स्वास्थ्यमन्त्रीको हतारोले निर्देशिका नै नबनाई खोप हस्तान्तरण, स्टोरमा थन्कियो

काठमाडौँ– काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गत वैशाख १२ गते कार्यक्रम गरेरै सिकलसेल एनिमिया र थालसेमियाका बिरामीलाई हुनसक्ने संक्रमणबाट जोगाउने खोप हस्तान्तरण गर्‍यो। यस्ता बिरामीलाई इनफ्लुएन्जा, टाइफाइड, न्युमोनिया, मेनिन्जाइटिस्, डिप्थेरियालगायत संक्रमणबाट बचाउन भारतीय सहायताअन्तर्गत् दूतावासले १७ हजार ३० भायल खोप उपलब्ध गराएको थियो।

खोप लिएर वैशाख २१ गते स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल स्वयं बाँकेको नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल पुगे। उनले भेरी अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर शाह, अस्पताल प्रमुख डा. नीराजन सुवेदी र सिकलसेल एनिमिया सोसाइटी, नेपालका महासचिव राजमोहन चौधरीलाई खोप हस्तान्तरण गरे।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले खोप त लिएर गए, तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका समेटिएको निर्देशिका अहिलेसम्म पुगेको छैन। प्रयोगको तरिका थाहा नहुँदा दुई सातायता खोप भेरी अस्पतालको स्टोरमा थन्किएको छ।

अस्पताल प्रमुख डा. सुवेदी अस्पतालमा आएको खोप लगाउने निर्देशिका नभएकाले ‘होल्ड’मा राखेको बताउँछन्। खोपसम्बन्धी निर्देशिका पठाइदिन वैशाख २४ गते राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिलाई पत्र पठाएको उनले जानकारी दिए। “सिकलसेल र थालासेमियाका बिरामीलाई संक्रमणबाट बचाउन दिइने खोप भनिए पनि त्यसबारे विस्तृत निर्देशिका नभएकाले अन्योल भएर पत्र पठाएका हौँ,” उनी भन्छन्।

भेरी अस्पतालको पत्रमा खोपबारे विस्तृत विवरण नभएको उल्लेख छ। अस्पतालले पत्र पठाएपछि मात्रै खोपको विषयमा सल्लाहकार समितिले जानकारी पाएको समितिका एक सदस्य बताउँछन्। समितिलाई खबरै नगरी खोप अस्पताल पठाएपछि गुणस्तरमाथि शंका उब्जिएको उनको भनाइ छ।

ती सदस्यका अनुसार, समितिले औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) सँग खोपको विस्तृत विवरण मागिएको छ। उत्पादक कम्पनीको नाम, ब्याच नम्बर, म्याद सकिने मिति, खोपको भायलमा भ्याक्सिन भायल मनिटर सूचक भए/नभएको र खोप निकासी गर्ने देशको नियामक निकायमा लट रिलिज प्रमाणपत्र प्राप्त गरे/नगरेको लगायत कागजात माग गरिएको हो।

“सामान्य प्रक्रिया पालना नगरी खोप पठाइएकाले गुणस्तरको विषयमा आशंका भएर कागजात माग गरेका छौँ, सम्पूर्ण कागजात नआइकन कस्तो खोप आयो भन्ने थाहा  हुँदैन,” सल्लाहकार समितिका ती सदस्य भन्छन्।

खोप ऐन, २०७२ मा कुनै पनि संस्थाले डीडीएमा दर्ता भएको खोप मात्र आपूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ती खोप असल उत्पादन प्रक्रिया अपनाई उत्पादन गरेको र गुणस्तरयुक्त रहेको भनी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)बाट प्रमाणित (प्रिक्लालिफाइड) हुनुपर्छ। ‘डब्लूएचओ प्रिक्वालिफाइड’ भनेको डब्लूएचओले सुरक्षित र प्रभावकारी छ भनी प्रमाणित गरेको हो।

काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले नेपाललाई दिएको पाँच प्रकारका खोपको उत्पादक र कमर्सियल नाम उकालोले प्राप्त गरेको छ। ती सबै खोप भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेका हुन्। डीडीएका अनुसार, भारतीय दूतावासले दिएका पाँच खोपमध्ये एबोट कम्पनीको इनफ्लुएन्जाविरुद्ध दिइने ‘इन्फ्लुभ्याक टेट्रा’ र निमोनियाविरुद्धको ‘न्युमोसिल्ड’ मात्र नेपालमा दर्ता छन्।

बायोमेड प्रालिले उत्पादन गरेको मेनेन्जाइटिसविरुद्धको ‘क्वार्डी मेनिंगो’, सिरम इनिस्टच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको डिप्थेरियाविरुद्धको ‘क्वार्डोभ्याक्स पीएफएस’ र जाइडस फर्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको टाइफाइडविरुद्धको ‘भ्याकटाइफ’ भने डीडीएमा दर्ता छैनन्। यी पाँच खोपमध्ये बायोमेडले उत्पादन गरेको ‘क्वार्डी मेनिंगो’ र एबोटले उत्पादन गरेको ‘न्युमोसिल्ड’ले मात्र डब्लूएचओबाट ‘प्रिक्वालिफाइड’ प्रमाणपत्र पाएका छन्।

केही खोप डीडीएमा दर्ता र डब्लूएचओ प्रिक्वालिफाइड नहुँदा पनि नेपाल भित्र्याउन कसरी सिफारिस दिइयो त? डीडीएका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल खोप ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा सिफारिस दिएको बताउँछन्।

औषधि ऐनमा खोप उत्पादन भएको मुलुक वा अन्य मुलुकमा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा सिफारिस दिन सकिने व्यवस्था रहेको ढकालको भनाइ छ। ती खोप भारतमा प्रयोग भइसकेका छन्। “कुनै खोप लगाएर प्रतिकूल असर परेमा खोप दिने निकाय नै जिम्मेवार हुने भनेर ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुरूप नै विशेष सिफारिस दिएका हौँ,” उनी भन्छन्।

भएन प्रक्रिया पालना
खोप ऐनअनुसार नेपालमा कुनै पनि खोप ल्याउन निश्चित मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। खोप ऐनले खोप कार्यक्रम सञ्चालन, विस्तार र खोप लगाएपछि पर्नसक्ने सम्भावित असरबारे नीति, नियम र निर्देशिका बनाउन समितिको व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार राष्ट्रिय खोप समितिले खोप कार्यक्रम विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नीति तर्जुमा गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनेलगायत काम गर्छ।

त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप या महामारीका बखत खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समितिलाई राय सल्लाह दिन खोप सल्लाहकार समितिको व्यवस्था छ। कुनै खोप ल्याइँदा कसरी लगाउने, लक्षित वर्ग को हुने, वर्षमा कति पटक लगाउने, कुन अवस्थाका व्यक्तिलाई लगाउने/नलगाउने विषयमा समितिमा छलफल हुन्छ।

छलफलमा कुनै पनि खोप दिन आवश्यक ठानिए ती खोप दिन समितिले सिफारिस गर्छ। त्यो समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतका महाशाखा प्रमुख र खोपसम्बन्धी स्वतन्त्र विज्ञ सदस्य रहन्छन्।

भारतीय दूतावासले दिएको खोप ल्याउनुअघि यी समितिसँग छलफल नै नभएको पाइएको छ। खोप सल्लाहकार समितिका ती सदस्य भन्छन्, “भेरी अस्पतालले पत्र पठाएपछि अहिले समितिमा खोपको निर्देशिका बनाउन छलफल भइरहेको छ।”

स्वास्थ्य सेवा विभागस्थित परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. विवेककुमार लाल राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमबाहिरको खोप भएकाले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। दूतावासले दिएका खोप नसर्ने रोगअन्तर्गत भएकाले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)सँग समन्वय गरेर गएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ। “हामीले सरकारले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत मात्र हेर्ने भएकाले अन्य खोपको विषयमा कुनै जानकारी भएन,” उनी भन्छन्।

यता, ईडीसीडी निर्देशक डा. चन्द्रभाल झा भने, आफू यो विषयमा नबोल्ने भन्दै पन्छिए। “यो विषयमा मन्त्रालयले जे भन्छ त्यही हाम्रो आधिकारिक धारणा हो, म केही बोल्दिनँ,” उनले भने।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी प्याकेटमै खोप लगाउने विधि (निर्देशिका) हुने ठानेर निर्देशिका नबनाई खोप पठाएको बताउँछन्। सामान्य संक्रमणविरुद्धका खोप भएकाले नयाँ निर्देशिका बनाउन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ।

“भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित हुन खोजेर पत्र पठाए। खासमा सामान्य संक्रमणविरुद्धका खोप हुन्, जो कोही स्वास्थ्यकर्मीले दिन सक्छन्,” डा. बुढाथोकी भन्छन्।

खोप सल्लाहकार समितिका अर्का सदस्य भने लक्षित समूहलाई पहिलो पटक खोप दिन लागिएकाले निर्देशिका बनाउनु अनिवार्य रहेको बताउँछन्। यो खोप सिकलसेल एनिमिया र थालासेमियाका लक्षित बिरामीलाई दिन ल्याएकाले निर्देशिका नबनाई लगाउँदा अनपेच्छित घटना भएमा समस्या हुने उनको तर्क छ।

यसअघि लगाइसकेको खोप हो भने, खोपसँगै निर्देशिका पठाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। “बिरामीलाई संक्रमणबाट बचाउन खोप लगाउन खोज्नु राम्रो हो। तर वर्षमा कति पटक लगाउने, कुन समूहलाई लगाउने, अन्य रोग वा बिरामी छ भने लगाउने कि नलगाउनेजस्ता मापदण्ड बनाउनुपर्छ,” ती सदस्य भन्छन्, “खोप लगाउने काम टाउको दुख्दा सिटामोल खाएजस्तो सामान्य होइन।”

खोप वितरण गरिसकेपछि निर्देशिका बनाउनलाग्नु भनेको प्रक्रिया मिच्नुसरह भएको सल्लाहकार समितिका अर्का सदस्य बताउँछन्। उनका अनुसार लक्षित समूहलाई खोप दिन सल्लाहकार समितिले सिफारिस गरेको निर्णयसहित सम्बन्धित ठाउँमा पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

खोप कुन स्थानका बासिन्दालाई दिने, लक्षित समूह को हुने, कति जनसंख्यालाई दिने, कहिलेसम्म दिने, खोप नपुगेको खण्डमा थप खोपको व्यवस्थापन कसरी गर्नेजस्ता विषयमा प्रष्ट भएर निर्देशिका बनाएपछि मात्रै खोप पठाउनुपर्छ। “सल्लाहकार समितिले सिफारिस नगरी र कुनै निर्देशिका नबनाई हामीले खोप पठाएका छौँ, जसरी लगाउँछौँ, लगाऊ भन्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण काम हो,” उनी भन्छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी ती खोपको निरन्तरताको विषयमा निर्णय भई नसकेको, तर आवश्यकताका आधारमा थप खोप सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको बताउँछन्। “अहिले धेरै विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ,” उनी भन्छन्।

धेरै विषयमा निर्णय हुन बाँकी हुँदै प्रक्रिया नपुर्‍याई खोप हस्तान्तरण गर्न किन हतार गरियो त? “स्वास्थ्यमन्त्री नेपालगन्ज जाने कार्यक्रम परेकाले त्यही अवसरमा खोप लगेर हस्तान्तरण गरेका हौँ, यसमा शंका मान्नुपर्ने कारण छैन,” उनले भने।