलाकमार्फत पठाउने व्यवस्था गरेको थियो।

हुलाक विभाग यस आर्थिक वर्षमा आफ्नो लक्ष्यअनुरूप आम्दानी गर्नेमा आशावादी छ। कोरोना महामारीपछि सेवाग्राहीहरू बिस्तारै बढेको र हुलाकको पुनर्संरचना भएका कारण पनि आम्दानी बढ्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको सापकोटा बताउँछन्।

नागरिक नजिक पुग्ने प्रयास
हुलाक सेवालाई नागरिकसँग अझ नजिक पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले हाल यसको पुनर्संरचना थालेको छ। यसका लागि ‘एक स्थानीय तह, एक हुलाक कार्यक्रम’ लागू गरिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा हुलाक सेवा विस्तार भएपछि सेवाग्राहीको संख्या बढ्ने विभागको अपेक्षा छ।

स्थानीय तहबाटै हुलाकको सेवा पाउन थालेपछि नागरिकलाई सहज हुने र सेवाग्राही लाभान्वित हुने विभागका निर्देशक आचार्य बताउँछन्। सरल, सहज र छरितो सेवा प्रदान गर्दै प्रत्येक नागरिकसम्म पुग्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम शुरू गरिएको उनको भनाइ छ। “देश संघीयतामा गएपछि हाम्रो सेवा पनि त्यही संरचनामा लाँदा नागरिकसमक्ष हुलाकको पहुँच पुग्ने भएकाले पुनर्संरचना थालिएको हो,” उनी भन्छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सरकारले जिल्ला, इलाका र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू खारेज गरी हरेक स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय राख्ने घोषणा गरेको थियो। २०८१ माघ १३ गतेबाट औपचारिक रूपमा ‘एक स्थानीय तह एक हुलाक’ कार्यक्रम शुरू भयो। यससँगै हुलाक सेवाअन्तर्गतका १६ सय ३६ दरबन्दी खारेज गरिएको छ। हुलाक सेवामा कुल १७ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी थियो। त्यसमध्ये स्थायी ६ हजारभन्दा बढी दरबन्दीबाट कटौती गरिएको हो।

अब सबै स्थानीय तहमा एउटा हुलाक कार्यालय रहनेछ। पहिलेका इलाका कार्यालयहरूलाई पालिका हुलाक कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको छ भने, केही कार्यालय खारेज गरिएका छन्। केही पालिकाले आफ्नो भवनमा हुलाकका लागि ठाउँ उपलब्ध गराएका छन्। केही ठाउँमा भाडामा कार्यालय सञ्चालन गरिएको आचार्यले जानकारी दिए।

आचार्यका अनुसार अहिले ६७६ स्थानीय तहमा हुलाक सेवा विस्तार भएको छ। ७७ वटा जिल्लाका सदरमुकाममा रहने जिल्ला कार्यालयहरूले तिनै स्थानीय तहका हुलाकको काम गर्नेछन्। “८४२ इलाका कार्यालयलाई घटाएर ६७६ मा झारिएको छ। यसले कर्मचारीको भार र आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने विश्वास छ। नागरिकहरूले हुलाकसम्बन्धी काम गर्नुपरे आफ्नै पालिकामा गएर गर्नसक्ने छन्,” आचार्य भन्छन्।

यस्ता छन् हुलाकका सेवा
हुलाक सेवा विभागले स्वदेश तथा विदेशमा द्रुत डाँक सेवा, देशैभर पोस्ट बक्स सेवा, स्वदेश तथा विदेशमा चिठीपत्र आदानप्रदान गर्छ। यसका साथै, टिकट डिजाइन तथा प्रकाशन व्यवस्थापन र टिकट बिक्री, नेपालभर र २९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा समान पार्सल सेवा पनि दिँदैआएको छ। यी सेवाहरू प्रदान गर्न विभागसँग पर्याप्त यातायातका साधनह रहेको आचार्य बताउँछन्।

विभागका अनुसार आन्तरिक सेवाका लागि विभागसँग सात थान ट्रक, गोश्वारा हुलाक कार्यालयबाट घुम्ती सेवाका लागि पाँच थान साना सवारीसाधन र त्रिभुवन विमानस्थलबाट डाँक ढुवानीका लागि एक थान ट्रक छन्। यस्तै, टाढाका जिल्लामा डाँक सेवा पुर्‍याउन विभिन्न एयरलाइन्सहरूसँग समन्वय गरिएको आचार्यले जानकारी दिए।

हाल काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, कास्की, मोरङ, धनुषा, बारा, पर्सा, रुपन्देही, बाँके र कैलाली गरी ११ जिल्लामा एक दिनमै डाँक सेवामार्फत सामग्री पुर्‍याउन सकिन्छ। पर्वत, स्याङजा, तनहुँ, सुनसरीलगायत १८ जिल्लामा दुई दिनमा सेवा पुग्ने गरेको छ। काठमाडौँ र प्रादेशिक राजधानीबाट भौगोलिक दूरी टाढा भएका ४८ जिल्लामा भने तीन दिनमा सेवा पुर्‍याउने गरिएको छ। विभागका अनुसार विभिन्न एयरलाइन्सहरूसँगको समन्वय र नजिकका गन्तव्यमा विभागकै यातायात साधनबाट सेवा प्रदान गरिन्छ।

मुलुकभर फैलिएको सञ्जालका कारण जुनसुकै बेला सुरक्षित तवरले सामग्री ढुवानी हुने भएपछि सेवाग्राही बढ्ने अपेक्षा विभागको छ। तर कतिपय नागरिकले सेवालाई झन्झटिलो र ढिलो मानेर विकल्प रोज्ने गरेको विभागकै अधिकारी बताउँछन्।

प्रक्रियाका कारण गन्तव्यमा सामग्री पुग्न केही समय लाग्ने हुँदा नागरिकले यसलाई ढिलो मानेर निजी कुरियर वा आफन्तमार्फत पठाउने विकल्प रोज्ने गरेको आचार्य बताउँछन्। “नागरिकले हुलाकको सामान्य प्रक्रिया बुझेका छैनन्, अनि अपनाउन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले विकल्प अपनाउँछन्,” उनले भने, “हुलाकबाट पठाउनु र आफन्तमार्फत कुनै बसमा पठाउनुमा सजिलो र छिटो होला, तर सुरक्षित हुँदैन। हामीले सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छौँ।”

गोश्वारा हुलाक कार्यालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्र पोख्रेलका अनुसार ‘एक पालिका एक हुलाक’ नीति शुरू भएयता सेवाग्राहीको संख्या बढेको छ। “प्रत्येक पालिकामा हुलाक पुर्‍याएपछि धेरैले बुझेको हुनाले नै यसको प्रयोग बढ्न थालेको हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “हाम्रो सेवाग्राही नागरिक नभई सरकारी संस्था नै धेरै छन्।”

हुलाकले अहिले सरकारी कागजात, लाइसेन्स, पासपोर्ट, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलगायत विभिन्न सरकारी तथा निजी पार्सलहरू ओसारपसार गर्ने पोख्रेलले जानकारी दिए। यसका अलावा व्यक्तिगत अत्यावश्यक कागजपत्रहरू पनि पार्सल गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

यद्यपि, हुलाक नीति र कार्ययोजना समयसापेक्ष नहुँदा हुलाकलाई सोचेजति आधुनिकीकरण गर्न नसकेको निर्देशक सापकोटा बताउँछन्। “सञ्चालन नीति बन्ने योजनामा छ। अहिलेको समयानुसारको प्राथमिकता, आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नीति बनेपछि हुलाक सेवा सुदृढ हुँदै जाने छ,” उनी भन्छन्।